ओखलढुङ्गा, २६ चैतः  मोलुङ गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर अभिवृद्धि गर्न नयाँ कदम चालेको छ। अबदेखि सार्वजनिक विद्यालयमा आफ्ना सन्तान नपढाउने जनप्रतिनिधि, शिक्षक र सरकारी कर्मचारीको सेवा सुविधा रोकिने भएको छ।

गाउँपालिकाको निर्णयअनुसार शैक्षिक सत्र २०८२ बाट राज्यका तर्फबाट तलब, भत्ता तथा अन्य सेवा सुविधा लिने कर्मचारी, शिक्षक तथा जनप्रतिनिधिहरूले अनिवार्य रूपमा आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउनु पर्नेछ। यस निर्णयको आधार फागुन १२ गते बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकमा गरिएको हो।

प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष गौतमले पालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सबै सरोकारवालालाई आफ्ना छोराछोरी अनिवार्य रूपमा गाउँकै सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउन आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो। साथै, पालिकाले सबै विद्यालयहरूलाई सन्देशमूलक भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न परिपत्रसमेत जारी गरेको छ।

गाउँपालिका अध्यक्ष उत्तम राईका अनुसार सामुदायिक विद्यालयको स्तर उकास्न यस्तो नीति लागू गरिएको हो। “राज्यको ठूलो लगानी, योग्य शिक्षक र भौतिक पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि जब सरोकारवाला आफैंले आफ्ना सन्तान निजी विद्यालय पठाउँछन्, तब सर्वसाधारणमा नकारात्मक सन्देश जान्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अब यस निर्णयको पालना नगर्ने कर्मचारी, शिक्षक वा जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा रोक्न सकिनेछ।”

हालसम्म जिल्लामा यस्ता आवाजहरू उठे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। धेरै जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना छोराछोरीलाई सदरमुकाम वा सहरका निजी विद्यालयमा पढाइरहेका छन्। तर मोलुङ गाउँपालिकाले भने यसपालि कडाइका साथ निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बताइएको छ। यस कदमबाट सामुदायिक विद्यालयप्रति नागरिकको भरोसा बढ्ने र विद्यार्थीको संख्या वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।