काठमाडौं । चालु वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठ्ने भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार जेठ २९ सम्म सरकारले ९ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको छ । यो लक्ष्यको ६४ प्रतिशत हुन आउँछ । चालु आव सकिन एक महिना मात्रै बाँकी रहेको छ । यो अवधिमा ५ खर्ब १२ अर्ब राजस्व उठाउन सम्भव हुन नसक्ने अर्थमन्त्रालयले बताएको छ ।

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले चालु वर्षको अन्त्यसम्म लक्ष्य पुरा नभए पनि करिब ११ खर्ब रुपैयाँ भन्दा केही बढी राजस्व सङ्कलन हुने बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । यस्तो अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले फेरि पुरा हुन नसक्ने १४ खर्ब १९ अर्वको राजस्व असुलीको लक्ष्य राखेको छ ।

१७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको चालु बजेट ल्याएको सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व र वैदेशिक अनुदान करिब ५० अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन हुने अनुमान गरेको थियो । यस्तै, राजस्व बाँडफाँडबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई करिब एक खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ दिने भनिएको थियो । सरकारले चालु आवको बजेट सार्वजनिक गर्दा नै ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँको घाटा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । बजेटमा वैदेशिक ऋण २ खर्ब १२ अर्ब र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

गत वर्ष राजस्व सङ्कुचन हुँदा दायित्व सिर्जना भएको अर्बौं रुपैयाँ सरकारले अझै भुक्तानी दिन सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीदेखि विभिन्न किसिमका अनुदान, बीमाबापतको रकम दिन सकिएको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान पनि कटौती गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो सबै राजस्व खुम्चिएका कारण भएको हो ।

सरकारले जेठ १५ सम्म एक खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ भने एक खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने भनिएको छ । यस्तै, अहिलेसम्म वैदेशिक अनुदान २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँमात्र आएको छ । सरकारले यो वर्ष ३४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा अनुदान आउने अझै अनुमान गरेको छ ।