विराटनगर / ‘महिला मैत्री गणतान्त्रिक नेपाल सम्भव छ, हामी संस्थागत गर्छौं भन्ने “मूल नाराका साथ मोरङको विराटनगरमा आयोजित प्रदेश नम्बर १ स्तरीय तीन दिने महिला मञ्च शुक्रबार सम्पन्न भएको छ।

मोरङ्गको विराटनगरमा २०७४ फागुन ३० गतेदेखि चैत्र २ गतेसम्म विराटनगर महानगरपालिका लगायत एक सय भन्दा बढी स्थानीय तहको सह आयोजनामा आयोजित प्रदेश नम्वर १ को प्रदेशस्तरीय महिला मञ्चमा उपस्थित ६ सय भन्दा बढीको संख्यामा सहभागी रहेका स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिहरु, महिला मानवअधिकारकर्मी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुको प्रत्यक्ष सहभागिताबाट १२ बूँदे घोषणापत्र जारी गरिएको छ।

घोषणापत्रमा सबै नेपाली नागरिकको स्वतन्त्रता सहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार स्थापित गर्न एक सय वर्ष अगाडिदेखि योगमाया न्यौपानेले शुरु गरेको संघर्षलाई स्मरण गर्दैै, वि.सं २००७ देखि आजसम्म भएका विभिन्न पटक विभिन्न खाले सामाजिक तथा राजनीतिक आन्दोलन हरुमा नेपाली महिलाले गरेका संघर्ष र बलिदानको उच्च कदर र सम्मान गरेको छ । जसको महत्वपूर्ण बुँदाहरू यस प्रकार रहेका छन् ।

१. राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि महिलाको समानुपातिक, समावेशी, संलग्नता सहितको निर्णायक नेतृत्व अभ्यासका लागि विशेष योजना कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सहकार्य र नेतृत्व गर्नेछौं ।

२. सबै प्रकारका हानिकारक प्रथालाई अपराधको रुपमा ग्रहण गरी त्यस्ता सबै खाले हानिकारक परम्परामा आधारित भई गरिने अपराध अन्त्य गर्ने छाता कानूनको निर्माण साथै स्थानीयस्तर देखि राष्ट्रिय तहसम्म रणनीति बनाई लागू गर्न नेतृत्व लिनेछौं ।

३. घरेलु श्रम लगायत सबै सेवामूलक कामलाई उत्पादनमूलक कामको रुपमा गणना गर्दै हरेक क्षेत्रमा क्रियाशील श्रमिक महिलाको समान कामको समान ज्यालाको व्यावहारिक कार्यान्वयन स्थानीय स्तरबाट नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सहकार्य र नेतृत्व गर्नेछौं ।

४. स्थानीय तहमा नै रोजगार सिर्जना गरी जोखिमपूर्ण बाध्यकारी स्थानागमनलाई निरुत्साहित गर्न र रोजगारका लागि सुरक्षित तवरले बाहिर जाने व्यक्तिहरुलाई सही सूचना र सीप प्रदान गरी स्थानागमनको अधिकार सुनिश्चित गर्न नेतृत्व र सहकार्य गर्नेछौं ।

५. महिलाको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चितताका लागि आवश्यक नीति निर्माण गरी स्वास्थ्यलाई पूर्ण रुपले परिभाषित गर्दै यौनिकता र महिलाको स्वास्थ्यलाई प्रभाव पार्ने सबै प्रकारका विभेदपूर्ण व्यवहारहरुको अन्त्य गर्न नेतृत्व एवं सहकार्य गर्नेछौं ।

६. संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिकको आधारभुत अधिकार (गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको) पूर्ण कार्यान्वयनका लागि भूमिहीन किसान, अपागंता भएका व्यक्ति, सुकुम्बासी तथा विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका महिलाको भूमि तथा सुरक्षित बासमाथिको अधिकारको सुनिश्चितता साथै स्थानीय स्रोत साधनमा पहुँच कायम गर्न नीति निर्माण गरी वडास्तरबाटै आवश्यक कार्यान्वयन गर्न नेतृत्व र सहकार्य गर्नेछौ ।

७. महिलाभित्र पनि अपाङ्गता भएका, दलित, मानसिक सन्तुलन गुमाएका महिला,मुस्लिम, जनजाति, मधेशी, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, एच.आई.भी. संक्रमित, बेचबिखनबाट प्रभावित, द्वन्द्व प्रभावित, हिंसा प्रभावित, एकल आमा एवं विधवा महिलाहरूका फरक फरक आवश्यकता हुन्छन् भन्ने तथ्य अङ्गिकार गरी राज्यका हरेक संरचनामा विशेष व्यवस्था गर्दै समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि समुदाय तहदेखि नै पहल गर्दै राज्यका सबै तह र संरचनाहरुमा यी सवालहरु सुनिश्चित गर्न नेतृत्व एवं सहकार्य गर्नेछौ ।

८. महिलाको बंशीय हकलाई संवैधानिक संरक्षण प्रदान नगरिएसम्म महिलाको आत्मसम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण निर्माण हुन नसक्ने र महिलाको पराधिनताको अन्त्य नहुने तथ्यप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै अबिलम्ब संबिधान संशोधन गरी नागरिकतामा महिलाको समान हक स्थापित गर्न माग गर्दछौं ।