काठमाडौं। विश्व बैंकले नेपाललाई गर्दै आएको दीर्घकालीन सहयोग वार्षिक कम्तिमा १५ प्रतिशतले बढाउने भएको छ। नेपालमा वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि सबैभन्दा ठुलो बहुपक्षीय दातृ निकायले आफ्नो सहयोग बढाउने भएको हो। यद्यपि योभन्दा ठुलो हिस्सामा सहयोग बढ्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ।
नेपालमा विश्व बैंकको सहयोगको पोर्टफोलियो २ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलरभन्दा धेरै छ। उसको सहयोगमा २३ वटा आयोजना चलिरहेका छन्। नेपाल र विश्व बैंक मिलेर तयार गरेको ५ वर्षीय देशीय साझेदारी ढाँचा तयार ९कन्ट्री पार्टरनरसिप फ्रेमवर्क(सिपिएफ)अनुसार अब उसले नेपालमा गर्दै आएको सहयोगमा ठुलो राशीले वृद्धि गर्नेछ।
‘पाँच वर्षे सिपिएफ तयार हुनु भनेको विश्व बैंक समूहमार्फत नेपालमा हुने लगानीलाई गुणात्मक वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने आधार तयार हुनु हो,’अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले बिजमाण्डूसँग भने। नेपाल अहिले सिपिएफलाइ अन्तिम रूप दिन विश्व बैंकसँग वार्ताका लागि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँगै अमेरिकामा छन्। विश्व बैंक र नेपाल मिलेर अबको ५ वर्षमा ११ हजार साना तथा मझौला व्यवसायलाई वित्तीय पहुँचको दायरामा ल्याउने गरि काम गर्ने भएका छन्।नेपालको प्रमुख बहुपक्षीय दातृ निकायले यो अवधिमा ५ सय कृषि उत्पादन समूह र ६ लाख व्यक्तिलाई वित्तीय पहुँचको दायरामा ल्याउन सहयोग गर्ने भएको हो।
दुई पक्ष मिलेर ३ वटा क्षेत्रलाई मुख्य विषय बनाएर सिपपिएफ तयार गरेका छन्। सार्वजनिक संस्थाको सुदृढीकरण, निजी क्षेत्र प्रेरित रोजगारी र वृद्धि तथा समावेशी र जोखिम न्यूनीकरणलाई केन्द्रमा राखेर ५ वर्षे ढाँचा तयार गरिएको हो।
नेपालमा वित्तीय स्थायित्व, पूर्वाधार विकास, निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिको आधार तयार पार्न सिपिएफकै मोडलभित्र बसेर दुई पक्षले काम गर्छन्। सिपिएफअनुसार अबको पाँच वर्षमा ९० प्रतिशत कर संकलन वास्तविक समयमा उपलब्ध हुन सक्ने बनाइने छ।
