काठमाडौँ, २९ चैतः उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले जनकपुर चुरोट कारखानालगायत पाँचवटा सार्वजनिक संस्थानलाई खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आज सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा आयोगले दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्ने संस्थाहरूलाई खारेज गरेर उनीहरूको अचल सम्पत्ति राज्यको स्वामित्वमा ल्याई उत्पादनशील कार्यमा प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो।
खारेज गर्न सिफारिस गरिएका संस्थाहरूमा जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सेवा केन्द्र, नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालि रहेका छन्। आयोगले यी संस्थानहरू अब पुनः सञ्चालनमा आउन नसक्ने देखिएकाले तिनीहरूको अचल सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याएर सदुपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन (ड्यू डिलिजेन्स) गरेर गाभ्न सकिने र सरकारले आंशिक स्वामित्व राखेर बाँकी सेयर निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्नुपर्ने सुझाव पनि आयोगले अघि सारेको छ।
नेपाल वायुसेवा निगमको सन्दर्भमा भने आयोगले पुनःसंरचना गर्दै व्यवसायिक ढाँचामा सञ्चालन गर्न, रणनीतिक वैदेशिक साझेदार भित्र्याउने र केही समयका लागि विदेशी व्यवस्थापनलाई जिम्मा दिने सिफारिस गरेको छ।
दुग्ध विकास संस्थानलाई सातवटै प्रदेशमा स्थानान्तरण गरी प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने र सार्वजनिक संस्थानहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगरी व्यवसायिक ढङ्गले सञ्चालन गर्न कानुनी सुधारको आवश्यकतासमेत प्रतिवेदनमा उठाइएको छ।
आयोगले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण गरेर सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था, बण्ड जारी गरेर पूँजी संकलन गर्ने अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। साथै, कर्मचारीको तलब वा खर्चको लागि ऋण प्रवाह बन्द गर्नुपर्ने र कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा योग्य व्यक्तिहरू नियुक्त गरेर स्वायत्तता दिने प्रणाली अवलम्बन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि | Site By : Sobij
