काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रमुख तीन दलबीच सम्झौता गरेर राजनीतिक गाँठो फुकाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्वन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कहाँ अड्किएको छ भने कांग्रेस र एमाले आ–आफ्नै अडानमा छन् । मध्यमार्गी देखिएको माओवादीले अब औपचारिकरुपमा राजनीतिक सहमति गरेर निकास खोज्ने विकल्प अघि सारेको छ ।

माओवादी केन्द्रीय कार्यालयको बिहीबार बसेको बैठकले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ दलहरुले पाएको सिट सार्वजनिक गरेको छैन र किन नभएको पनि बताएको छैन । माओवादीका एक नेताले भने, ‘यदि कानुनी जटिलता हो भने भन्नुपर्‍यो, होइन भने राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन परिणामको रिपोर्ट बुझाउनुपर्छ । तर, आयोग नालायक देखियो ।’

एक नेताका अनुसार आयोगले समानुपातिकतर्फ कुन दलले कति सिट पायो र त्यसमा कति महिला सिफारिस गर्नु पर्ने हो तोकेर दलहरुलाई पत्र पठाउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले अब अध्यादेश, नयाँ सरकार गठनबारे प्रमुख तीन दल एमाले, कांंग्रेस र माओवादीको बीचमा सम्झौता गर्नु पर्ने माओवादीको प्रस्ताव छ ।

‘संवैधानिक प्रावधान, ऐनविनाको निर्वाचन र कांग्रेसको सरकारका कारण तीन दलका बीचमा राजनीतिक सम्झौता गर्नुको विकल्प छैन’ एक नेताले भने, ‘अब त्यसका लागि पहल गर्छौं ।’

राजनीतिक सम्झौता भएको अवस्थामा राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्वन्धी अध्यादेश अघि बढ्न सक्छ । साथै प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्तिका सन्दर्भमा पनि सहमति खोजिनेछ ।