देशको चरम ऊर्जा संकट सम्बोधन गर्ने बूढीगण्डकीभन्दा पनि रणनीतिक महत्वको उत्तरगंगा पूर्ण जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (८२८ मेगावाट) को लाइसेन्स रद्द गराउन स्वयं विद्युत् प्राधिकरण नै अध्ययन प्रक्रिया रोकेर बसेको पाइएको छ।

आगामी असार मसान्तसम्म मात्र सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को म्याद रहेको उत्तरगंगाको विगत चार महिनादेखि भौगर्भिक अध्ययन ९ड्रिलिङ० कार्य प्राधिकरण आपैंmले रोकेको हो। भौगर्भिक अध्ययन कार्य पूरा नभईकन आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन पूर्ण नहुने र यो नभईकन ऊर्जा मन्त्रालयले उत्पादन अनुमतिपत्र  (जेनेरेसन लाइसेन्स) दिन मिल्दैन।

प्राधिकरणले उसकै निकाय इन्जिनियरिङ सेवा निर्देशनालयअन्तर्गतको माटो ढुंगा प्रयोगशाला र उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबीच असोज २३ गते आयोजनाको बाँध र विद्युत्गृह क्षेत्रमा ‘जियोटेक्निकल इन्भेस्टिगेसन वर्क (फेज–२० ए’ ९भौगर्भिक अध्ययन कार्य) सम्पादन गर्न सम्झौता गरेको थियो।

सम्झौता भएको पर्सिपल्टै असोज २६ गते उक्त प्रयोगशालाले परिचालन खर्चबापत कुल सम्झौता रकमको २० प्रतिशतले हुने ४८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ पेस्की उपलब्ध गराउन आयोजना विकास विभागलाई पत्राचार गरेको थियो। विभाग र प्रयोगशालाबीच उत्तरगंगाको भौगर्भिक अध्ययन कार्य दुई करोड ४१ लाख रुपैयाँमा गर्ने सम्झौता भएको थियो।, आजको  अन्नपुर्ण पोष्टमा यो खबर छ ।