सर्वोच्च अदालतले वीपी राजमार्गमा मझौला खालका सवारी साधन सञ्चालनमा अवरोधन नगर्न आदेश दिएको छ । 

यातायात व्यवसायी कान्छाराम बलसमेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै मंगलबार न्यायाधीशहरु मीरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले मझौला सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउनु मनासिव नदेखिएको भन्दै सञ्चालनका लागि आदेश दिएको हो ।

रिटमाथि गत असार १४ गते प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले मझौला सवारी साधन सञ्चालनका लागि अन्तरिम आदेश दिई त्यसलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई असार २६ गते बोलाएको थियो । दुबै पक्षसँगको छलफलपछि मंगलबार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।

उक्त सडकमा ढुवानी र ठूला यात्रुबाहक गाडी सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै असार १२ गते कान्छामान बलसमेतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछाप, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछाप, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुली, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुली, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सिंहदरवार काठमाडौं, जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलान्चोक र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलान्चोकलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चको आदेशपछि बीपी राजमार्गमा १० टन भन्दा कम क्षमताका मालबाहक गाडी र ३५ सिटभन्दा कम क्षमताका यात्रु बोक्ने गाडी निर्वाध रुपमा चल्नेछन् ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ‘सवारी सञ्चालन सम्बन्धनमा तोकिए बमोजिमका शर्त र मापदण्डभित्र सीमित रही सवारी साधन सञ्चालन सञ्चालन गर्न दिनु सुविधा सन्तुलन समेतका दृष्टिले मनासिव देखिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म मझौला सवारी साधन सञ्चालनमा रोक नलगाउनु, आवागमनमा कुनै अवरोध नगर्नु भनी मिति २०७५/३/१४ मा एक न्यायाधीशको इजलासबाट जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको छ ।’

मंगलबार निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई र बसन्त सुवेदीले बहस गरेका थिए भने सरकारका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराईले बहस गरेका थिए ।