काठमाण्डौ, ४ बैशाखः  स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएको सरकारी कोषको दुरुपयोगलाई रोक्न तथा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले ‘डिजिटल हेल्थ कार्ड’ ल्याउने तयारी गरेको छ। यस कार्डमार्फत सेवाग्राहीका सबै उपचार विवरण एकीकृत रुपमा सुरक्षित राखिनेछ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एकीकृत विद्युतीय चिकित्सा प्रणाली लागू गर्ने निर्णयअनुसार ‘युनिक हेल्थ आईडी’ प्रणाली विकास गर्न लागेको हो। यस प्रणालीमार्फत सेवाग्राहीको उपचार, औषधि सेवन, परीक्षण लगायत सम्पूर्ण मेडिकल विवरण एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममा उपलब्ध हुनेछ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार यो आईडी नागरिकता वा सवारी चालक अनुमतिपत्र जस्तै भौतिकरूपमा वितरण गर्नुको सट्टा ‘नागरिक एप’ मा डिजिटलरूपमै समावेश गर्नु अधिक व्यावहारिक र लागत-प्रभावी हुनेछ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले युनिक हेल्थ आईडी निर्माणको लागि सुझाव समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिको नेतृत्व मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डा. सरोज शर्माले गर्नेछन्।

समितिमा मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा, कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा, पञ्जीकरण विभागका प्रतिनिधिहरूका साथै सूचना प्रविधि निर्देशक रमेश राज सुवेदी सदस्य सचिवका रूपमा रहनेछन्। साथै सूचना प्रविधि विज्ञ शशांकश्री न्यौपाने, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी रहनेछन्।

समितिलाई स्वास्थ्य पहिचान नम्बर (युनिक हेल्थ आईडी) निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया, प्रणाली र अल्गोरिदम अध्ययन गरी प्रस्ताव पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। यस प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत उपलब्ध गराउँदै आएको सेवाहरूमा दोहोरोपना हट्ने र स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्च पनि घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।