काठमाडौं । शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले झापाको बीएण्डसी कलेजलाई सम्बन्धन दिन काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)लाई अनुचित दबाब दिएका छन् । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ विपरीत केयूलाई दबाव दिएका हुन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको विज्ञ टोलीले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२ बुझाएको थियो । माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै डा.गोविन्द केसी पटक–पटक अनसन बसेपछि प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार सरकारले ऐन ल्याएको थियो । ऐनमा कुनै पनि विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था रहेको छ । ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेको र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेको उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा आयोगले निर्णय गर्ने उल्लेख छ । केयूले यसअघि नै एमबीबीएसतर्फ ९ वटा मेडिकल कलेजलाई, बीडीएतर्फ ४ वटा मेडिकल कलेजलाई र बीएस्सी (नर्सिङ) तर्फ ५ वटा कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेको छ । तर केयूका सहकुलपति रहेका शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले ८९औं सिनेट सभामा बीएण्डसीलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन दबाब दिएका हुन् ।

‘माथेमा आयोग’का संयोजक डा.केदारभक्त माथेमा भने ऐन विपरीत मन्त्रीले दबाब दिनु उचित नभएको बताए । ‘मन्त्रीज्यूले नै ऐन विपरीत गएर सम्बन्धन दिन दबाब दिनु एकदम गलत हो’ उनले भने, ‘कसैको स्वार्थका कारण सिनेटले ऐन विपरीत निर्णय गर्न हुँदैन ।’

सिनेट सभाले पनि विश्वविद्यालयको सम्बन्धन तथा विस्तारित ऐन राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार संशोधन गरेको जनाएको छ । त्यही अनुसार बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई विश्वविद्यालयले जानकारी गराएको रजिष्ट्रार डा.सुवोध शर्माले बताए । केयूका अनुसार बी एन्ड सी मेडिकल कलेजले सम्बन्धनको लागि २०७३ मा पहल थालेको थियो । प्रस्ताव विचाराधीन रहेका बेला शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको प्रस्ताव आएको भन्दै केयूका एक अधिकारीले भने, ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनसँग बाझिने निर्णय गर्न सकिँदैन ।’