पुरुषोत्तम खनाल, अध्यक्ष, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण

पुरुषोत्तम खनाल नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा २ दशक भन्दा लामो समय देखि संलग्न रहँदै आउनुभएका व्यक्ति हुनुहुन्छ । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई नजिकबाट बुझ्नुभएका खनाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्षको जिम्मेवारीमा आउनुभन्दा पहिले ऊहाँ सोही संस्थामा वरिष्ठ निर्देशकको भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो ।

विकास प्रशासनमा स्नातकोत्तर शिक्षा हासिल गर्नुभएका खनाललाई विभिन्न सरकारी संस्थाहरुमा रहेर लामो समय देखि सेवा गर्ने अवसर प्राप्त भयो । पुरुषोत्तम खनाल यस संस्थाको नेतृत्वमा आएपश्चात् संस्थालाई डिजिटलाइजेसन गर्नमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको छ । साथै नेपालमा दूरसञ्चार सेवालाई राज्यभर विस्तार गर्न र गुणस्तरीय बनाउनमा पनि आफ्नो भूमिका निकै महत्वपूर्ण रहेको बताउनुहुन्छ ऊहाँ । यस आर्थिक बर्षको अन्त्य सम्ममा नेपालका कुनै पनि स्थानमा फोन नलाग्ने समस्या समाधान हुने ऊहाँले दावी गर्नुभयो ।

आफूले संस्थाको नेतृत्व लिने समयमा संस्था राम्रो तवरले व्यवस्थित बन्न नसकेको स्थिति संस्थालाई व्यवस्थित बनाई परिमार्जित बनाउँदै लैजानको लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्थ्यो । यद्यपि त्यस चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने प्रण गरेर नै अहिलेको यो उपलब्धि हासिल हुन सकेको खनालको धारणा छ । वि.सं २०७५ माघ २५ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा कार्यवाहक अध्ययक्षको रुपमा जिम्मेवारी पाउनुभएका खनाललाई नेपाल सरकारले पूर्ण अधिकार सहित २०७६ साल साउन ९ गते अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको थियो ।

सानो संस्थाको रुपमा स्थापना भएको र हरेक गतिविधि झण्झटिलो परम्परागत तवरले गर्नुपर्ने स्थितिलाई स्तरोन्नती गर्दै सहज तवरले सेवा पुर्याउने कार्यमा क्षमतावान् जनशक्ति व्यवस्थापन गरी सही व्यक्तिलाई सही काममा खटाएकै कारण यो उपलब्धि हासिल हुन पुगेको खनालको धारणा छ । केही बर्ष पहिलेको दूरसञ्चार प्राधिकरणको तुलनामा अहिलेको प्राधिकरण निकै पृथक बन्न पुगेको तर्क प्रस्तुत गर्नुहुन्छ स्वयं खनाल । यस संस्थामा हाल १ सय १७ जना विज्ञ जनशक्तिको दरबन्दी छ । संस्थाको दायरा र दायित्व बढेसँगै यस संस्थाले संस्थागत सुशासन, दायित्वबोध र पारदर्शितालाई पनि विशेष महत्व दिँदै आएको छ ।
पूर्ण अटोमेसन र डिजिटलाइज संस्था बनाएसँगै अहिले विगतमा सेवाग्राहीले सेवाप्राप्तिको निम्ति भोग्नुपर्ने झण्झट हटेको छ । सेवाप्रवाहको निम्ति जुन कर्मचारी जुन जिम्मेवारीमा छन्, ती कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी निःसर्त पालना गर्नुपर्ने गरी संस्थागत संरचना निर्माण भएको छ । यसबाट सेवाग्राहीले बिना झण्झट आफैंले यथाशक्य छिटो सेवा प्राप्त गर्ने स्थिति सृजना भएको छ । जुन सबैको चाहनाको विषय पनि हो ।
डिजिटलाइजेसन र गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने कुरालाई विशेष महत्व सहित सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई महसुस गरेर नै आफ्नो नेतृत्वको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अहिले काम गरिरहेको अध्यक्ष खनाल बताउनुहुन्छ ।

सेवाग्राहीलाई सचेत बनाउँदै प्राधिकरण
सेवाग्राहीले देशका जुनसुकै ठाऊँमा बिनाअवरोध फोन सम्पर्क गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरी प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ । कहीँकतै राम्रोसँग सञ्चार सम्पर्क स्थापना हुन नसकेको खण्डमा सेवाप्रदायकलाई जानकारी गराउँदा पनि सुधार हुन नसके प्राधिकरणमा उजुरी दिनको निम्ति नियमित रुपमा प्राधिकरणले आग्रह गर्दै आइरहेको छ ।

इन्टरनेटको प्रयोग बढ्दो
पछिल्लो समय प्राधिकरणले नेपालमा कम शुल्कमा गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा (डेटा) प्रवाहमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्दै आइरहेको छ । नेपालमा आएको कोरोना सङ्कट सँगै सृजना भएको लकडाउनको अवस्थामा अनलाइन शिक्षाको आवश्यकता सबैले महसुस गरे । महामारीको त्यस्तो स्थितिमा सहज रुपमा नेपालका सबै क्षेत्रमा अनलाइन पढाई सञ्चालन गर्ने कार्य सहज थिएन । यद्यपि इन्टरनेटको पहुँच राष्ट्रव्यापी तत्काल बनाइहाल्न सकिने स्थिति नरहेपनि इन्टरनेटको आवश्यकता सबै जनताहरुमा बोध गराउन र जागरुकता ल्याउनमा भने कोरोना सङ्कटले ठूलो योगदान पुर्याएको मान्न सकिन्छ । साथै अहिले अहिले सबै सेवाप्रदायक कसरी सस्तोमा स्तरीय डेटा सेवा देशव्यापी विस्तारमा लाग्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित रहँदै आएका छन् ।

अहिलेको आवश्यकता
दूरसञ्चार सेवा सबैको लागि अत्यावश्यक सेवा भइसकेको अहिलेको अवस्थामा यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । सोहीबमोजिम सेवाप्रवाहमा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरु संलग्न हुनुपर्ने आवश्यकता छ । अहिलेको अवस्थामा नियमनकारी निकायमा दूरसञ्चार सम्बन्धी सबै पक्षलाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सक्ने व्यक्ति संलग्न हुनुपर्ने आवश्यकता छ । यसैकारण अहिले प्राधिकरणले सोही दिशामा नियमनकारीको भूमिकामा निर्वाह गर्नुपर्ने सबै कामहरुलाई सही तवरले सम्बोधन गर्न सक्ने गरी यो संस्थाको संस्थागत आधार तयार गरेको छ ।

दूरसञ्चार सेवा विस्तारका कठिनाई एवं बाधाव्यवधानहरुको पहिचान गरी सेवाप्रदायकहरुलाई आवश्यक सहयोग गर्ने, सहजीकरण गर्ने, सेवाको गुणस्तरमा कुनै कमजोरी भेटिए सचेत बनाउने, कारवाही गर्ने र सबै निकाय एवं संस्थालाई जिम्मेवार बनाउँदै लगेर डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सार्थक बनाउनको लागि नियामकीय निकायको हैसियतले गर्नुपर्ने सबै दायित्व पूरा गर्न यो संस्था निरन्तर क्रियाशिल रहँदै आएको छ ।

आगामी दिनमा पनि यस संस्थामा संलग्न कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि, पूर्वाधार विकास एवं अन्य आवश्यक कानुनी एवं विभिन्न समस्या र सरोकारका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्दै अघी बढ्ने दिशामा संस्था निरन्तर क्रियाशिल रहिरहने प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालको प्रतिबद्धता छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रका समस्याहरु
यस क्षेत्रमा विभिन्न कारणले गर्दा नियमनकारी निकाय समेत सरकारमा निर्भर हुनुपर्ने स्थितिहरु अझै विद्यमान छन् । ऐन, नियम र कानुनको लागि सरकार र संसदबाट निर्देशन जारी हुनुपर्ने, नियम बनाउनुपर्ने र मन्त्रालय अर्थात मन्त्रिपरिषदबाटै पास हुनुपर्ने स्थिति छ । यी कामहरुको लागि प्राधिकरणले मन्त्रालयमा आवश्यक समन्वयनको लागि अनुरोध सहित पत्राचार गर्दा लामो समय सम्म पनि ती निकायबाट उचित जवाफ वा सहजीकरण हुन नसक्नुले नियमनकारी निकायलाई राम्रोसँग काम गर्न सकिने स्थिति बन्न सकेको छैन ।

साथै विश्व बजारमा जुन प्रविधिहरु नयाँ प्रविधिको रुपमा विकास भएका छन्, ती प्रविधिहरुलाई नेपाली बजारमा पनि सोही बमोजिम तत्काल लागु गर्नको लागि हाम्रा भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति एवं नीतिगत व्यवस्थाको कारण सहज छैन । पछिल्लो समय प्रविधिमा भएको विकाससँगै आउन सक्ने नयाँ समस्याहरु सामना गर्नको लागि कठिनाई महसुस गर्नुपरेको स्थिति छ । पछिल्ला दिनमा विभिन्न आपराधिक समूहले ओटिपि कोडहरु पठाएर, सेवाग्राहीलाई झुक्याएर, ह्वाट्स एप, भाइबर लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट ठगी गर्ने क्रम बढेको छ । कतिपय अवस्थामा सेवाप्रदायकले जानेबुझेरै कमसल सेवा समेत प्रवाह गरिरहेको स्थिति समेत छ । यस्ता विभिन्न समस्याहरु छन् । सेवाप्रदायकले सेवाको कमसल गुणस्तर प्रदान गरे बापत जे–जति दण्ड जरिवाना हुनुपर्ने थियो, त्यसको तुलनामा निकै कम (नाम मात्रको जरिवाना) कायम गरिएको छ । यसले गर्दा कतिपय अवस्थामा सेवाप्रवाहमा सेवाप्रदायकबाटै हेल्चेक्र्याईं समेत हुने गरेको छ ।

ऐन निर्माण गरेर वि.सं २०५३ मा जुन किसिमको नियमनकारी निकायको रुपमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण परिकल्पना गरिएको थियो, अहिले पनि नियमनकारी प्राधिकरणलाई तुलनात्मक रुपमा धेरै बलियो बनाउन सकिएको छैन । जबकि २०५३ को तुलनामा अहिले यो क्षेत्रको विस्तार कल्पना बाहिरको विषय बन्न गएको छ । समयमा आवश्यक ऐननियम तर्जुमा गर्न नसकिँदा जुन रुपमा यो क्षेत्रको विकास एवं बिस्तार हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन नसकेको हो ।

प्राधिकरणको दायरा बाहिर इन्टरनेटमा प्रकाशित सामाग्रीहरु
अहिले नेपालमा इन्टरनेटमा प्रवाह हुने सामाग्रीका सन्दर्भमा नियमन गर्न प्राधिकरणलाई अधिकार दिइएको छैन । इन्टरनेटको माध्यमबाट विभिन्न वेभसाइटहरुमा प्रकाशन एवं प्रशारण गरिने सामाग्री, युट्युव, फेसबुक लगायतका विषयहरु प्राधिकरणको नियन्त्रणमा छैनन् । अहिले जुन–जुन निकायलाई ती सामाग्री प्रकाशन सम्बन्धमा जिम्मेवार बनाएको छ, ती निकायबाट कारबाही गर्न आधिकारिक पत्र प्राप्त भएपश्चात् भने प्राधिकरणले त्यस्ता वेभसाइटहरु बन्द गर्ने काम गर्दै आएको छ । यद्यपि आगामी दिनमा यस्ता विषयको नियमन गर्न सिधै दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नै दिई यस बिषयमा समेत प्राधिकरणलाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आवश्यकता समेत जल्दोबल्दो रुपमा देखिएको छ ।

यसरी पनि ठगिन्छन् उपभोक्ता
पछिल्ला दिनमा सेवाग्राहीहरु आफ्नो मोबाइल वा इमेलमा लाखौंको पुरष्कार वा उपहार पर्यो भन्ने व्यहोरामा आएका सन्देशलाई विश्वास गर्दा समेत समस्या सृजना हुने गरेको छ । यस्ता सन्देशहरु प्राप्त भएको खण्डमा सेवाग्राही कतै म ठगिँदै त छैन ? भनेर सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ । काम नगरी कहिल्यै पनि पुरष्कार पाउन सकिँदैैन भन्ने कुरालाई मनन नगरी यत्तिकै प्रलोभनमा पर्ने स्थिति पनि प्रविधिको पहुँचसँगै बढ्दो चुनौतीको रुपमा देखिएको छ । आगामी दिनमा यस किसिमका समस्याहरुलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि प्राथमिक तहको शिक्षा देखि नै यस्ता विषयवस्तुहरुको सम्बन्धमा सामाग्रीहरु समेट्दै जानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

खनालका अन्य भावी योजनाहरु
अब प्रत्येक विद्यार्थी इन्टरनेटसँग जोडिनुपर्छ र शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउन इन्टरनेट सेवाको भूमिका महत्वपूर्ण हुनुपर्छ भन्ने कुरामा खनाल विशेष जोड दिनुहुन्छ । सोहीबमोजिम इन्टरनेटले नेपाल भित्र जो जहाँ भएपनि आफू बसेकै ठाउँबाट विश्वमा हरेक ठाउँमा विकास भएका नयाँ प्रविधि बारे बुझ्न र नयाँ कुरा सिक्न सकिने अवस्था सृजना हुन सकोस् र शिक्षा क्षेत्रलाई नयाँ दिशामा डोहोर्याउन सकोस् भन्ने खनालको अबको दूरगामी योजना छ ।

खनालको पालामा प्राधिकरणमा भएका महत्वपूर्ण कामहरु
विगतमा तोक आदेशको आधारमा बिना प्रतिष्पर्धा स्पेक्ट्रम (फ्रिक्वेन्सी) उपलब्ध गराउँदै आइएकोमा यसलाई प्रतिष्पर्धी ढङ्गले विक्री गर्ने काम हामीले गर्यौं । जुन नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक भएको प्रयाश हो । यसबाट राज्यको ढुकुटीमा ६० प्रतिशत सम्म आम्दानीमा वृद्धि भयो ।

अब प्रत्येक विद्यार्थी इन्टरनेटसँग जोडिनुपर्छ र शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउन इन्टरनेट सेवाको भूमिका महत्वपूर्ण हुनुपर्छ भन्ने कुरामा खनाल विशेष जोड दिनुहुन्छ । सोहीबमोजिम इन्टरनेटले नेपाल भित्र जो जहाँ भएपनि आफू बसेकै ठाउँबाट विश्वमा हरेक ठाउँमा विकास भएका नयाँ प्रविधि बारे बुझ्न र नयाँ कुरा सिक्न सकिने अवस्था सृजना हुन सकोस् र शिक्षा क्षेत्रलाई नयाँ दिशामा डोहोर्याउन सकोस् भन्ने खनालको अबको दूरगामी योजना छ ।

विगतमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा रहँदै आएका विभिन्न वेथितिहरु समाधानमा पनि हामी काम गरेका छौं । सेवा सञ्चालनको लागि अनुमति प्राप्त गरेपश्चात् सेवा सञ्चालन नगरी लाइसेन्स नै बेचविखन गर्ने कार्यलाई हामीले निरुत्साहित गर्न लाइसेन्स खारेजका निर्णयहरु गर्यौं । बजारमा जहिले पनि हैकम बनाइरहन चाहने व्यक्तिहरुको एकाधिकार तोड्ने काम पनि हाम्रा लागि सहज थिएन । यद्यपि हामी त्यो काम गर्न सफल रह्यौं । बाटोमा लथालिङ्ग झुण्डिएका तारहरुलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहयोगमा अण्डरग्राउण्डिङ गर्ने कामहरु गर्यौं । साथै दीर्घकालिन रुपमा कानुन ल्याएर पूर्वाधार कम्पनी बनाउने सम्बन्धमा मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका भएपनि त्यो काम भने हुन सकेको छैन ।

नेपाल सरकार र प्राधिकरणको बक्यौता नतिर्ने, लामो समय देखि अनुमतिपत्र ओगटेर बस्ने, सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने तथा अनुमतिपत्रको अवधि वहाल नरहेका सेवा प्रदायकका व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली पारित गराएका छौं । यसबाट सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने तथा अवधि सकिएका सेवाप्रदायकको सम्पत्ति कब्जामा लिई, उक्त सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरी ५१ प्रतिशत सक्षम सेवाप्रदायक छनौट गरी पुनः अनुमति जारी गर्न सक्ने स्थिति बनेको छ ।

सबै सेवाप्रदायकलाई देशका हरेक क्षेत्रमा (सुगम र दुर्गम नहेरी) अनिवार्य रुपमा सेवा विस्तारको लागि बाध्यात्मक व्यवस्था गरेका छौं । फलस्वरुप पछिल्लो समय फोरजी (4G) स्पेक्ट्रम अक्सन गर्दा राज्यभर सेवा सञ्चालन-विस्तार गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । यसैगरी नेपालमा नयाँ सेवाको रुपमा फाइभजी सेवा परीक्षण र प्रयोगको लागि काम गरेका छौं ।

खनालका अन्य भावी योजनाहरु
अब प्रत्येक विद्यार्थी इन्टरनेटसँग जोडिनुपर्छ र शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउन इन्टरनेट सेवाको भूमिका महत्वपूर्ण हुनुपर्छ भन्ने कुरामा खनाल विशेष जोड दिनुहुन्छ । सोहीबमोजिम इन्टरनेटले नेपाल भित्र जो जहाँ भएपनि आफू बसेकै ठाउँबाट विश्वमा हरेक ठाउँमा विकास भएका नयाँ प्रविधि बारे बुझ्न र नयाँ कुरा सिक्न सकिने अवस्था सृजना हुन सकोस् र शिक्षा क्षेत्रलाई नयाँ दिशामा डोहोर्याउन सकोस् भन्ने खनालको अबको दूरगामी योजना छ । यसको लागि विश्व बैंकसँग सम्झौता गरी काम अघी बढाइसकिएको पनि छ । जुन प्रयाश सफल भएसँगै नेपालका सुगम एवं दुर्गम सबै ठाऊँमा एकै किसिमको गुणस्तरीय शिक्षा पुर्याउन सकिनेछ ।

धरातलीय कठिनाईका कारण कोही पनि इन्टरनेटमा आधारित गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित हुनुहुँदैन भन्ने कुरालाई हृदयङ्गम गर्दै आफूले सर्वत्र समान सेवाप्रवाहमा विशेष जोड दिइरहेको खनालको तर्क छ । दुर्गम क्षेत्र जहाँ सेवाप्रदायकलाई मुनाफा लिन गाह्रो हुन्छ, ती क्षेत्रमा राज्यबाट अनुदान दिएर भएपनि सेवा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने खनाल बताउनुहुन्छ ।

प्राधिकरण अन्तरगतका सेवाप्रदायकहरु

हाल नेपालमा मोबाइल सेवाप्रदायक र इन्टरनेट सेवाप्रदायक गरी २ किसिमका सेवाप्रदायकहरुको नियमन गर्ने दायित्व नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । हाल टेलिफोन (मोबाइल) अन्तरगत नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्ट टेलिकमको अलावा सिजी टेलिकम र युटिएलले लाइसेन्स प्राप्त गरेका छन् (हेलो नेपाल खारेज भएको छ) । इन्टरनेट तर्फ १ सय ४० कम्पनीले देशका सबैजसो क्षेत्रमा सेवा विस्तार गरिरहेका छन् । यसैगरी स्याटेलाइट सेवाप्रदायक एवं ब्याण्डविथ आयातकर्ता कम्पनीलाई प्राधिकरणले नियमन गरिरहेको छ ।

परीक्षणको क्रममा फाईभजी सेवा
दूरसञ्चार क्षेत्रमा फाईभजी प्रणाली परीक्षणको क्रममा छ । आम उपभोक्ताले मोबाइलमा इन्टरनेट उपयोग गर्ने उद्देश्यले यो प्रविधि ल्याउन लागिएको होइन । यो उद्योगमा आधारित प्रविधि हो । यसको प्रयोगले उद्योगहरूको कार्य क्षमता बढाउन सहयोग पुग्नेछ । फाईभजी मार्फत् रियल टाइममा काम गर्न सकिन्छ । फाईभजीको फ्रिक्वन्सी ल्याटेन्सी एकदम कम हुन्छ । यसलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले सूक्ष्म रुपमा अध्ययन गरिरहेको छ । यसैगरी इन्टरनेशनल टेलिकम्यूनीकेसन युनियन (आईटीयु)ले सबै देशलाई स्याटलाईटका लागि २ वटा स्लट दिएको छ । स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतले नेपालले उक्त स्टल पाएको छ । उक्त स्लटलाई उपयोग गर्ने गरी काम अघी बढाइएको छ ।

स्याटेलाइट सम्बन्धमा अध्यक्षको धारणा
अहिले स्याटलाइट ब्याण्डविथ मार्फत् वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँ बाहिरी रहेको छ । त्यो रकमलाई प्रयोग गरेर आफ्नै स्याटलाइट पनि राख्न सकिन्छ । नेपालमा भूकम्पको जोखिम उच्च छ । उच्च हिमाली क्षेत्र विकट छ । त्यहाँ अरु पूर्वाधार पुर्याउन सकिएको छैन । सडक, बिजुली, टेलिफोन, पुगेको छैन । स्याटलाइट भयो भने सञ्चार, इन्टरनेटको सुविधा पुग्छ । आफ्नै देशको स्याटलाइट भएपछि सस्तोमा सेवा दिन सकिन्छ । विदेशमा गएको पुँजी बच्नुका साथै आफ्नै स्याटलाइट प्रयोग गर्न सकियो । स्याटलाइट सम्बन्धी अध्ययन पनि गर्न पाइन्छ । स्याटलाइटको आयु १५ देखि १८ वर्षको हुन्छ । छोटो आयु १५ वर्षलाई आधार लिँदा पनि हाल यसमा प्रतिबर्ष खर्च गरेको रकमको आधारमा करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने देखिन्छ । स्याटेलाइट राख्न २० देखि २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । पैसाको हिसाबले पनि यो फाइदा हुने परियोजना हो ।

भर्खर मात्रै शेयरिङको आधारमा उपलब्ध गराइने इन्टरनेट जुनसुकै बेला (पिक आवरमा) पनि न्यूनतम सेवाग्राहीले २५ प्रतिशत पाउनैपर्ने भन्ने किसिमले प्राधिकरणले विनियमावली ल्याएको छ । सोही बमोजिम प्राधिकरणबाट अनुगमनमा जाँदा कुनै कमजोरी भेटिए सेवाप्रदायकलाई कारबाही गरिँदै आइएको छ । जसले गर्दा सेवाप्रदायकको कारण इन्टरनेटको गतिमा हुने नोक्सानबाट सेवाग्राही ठगिनुपर्नेछैन ।

अन्त्यमा
अहिले सेवाप्रदायकबाट शुल्क लिएर राम्रो सेवा नदिएको कारण कुनै कम्पनीलाई १ अर्ब १५ करोड सम्म जरिवाना कायम गर्ने शाहस दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको छ । यसको उद्देश्य अब कसैले पनि सेवाप्रवाहमा नठगोस् भन्ने रहेको छ । सेवाग्राही सेवाप्रवाहमा अहिले पनि ठगिएका छन् । उपभोक्ता सचेत बन्न सकेको खण्डमा यस्ता घटनालाई न्यूनीकरण गर्दै लैजान सकिन्छ । खासगरी मोबाइलमा गुणस्तर एवं इन्टरनेटमा भनिए भन्दा कम स्पिडको इन्टरनेट उपलब्ध गराइने स्थितिबाट सेवाग्राही ठगिनुपरेको छ । सेवा खरिदबिक्री गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भएपनि यसबारे धेरै सेवाग्राही जानकार नै छैनन् । उपभोक्ताहरु आफूले कति स्पिडको इन्टरनेट सेवा लिइरहेको छु भन्ने सम्बन्धमा सदैव जागरुक भइरहन जरुरी रहन्छ ।

भर्खर मात्रै शेयरिङको आधारमा उपलब्ध गराइने इन्टरनेट जुनसुकै बेला (पिक आवरमा) पनि न्यूनतम सेवाग्राहीले २५ प्रतिशत पाउनैपर्ने भन्ने किसिमले प्राधिकरणले विनियमावली ल्याएको छ । सोही बमोजिम प्राधिकरणबाट अनुगमनमा जाँदा कुनै कमजोरी भेटिए सेवाप्रदायकलाई कारबाही गरिँदै आइएको छ । जसले गर्दा सेवाप्रदायकको कारण इन्टरनेटको गतिमा हुने नोक्सानबाट सेवाग्राही ठगिनुपर्नेछैन । यद्यपि समुद्रीमार्ग हुँदै आउने अप्टिकल फाइबरमा समस्या आउँदा र हाम्रो देश बाहिरको कारणले यसको स्पिडमा भएको कमीको कारण सृजना हुने समस्या लगायतलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्य प्राधिकरण र सेवाप्रदायकको काबु भन्दा बाहिरको विषय हुनेछ ।

(प्रस्तुतीः कमल पन्थी)