नेपाल सरकारले यस पटकको बजेट मार्फत नेपाली पानी उद्योगहरुलाई सामुहिक लोगो मार्फत ब्राण्डिङमा सहयोग पुर्याउने र निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्ने योजना अघी सारेको छ । नेपाल सरकारले निर्यातजन्य वस्तु अन्तरगत विशेष प्राथमिकतामा राख्ने योजना बनाएको छ । यसबाट हामी प्रोत्साहित भएका छौं । साथै मूल्य अभिवृद्धि सहित नेपाली पानी विदेश निर्यात गर्न यस किसिमको व्यवस्थाले सहज हुने कुरामा समेत हामी विश्वस्त छौं । जुन अहिलेको आवश्यकता पनि हो ।

अहिले करिब ९० प्रतिशत पानी उद्योगहरु साना तथा घरेलु उद्योगमा नै दर्ता भएर सञ्चालन हुँदै आएका छन् । लगानीको आधारमा कम्पनीको प्रकृति अनुुसार १० देखि २० प्रतिशत सम्म करमा छुट दिने जुन व्यवस्था गरेको छ, यसबाट पनि हामीलाई प्रोत्साहन मिलेको छ । यसको अलावा बजेट मार्फत नेपालमा पानी उद्योग अनिवार्य रुपमा भ्याटमा जानैपर्ने भन्ने व्यवस्था हटाइएको छ । यद्यपि पहिले नै भ्याटमा दर्ता भएर सञ्चालित उद्योगहरुले भ्याटलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सक्छन् भन्ने बारे स्पष्ट व्यवस्था भने गरिएको छैन । यसबाट हामी द्विविधामा छौं ।

नेपाल सरकारले ल्याएको ५ प्रतिशतको व्याजदर तथा तिर्न नसकेको ऋणलाई पुँजीकृत गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यो पनि स्वागतयोग्य नै छ । यसैगरी नेपाल सरकारले बजेट मार्फत व्यवस्था गरेको एउटा शाखाबाट वाणिज्य बैंकबाट १० जना, विकास बैंकलाई ५ जनालाई र फाइनान्स तथा सहकारी संस्थाबाट २ जनालाई सहुुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यो व्यवस्था भने त्यति व्यावहारिक देखिँदैन । अर्थात यस व्यवस्थाबाट लाभान्वित हुने वर्ग पहुँचवालाहरु नै हुने अनुमान समेत गर्न सकिन्छ । बरु नेपाल सरकारले यस्तो द्विविधा सृजना हुने व्यवस्था नगरी कुन क्षेत्रमा काम गर्ने उद्योग तथा व्यवसायीलाई सहुलियत दिने भन्ने व्यवस्था गरिएको भए त्यो उपयुक्त र न्यायसंगत हुन सक्थ्यो ।

पानी प्रशोधन उद्योगको अवस्थाः
पानी एक अत्यावश्यक वस्तु हो । नेपाल सरकारले पानी उद्योग सञ्चालन र बजारीकरणलाई व्यवस्थित बनाउन विशेष निगरानी राख्दै आएको छ । अहिले थोरै कर्मचारीहरुले उद्योग सञ्चालन गर्दा निकै कम क्षमतामा मात्र पानी उत्पादन भएको छ । करिब ३० प्रतिशत क्षमतामा मात्र उत्पादन छ । यसले गर्दा अहिले हाम्रो लागत उच्च पर्न जाने अवस्था छ । जसले गर्दा उद्योग सञ्चालन गरी पानी उत्पादन गर्दा हाम्रो लागत अझ बढेको छ ।

अहिले करिब ९० प्रतिशत पानी उद्योगहरु साना तथा घरेलु उद्योगमा नै दर्ता भएर सञ्चालन हुँदै आएका छन् । लगानीको आधारमा कम्पनीको प्रकृति अनुुसार १० देखि २० प्रतिशत सम्म करमा छुट दिने जुन व्यवस्था गरेको छ, यसबाट पनि हामीलाई प्रोत्साहन मिलेको छ । यसको अलावा बजेट मार्फत नेपालमा पानी उद्योग अनिवार्य रुपमा भ्याटमा जानैपर्ने भन्ने व्यवस्था हटाइएको छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापनः
पानीका उपभोक्ताहरु अधिकांश गाउँ फर्किएका र बजार न्यून रहेको अवस्थामा पनि कामदार तथा कर्मचारी व्यवस्थापन निकै नै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । अहिले हाम्रा उद्योगहरुमा सहज रुपमा कर्मचारी आउन सक्ने अवस्था छैन । जसले गर्दा उद्योग क्षेत्रमा नै कामदार राख्नुपर्ने अवस्था छ । उद्योगमा काम गरेर घर फर्कंदा परिवार र समाजले घरमा फर्किन नदिने अवस्था छ । कोठाभाडामा बस्दै आएका व्यक्तिहरुले पानी फ्याक्ट्रीमा काम गरेर घर फर्किंदा यस किसिमको समस्या भोग्दै आएका छन् ।

जोखिमः
अहिले पानी उद्योगहरुले निकै जोखिम मोलेर काम गरिरहेका छन् । कोरोनाको संक्रमण दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको अवस्थामा आगामी दिनहरु अझ चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने अवस्थामा नेपाल सरकारले उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारीलाई सुरक्षा सम्बन्धी कार्यविधि उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता समेत थियो । तर त्यो अझै निर्माण गर्न सकिएको छैन । सुरक्षित तवरले कसरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने भन्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । यसले गर्दा व्यवसायी तथा कर्मचारीहरु जोखिमता बीच काम गरिरहनुपरेको छ ।

स्वास्थ्य परीक्षणः
उद्योगहरुमा कार्यरत कर्मचारीको कोरोना बारे स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको नै हुनुपर्ने हो । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योगलाई पनि प्राथमिकतामा राख्दै सोहीबमोजिम सेवा प्रवाह गरेको खण्डमा ढुक्क वातावरणमा काम गर्न सकिने अवस्था रहन्थ्यो । तर त्यो व्यवस्था अहिले सम्म बन्न सकेको छैन।

नेपालमा आरडिटी र पिसिआर प्रविधिबाट कोरोना जाँच हुँदै आएको भएपनि पिसिआर नै प्रभावकारी विधि हो । यद्यपि नेपाल सरकारले परीक्षण दायरा धेरै बढाउन नसकेको कारण कतै संक्रमण तीव्र रुपमा फैलिने त होइन भन्ने शङ्का समेत गर्नुपर्ने अवस्था छ । निजी तवरबाट काम गरिरहेका कम्पनीका कामदारलाई सुरक्षित कसरी बनाउन राज्यले समयानुकुल उचित कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

युनिसेफले गाइडलाइन्स बनाउँदै
उत्पादन कार्यमा संलग्न रहने उद्योगहरुलाई सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले युनिसेफले एउटा कार्यविधि बनाउँदैछ । त्यसबाट काम गर्न सहज हुने अवस्था देखिएको छ । भर्खरै भएको एउटा कार्यक्रममा यस बारे चर्चा चलाइएको थियो । यद्यपि उक्त कार्यको सहजीकरण तथा व्यवस्था नेपाल सरकारले नै गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसक्नु दुखद कुरा हो ।

पानी उत्पादन क्षमता 
पूर्ण क्षमतामा उद्योग सञ्चालन हुँदा दैनिक ४० देखि ५० हजार जार उत्पादन हुँदै आएको पानी बजार अहिले घटेर १० देखि १५ हजार जारमा सीमित हुन पुगेको छ । बोटलको पानी करिब १० प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा उद्योग सञ्चालन गर्दा हामी पानी उद्योगहरुको लागत निकै नै बढेको छ ।

अबका दिनमा पानी उद्योगमा आवश्यक पर्ने पेट वोतलको दाना, प्लाष्टिक दाना (क्याप बनाउन प्रयोग हुने) लगायत आयात रोकिएको छ । अहिले नेपालमा स्टक रहेका यी कच्चा पदार्थहरु स्टककै आधारमा मात्र चल्नुपर्ने भएको र लामो समय बन्द लम्बिँदै जाँदा कच्चा पदार्थ अभाव हुन सक्ने अवस्था समेत देखिएको छ ।

नयाँ सम्भावनाः
राष्ट्रिय एकता, कामको विदेशिएका विदेशिएका जनशक्तिलाई थप क्षमता विकास गराई राम्रो तवरले पुनः काममा लगाउन सकेको खण्डमा नेपालले पनि यहाँ उपलब्ध पानी विश्व बजारमा निर्यात गरेर राम्रो कमाई गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ ।

यसको अलावा युरोपियन मुलुकमा पानीमा समेत कोरोना देखिएको कुरा बाहिर आएको छ । जसले गर्दा त्यहाँको पानी असुरक्षित भन्ने अवस्था आएको खण्डमा नेपालको पानी सुरक्षित रहन सक्ने र यसलाई निर्यात गर्न सकिने राम्रो सम्भावना देखिन्छ ।

अन्त्यमा,
विश्व स्वास्थ्य संगठनले पछिल्लो समय अब जोखिम अझ बढ्दै जाने अनुमान गरेको छ । यसले आगामी दिन अझ कठिन बन्दै जाने संकेत गरेको छ । यद्यपि व्यवसायीहरु अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि नआत्तिई संयमतापूर्वक हाम्रा कामहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

अबका दिनमा पानी उद्योगमा संलग्न उद्योगीहरुलाई पुनः उद्योग सञ्चालन गर्न पुँजी अभाव हुने स्थिति देखिएको छ । यस्ताे अवस्थामा उद्योग सञ्चालन अहिलेकै तवरले सञ्चालन गर्न नसकिने समेत देखिएको छ । नेपाल सरकारले उद्योग माथि उठाउन विशेष व्यवस्था नगर्ने हो भने करिब २ बर्ष सम्म व्यवसायको अवस्था निकै नै कमजोर बन्ने देखिएको छ ।