नेपालमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट, १५ वर्षमा २० हजार मेगावाट बनाउने कुराहरु चलेका छन् । त्यस्तै १० वर्षमा ४० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने भनेर भर्खरै घोषणा समेत भएको छ । हाम्रो अहिलेको माग करिब १३ सय मेगावाट हो । अहिले चारसय मेगावाट बिजुली किनेर आपूर्ति गरिराखेका छौं, तैपनि आंशिक रुपमा उद्योगहरुलाई लोडसेडिङ्ग त छँदैछ । दुःखको कुरा भन्नुपर्छ, जलविद्युत् आयोजना बन्दै जाँदा उत्पादित बिजुलीलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानु पर्छ । बिजुली अर्को ठाउँमा लैजान प्रशारण लाइन चाहियो, जसको निर्माण गति सुस्त छ । बनेका आयोजनाहरुले बिजुली बिक्री गर्न सकिरहेका छैनन् । पूर्वको हेवा खोला, तल्लो हेवा खोला, काबेलीलगायतको बिजुली उत्पादन भइसकेको अवस्थामा जति बेच्न सकिन्थ्यो र जति उत्पादन हुन्थ्यो, त्यो गर्न सकिएको अवस्था छैन । उता उद्यमीले बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गरेको पैसा फिर्ता लिने अवस्था छैन, जसले गर्दा उनीहरुलाई बैंकको पैसा तिर्न गाह्रो परिराखेको छ । अहिले प्रशारण लाइनको हालत यस्तो छ ।

सोलु खोलाको कोरिडोर, कोशी कोरिडोरको पनि प्रशारण लाइनको निर्माण नै शुरु भएको छैन । म्याग्दी खोलामा बनिरहेको आयोजना मिस्त्री खोला भन्ने प्राइभेट कम्पनीले गराइराखेको छ । त्यसको करिब १५-१६ महिनामा हाइड्रोपावर सकिन्छ तर प्रशारण लाइन चाहिँ बनिसक्छ भन्ने कुरामा शंका छ । किनकि निर्माण सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा पनि प्रशारण लाइन निर्माण सकिने अवस्थामा छैन । समग्र रुपमा देशमा प्रशारण लाइनमा धेरै लगानी गर्नुपर्छ र ठूलाठूला प्रशारण लाइनहरु बनाउन जरुरी छ, अनि मात्र आयोजनाहरु सफल हुन्छन् ।

प्रशारण लाइन निर्माण गर्न नसक्नुको कारण समग्र रुपमा हाम्रो देशमा कन्ट्रयाक्ट व्यवस्थापन गर्ने क्षमता कम छ । क्षमता कम भएको कारणले निर्माण व्यवसायीहरु छान्ने बेलामा सहि निर्माण व्यवसायी छान्न सकिएको अवस्था पनि छैन । कन्ट्रयाक्ट व्यवस्थापनको एउटा पाटो भनेको ज्ञान, सिप, क्षमता विकास नभएको कुरा भयो । त्यस्तै प्रशारण लाइन जंगलबाट लानुपर्ने अवस्था हुने भएकोले त्यहाँ रुखहरु काट्नु पर्ने हुन्छ भने निजीबाट जाँदा निजी जमिनका मालिकहरुले प्रशारण लाइनको काममा बाधा, अवरोध दिने कुराहरु हुन्छन्, जुन समस्याहरुलाई पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ । यस्ता समस्या समाधान गर्न हामीहरु कतिपयमा क्षमताको विकास भएको छैन । अर्को निजी जग्गावालालाई बीचका बिचौलियाहरुले पैसा खानको लागि प्रशारण लाइनको काममा बाधा पुर्याइदिने गर्छन् । निर्माणमा संलग्न भएका कर्मचारीहरुलाई सूचारु रुपमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिन नसक्ने आदि इत्यादिको कारणले पनि आयोजना निर्माणमा ढिलाई हुन्छ ।

प्रशारण लाइनको विकास हुनको लागि समग्रमा सरकार पनि स्थिर चाहिन्छ । स्थिर सरकार भयो भने स्थानीयस्तरका समस्याहरु समाधान हुन्छन्, जनशक्तिको क्षमतामा पनि वृद्धि हुँदै जान्छ र हाम्रा प्रशारण लाइनका आयोजनाहरु पनि समयमा सकिने हुन्छ र सक्नु पर्ने हुन्छ । कुनै पनि आयोजना सम्पन्न गर्ने अवधि हुन्छ, त्यो अवधिभित्र काम गराउनको लागि परामर्शदाताहरुले काम गराइसक्नु पर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा ती परामर्शदाताले नै ढिलो गरिदिने, समयमा डिजाइन नदिने, निर्णय नगरिदिने कारणले पनि आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न गर्न ढिलाई हुन्छ ।
अब देशमा स्थिर सरकार हुनुपर्यो । २५ वर्षमा २६ वटा सरकार बनाउनु भएन । एउटा सरकार पाँच वर्षको हुनुपर्छ । प्रदेश सरकारको टारगेट पनि विकास गर्ने हुनुपर्यो, अनि मात्रै देशमा प्रशारण लाइनको विकास हुन्छ । अब पनि देश गरिब भएर रहिरहन सक्दैन । अहिले हाम्रोेमा एकजना बराबर एकसय ९० युनिट बिजुली खपत हुन्छ । तर विकसित देशहरुमा हाम्रो यो फिगरभन्दा धेरै माथि छ अर्थात् विकसित देशमा बिजुली प्रतिव्यक्ति १५-१६ हजार युनिट (किलो घण्टा) खपत हुन्छ । किनकि त्यहाँ राम्राराम्रा होटलहरु, विभिन्न काराखाना, संयन्त्रहरु छन् । जहाँ प्रतिव्यक्ति बिजुली बढी खपत हुन्छ, त्यो देश धनी मानिन्छ । त्यसैले हाम्रो देशका प्रतिव्यक्ति एकसय ९० युनिट बिजुली खपत भनेको ज्याँदै न्यून हो । यस्तो न्यून बिजुली खपतले आर्थिक उन्नती हुँदैन ।

आर्थिक उन्नती गर्नको लागि बिजुलीको खपतलाई बढाउनु पर्छ । बिजुलीको खपत बढाउन देशलाई औद्योगिकीकरण गर्नु पर्छ र आयात प्रतिस्थापन गर्ने खालका कारखानाहरु स्थापना गर्नुपर्छ । यदि बजेट १२ खर्बको छ भने करिब ९÷१० खर्बको बजेट घाटा हुन्छ, जुन हामी सामान आयात गर्न डलर खर्च गर्छौ । त्यसैले हाम्रो व्यापार घाटा कम गर्नको लागि आयात कम गर्नुपर्छ, निर्यात बढी गर्नुपर्छ ।
अर्को प्रशारण लाइनका आयोजना ढिलो हुनुको कारण हाम्रो बजारमा सिन्डिकेट छ । सिमेन्ट कारखानाहरुले सिन्डिकेट गरेर सात सय प्रति बोरा मूल्य भएको सिमेन्टलाई नौसय १० रुपैयाँ प्रतिबोरा पुर्याएका छन्, जुन मूल्य आजको भोली बढाएका हुन् । यो कुनै कच्चा पदार्थको मूल्य बढेर सिमेन्टको मूल्य बढाएको होइन कि व्यापारीक सिन्डिकेट गरिएको हो । यस विषयमा निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि कुरा उठाएको छ । यसरी सिन्डिकेट गरेर निर्माण सामग्रीको मूल्य जुन बेला निर्माण हुने हो अर्थात नेपाल सरकारको बजेट खर्च हुने बेलामा यसरी सिमेन्ट र डण्डीको मूल्य बढाइनु भनेको देशलाई कमजोर बनाउनु, देशको विकास नचाहनु हो । जथाभावी सिण्डिकेट किन, के कारणले भयो ? सरकार सक्षम भएको भए यस्ता कुरा पत्ता लाग्ने थियो । यसरी मूल्य वृद्धिको भारी सारा जनतालाई बोकाइएको छ, जुन निन्दनीय प्रवृत्ति हो । यस्तो घृणित क्रियाकलापले देश विकास हुँदैन । यस्तो तरिकाले नेपाल सरकारको विकास बजेट पनि खर्च गर्न सकिदैन, किनकि निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिएकोमा एक वर्षसम्म मूल्य समायोजन हुँदैन जसले गर्दा ठेकदारहरुले काम गर्दै जाँदा उनीहरुलाई घाटा हुँदै जाने अवस्था सिर्जना हुन्छ र घाटा हुन थालेपछि काम गर्ने स्थिति रहदैन । घाटा भएपछि अथवा पैसा नपुगेपछि निर्माण हुँदैन, जसले गर्दा देश गरिब हुन्छ, हामी नेपाली जनता गरिब हुन्छौं ।

नेपाली बजारमा अनौठो र आश्चर्य लाग्दो कुरा के छ भने हाम्रा २८ वटा कमर्सियल बैंक छन् तर जुन बेला हामीलाई पैसाको आवश्यकता पर्छ अर्थात माग, फागुनको समय निर्माणको लागि पैसाको आवश्यकता पर्छ, त्यो बेला बैंकमा पैसा हुँदैन । हामीले सम्पर्क गर्दा बैंकमा डिपोजिट आएको छैन, भन्छन् । डिपोजिट नआउनु भनेको देशको अर्थ नीतिको कमजोरी हो । राष्ट्र बैंकले जतिसुकै राम्रो गरेको छु भनेपनि जब हामीलाई चाहिएको बेलामा बैंकमा पैसा हुँदैन भने विकास र निर्माणको काम कसरी सम्भव हुन्छ । विकास गर्नको लागि निर्माण व्यवसायीलाई इक्युपमेन्टहरु किन्नको लागि ऋण लिनुपर्छ, ओभरड्राफ्ट, लोनहरु चलाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो बेलामा बैंकमा पैसा नहुनु भनेको हाम्रो समग्र अर्थतन्त्रमा खराबी हो । यस्तो भयो भने विकास सम्भव छैन । यसको लागि राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ, के कारणले बैंकमा पैसा छैन र के कति कारणले उद्यमीहरुले पैसा पाएका छैनन् भनेर । यी समग्र कारणले गर्दा हाम्रो देशमा प्रशारण लाइन मात्र होइन जलविद्युत्का आयोजनाहरु पनि प्रभावित भएको अवस्था छ । यसरी प्रशारण लाइनमा आउने समस्याहरुको समाधान गर्न नसक्नु भनेको व्यवसायीको मात्रै भूमिका रहदैन ।

अहिले करिब दुईहजार पाँच सय मेगावाट जलबिद्युत आयोजना निर्माणमा छन् । त्यस्तै भइरहेको हजार मेगावाटलाई राम्रोसँग प्रशारण गर्न सकिरहेका छैनौं भने अब आएको बिजुली हामी कसरी प्रशारण गर्छौ ? हामीले १० वर्ष भित्र १० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने कुरा गर्छौ भने १० हजार मेगावाट प्रशारण गर्ने हाम्रो संयन्त्र के हो त ? त्यस्तै बिजुली प्रशारण गर्ने एकातिर छ, वितरण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । वितरण लाइन पनि हामीसँग निकै कमजोर छ । वितरण लाइनमा धेरै लगानी गर्न जरुरी छ । बिजुलीको भोल्टेजलाई अफ डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि सव स्टेशन चाहिन्छ । सव स्टेशनमा पनि पैसा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । मानौ हामीले निकालेको बिजुली चारसय भोल्टमा प्रशारण गर्यौ भने वितरण गर्ने ठाउँमा पुर्याउने बेलासम्म सवस्टेशन डाउन गर्दै जानुपर्छ अर्थात बिजुलीलाई चारसय किलो भोल्टबाट घटाउनुपर्छ । त्यसैले यि सबै गर्न धेरै लगानी गर्नुपर्छ भने अर्कोतिर देशमा स्थायी सरकार चाहियो अनि मात्र जल विद्युत्मा विकास गर्न सक्छौं । त्यस्तै जल विद्युत् उत्पादन, प्रशारण, वितरण गर्न सक्छौ र प्रति व्यक्ति बिजुली बढाउन सक्छौं । यसो भयो भने हाम्रो आर्थिक उन्नती हुन्छ । पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नको लागि पनि जल विद्युत् उत्पादन, प्रशारण, वितरण एकदमै आवश्यक छ र वितरण प्रणाली भरपर्दो चाहिन्छ । त्यस्तै बिजुली पावर कट भएको अवस्थामा तुरुन्तै अर्को सिस्टमबाट पावर ग्राहकले तुरुन्तै पाउनसक्ने हुनुपर्छ, बनाइनु पर्छ ।