वाम गठबन्धनको कार्यदलले प्रदेश मुख्यमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभाको सिट संख्या बाँडफाँटको मापदण्ड तय गरेको छ। कार्यदलले स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनको परिणाम, एकताको भावना, योग्यता र सन्तुलनका चार आधारमा सिट बाँडफाँट गर्न लागेको हो। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

एमाले नेता सुवास नेम्वाङको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको कार्यदल बैठकले प्रदेश सरकार, प्रदेश सभामुख र राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि सिट संख्या बाँडफाँटको गृहकार्य गर्ने सहमति गरेको हो। राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि माघ १० गते उम्मेदवारको मनोनयन तोकिएको छ।

निर्वाचन आयोगले प्रदेशको समानुपातिकतर्फको नतिजा सार्वजनिक गरेपछि प्रदेश सरकार गठन (मुख्यमन्त्री र मन्त्री) र सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

मुख्य मन्त्रीमा क-कसको दाबी ? (तस्विरमा हेर्नुहोस्)