सरकारले गत आर्थिक बर्षमा २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ पुर्वाधार निर्माण तथा अन्य मेसिनरी सवारीसाधनजस्ता पुँजीगत शीर्षकमा खर्च गर्यो । त्यस मध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत अर्थात् करिब २० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ कमिसनका रुपमा घुसमा गएको छ ।

यो अवैध रकम कर्मचारी, निर्माण कार्यको अनुगमन गर्ने ईन्जिनियरदेखि विभागीय प्रमुख, महानिर्देशक, सचिवसम्म संस्थागत रुपमै बाँडफाँट भएको छ । यो रकम मन्त्री, दलका नेता र पार्टी कार्यकर्तामा पनि पुगेको आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

बर्षेनि विकास खर्च बढ्दै जाँदा ठेक्का अंकको कमिसन प्रतिशत पर्सेन्ट पिसी अर्थात् समाग्री खरिद पिसी पनि बढ्दो छ ।