नेपालमा कुन कुन प्रविधिबाट इन्टरनेट सेवा प्रदान गरिँदै आइएको छ ? कुन प्रविधिमा आकर्षण बढी छ ?
हाल नेपालमा इन्टरनेट सेवा अन्टरगत एडिएसएल, जिपिआरएस, इभिडिओ, लगायतका प्रविधिहरु सञ्चालनमा रहेका भएपनि फाइवर अप्टिक्स प्रविधि प्रति मानिसहरुको आकर्षण बढ्दो छ । यसको पछाडि फाइबर अप्टिक्स प्रविधिलाई अन्य प्रविधिको तुलनामा कम अवरोध आउने र उपभोक्ताले लिन चाहेको पुर्ण गतिमा ‘इन्ड टु इन्ड’ सर्भिसको रुपमा लिने गरिन्छ ।
विनय बोहोरा
प्रबन्ध निर्देशक
भाएनेट कम्युनिकेशन प्रा.लि
अहिले नेपालमा उच्च गतिको इन्टरनेट निकै कम मात्र उपलब्ध छ । नेपालमा एक अंकमा मात्र सीमित रहेको उच्च गतिको स्तरीय इन्टरनेट सेवा क्षेत्र फस्टाउन सक्ने सम्भावना भने निकै नै राम्रो छ । पछिल्लो समयमा नेपालमा इन्टरनेटको माध्यमबा नै टेलिभिजन सेवा पनि सञ्चालन गर्ने उद्धेश्यले आइपी टिभी पनि सञ्चालनको निम्ति पहल भएको छ । नेपालमा यो सेवा सञ्चालनको निम्टि नेटटिभी नामक संस्थाको स्थापना गरिएको छ ।
अहिले नेपालमा रहेका आइएसपी सेवा प्रदायक संस्थाहरु इन्टरनेट सेवा दु्रत गतिमा विस्तार गर्ने योजनामा लागेका भएपनि नेपालमा अहिले राज्यका केही नीतिगत व्यवस्थाको कारण जुन गतिमा इन्टरनेट क्षेत्रको विकास हुनुपर्ने हो, जनताले सहज रुपमा सुलभ मूल्यमा इन्टरनेट सेवा पाउनुपर्ने हो, पुर्वाधारमा लगानी हुनुपर्ने हो, ती कामहरु हुन सकेका छैनन् । यसैकारण नेपालमा लगानी गरिरहेका र गर्न चाहने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरु तथा नेपाल सरकार लगायतका सबै सम्बन्धित निकायहरु अबका दिनमा आपसमा मिलेर नै काम गर्नुपर्छ । अहिले सम्म पनि नेपालको ग्रामीण भेगमा स्तरीय इन्टरनेट सेवा पुर्याउन सकिएको छैन ।
नेपालमा इन्टरनेट सेवा विस्तारको निम्ति ठोस कार्यक्रम नआएको हुनाले हामीले सबैभन्दा पहिले पूर्वाधार निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिएका छौं । यससँगै नेपालमा दूरसञ्चार तथा इन्टरनेटको क्षेत्रमा काम गरिरहेकाकम्पनीहरुलाई कर छुट लगायतका केही सहुलियत दिनुपर्ने कुरामा पनि हामीले जोड दिएका छौं । यसो हुन सकेको नेपालमा सञ्चालनमा रहेका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरु कमजोर आर्थिक अवस्था भएका मानिसहरुको पहुँचमा पनि पुग्न सक्छन् । यद्यपि अहिले पनि सामान्य तवरको इन्टरनेट भने नेपालमा अन्य देशको तुलनामा महँगो भने छैन ।
अहिले नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले यहाँ आवश्यक पर्ने सबै किसिमका उपकरण तथा प्रविधिहरु बाह्य मुलुकबाट नै नेपालमा भित्र्याउनुपर्ने हुन्छ । यसकारण नेपालमा पुर्वाधार विकासमा पुँजी पनि निकै नै महँगो पर्ने अवस्था छ । नेपालको भौगोलिक अवस्थितिको कारणले गर्दा पनि सहज रुपमा सबै ठाउँमा इन्टरनेटको विकास गर्न सकिने अवस्था छैन । नेपालका हिमाली क्षेत्रमा मात्र होइन, तराई क्षेत्रमा पनि बाटोघाटोको सहज पहूँच नभएका अति विकट ठाऊँहरु पनि छन् । ती ठाउँहरुमा दु्रत गतिको इन्टरनेट सेवा पुर्याउन निकै नै कठिनाई हुने गर्छ ।
नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा राज्यका हाइटेक नीति तथा टेलिकम नीति पनि तय नभएका होइनन् । तर ती नीतिहरुमा पनि केही कमजोरी छन् । ती नीतिहरुमा समयानुकुल परिमार्जन गर्दै इन्टरनेटलाई अहिलेको अवस्थामा विलासिताको साधनको रुपमा नभइ अनिवार्य आवश्यकताको वस्तुको रुपमा राज्यले अपनाएर साझा पूर्वाधार विकासको निम्ति नेपाल सरकारले नै निकै विशेष पहल गर्नु जरुरी रहेको छ । आरटिडिएफ फण्ड भनेर नेपालमा राज्यको कोषमा १२÷१३ अर्ब रकम सङ्कलन भएको छ । सो रकमकाे पनि नेपालमा प्रयोग हुनु जरूरी छ ।
अहिले सम्म नेपालमा इन्टरनेट सेवा विस्तारमा राज्यले निजी क्षेत्रलाई नै अघी लगाएर काम गरिरहेको छ । यसैकारण नेपालमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा इन्टरनेट तथा सूचना प्रविधिको विकास तीव्र गतिमा भएको छ । नेपालमा अहिले पनि १० प्रतिशत भन्दा बढी मानिसको पहुँचमा उच्च गतिको इन्टरनेट पुग्न नसकेको कारणले नेपालमा यस क्षेत्रमा काम गर्नको निम्ति प्रयाप्त सम्भावनाहरु छन् । यसको निम्ति केही चुनौतीहरु पनि छन् । नेपाली जनताहरुले पछिल्ला दिनहरुमा प्रतिष्पर्धी मूल्यमा नै इन्टरनेट सेवा पाइरहेका छन् । यद्यपि आगामी दिनमा राज्यको थप सहयोग हुन सकेको खण्डमा सबै क्षेत्रका जनताहरुले उच्च गतिको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पाउन सक्छन् ।
नेपाल सरकारले यस किसिमको व्यवस्थाको निम्ति इन्टरनेट सेवा विस्तारमा लागिरहेका तर दुर्गम क्षेत्रमा गएर काम गर्न चाहने कम्पनीहरुलाई विशेष सहुलियत दिनु जरुरी छ । नेपालमा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप अवधारणामा रहेर इन्टरनेट सेवाको विस्तार गर्नु जरुरी छ ।
सूचना प्रविधि निकै नै दु्रत गतिमा विस्तार भएको क्षेत्र हो । यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्थाहरुले जहिले पनि भविष्यलाई नै हेरेर नै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि विश्व बजारमा इन्टरनेट सेवा कुन गतिमा विकास हुँदै गइरहेको छ भन्ने कुराको यकिन गर्न नसक्ने हो भने आफ्नो लगानी नै डुब्न सक्ने अवस्था पनि रहन सक्ने भएको हुनाले सम्बन्धित कम्पनी निकै नै चनाखो हुनु जरुरी रहन्छ । आफूसँग उपलब्ध प्रविधि मात्र नभएर नयाँ प्रविधि भित्र्याउने काममा सेवा प्रदायक जहिले पनि तल्लिन हुनुपर्छ ।
नेपालमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले समग्रमा सकारात्मक तवरले नै काम गर्दै आएको छ । यद्यपि युनिफाइड लाइसेन्सको निम्ति २० अर्ब रकमको जुन सीमा तोकिएको छ । यसै कारणले गर्दा हाल नेपालमा दूरसञ्चारको क्षेत्रमा दुइओटा कम्पनीले मात्र आफ्नो वर्चस्व जमाएका छन् । अन्य कम्पनीहरु प्रतिष्पर्धामा आउन सकेका छैनन् ।
© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि | Site By : Sobij
