राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रदेशैपिच्छे हुने भएको छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा एक निर्वाचन अधिकृत नियुक्त हुनेछन् । कानुन मन्त्रालयका सचिव कमलशाली घिमिरेले राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणीकरण भएसँगै कार्यान्वयनमा आइसकेको बताए ।

अध्यादेशअनुसार निर्वाचन आयोगले न्याय परिषद्को परामर्शमा प्रत्येक प्रदेशमा एक जिल्ला न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति गर्नुपर्ने छ ।, आजको कान्तिपुरमा यो खबर छ ।

अध्यादेशले मतदान केन्द्र तोक्ने अधिकार आयोगलाई दिएको छ । आयोग भने सरकारले तोक्ने प्रदेशको केन्द्रमा मतदान गराउने मनस्थितिमा छ ।