अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता चिर्न सरकारका नीतिहरु परिवर्तन नहुने तर काम गर्ने शैली भने परिवर्तन हुने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले आज आयोजना गरेको ‘आरबिबिएल म्यानेजमेन्ट कन्फ्रेन्स २०२४’ मा अर्थमन्त्री पुनले स्वदेशमा काम गर्ने वातावरण सृजना गर्ने गरी सरकारले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा संसद्मा छलफल चलिरहेको बताउँदै अर्थमन्त्री पुनले सरकारले लिने नीतिहरु परिवर्तन नहुने तर कार्यशैली परिवर्तन हुने बताउनुभयो । “सरकारका नीतिहरु आधारभूत रुपले परिवर्तन हुँदैनन् । संविधानअनुसारका विभिन्न कानुन बनेका छन् र त्यसैका आधारमा हाम्रा ऐन, नियम कानुन बनेका छन् । तिनैका आधारमा हाम्रा सामाजिक आर्थिक नीतिहरु अघि बढ्छन्”, अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो, “तर सरकार परिवर्तन हुँदा व्यक्तिका काम गर्ने शैली परिवर्तन हुन सक्छन् । फरक शैलीको काम गर्ने तरिकाले नतिजामा पनि फरकपन आउँछ ।”

अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता, बेरोजगारीलगायत कारण चौतर्फी रुपमा निराशा छाइरहेको बेला सरकारले आशा जगाउने गरी काम गर्ने उहाँले दाबी गर्नुभयो । “अहिले चारैतिर व्यवस्था बदलियो तर नागरिकको अवस्था फेरिएन भनेर गुनासो आइरहेका छन् । यो गुनासो र युवाको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्दै यो देशमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने आशा जगाउने गरी काम गर्नेछु”, अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, “ आफ्नै माटोमा काम गर्छु भन्नेलाई सरकारले सहयोग गर्छ । कहाँनेर सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर हामी समीक्षा गर्छाँैै । जनताको अवस्था किन परिवर्तन भएन भनेर समीक्षा गर्न हामी तयार हुनुपर्छ । सेवा प्रवाहमा हामी कहाँनेर चुक्यौँ भनेर सरकारले समीक्षा गर्छ ।”

बैङ्कसँग ऋण लिएर तिर्दिन भन्ने आपराधिक प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । धार्मिक, सामाजिक अतिवाद र समाजलाई विखण्डन गर्न खोज्नेलाई सरकारले कारबाही गर्ने अर्थमन्त्रीले दोहो¥याउनुभयो । पछिल्लो समय सबै क्षेत्रमा नकरात्मकता फैलिँदै गएकामा पनि उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । “बैङ्कहरुलाई नयाँ सुदखोर र साहुजी भन्न थालिएको छ । राजनीतिज्ञहरु भ्रष्टाचार गर्छन्, तस्कर गर्छन् भन्ने धारणा विकास हुँदै गएको छ । सबैले आफैले आफैलाई गाली गर्ने र कोहि पनि ठीक छैन भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने परिपाटी राम्रो होइन”, उहाँले भन्नुभयो, “उच्चभन्दा उच्च तहका मानिसलाई पनि छानबिन गरेर कारबाहीको प्रत्याभूति विद्यमान व्यवस्थाले गरेको छ । कोही पनि कानुनभन्दा माथि छैनन् । कोहीसँग नजिक भएकै कारणले उसलाई अपराधी भनेर आरोप लगाउनु हुँदैन । सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर आरोप लगाउन हुँदैन तर प्रश्न उठिसकेपछि जवाफ दिनुपर्छ । म माथि प्रश्न उठेको भए मैले पनि जवाफ दिनुपर्छ ।” हरेक संस्था र निकाय किन यति धेरै भ्रष्ट्र हुँदै गएका छन् भनेर आम रुपमा उठिरहेका प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने बेला आएको मन्त्री पुनले बताउनुभयो ।

सुशासन, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्यायलाई वर्तमान सरकारले केन्द्रमा राखेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । “हामी को हौँ र जिम्मेवारी के हो भन्ने बोध गरेर अघिबढ्नुपर्ने बेला आएको छ । म अर्थमन्त्रीका रुपमा स्थायी जागिर खान आएको होइन । जति समय बस्छु, अर्थतन्त्र र समाजमा सकारात्मक आशा जाग्ने गरी काम गर्छु । आशाको सञ्चार गर्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो”, अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो ।

अहिले अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखिएपनि साह्रै कमजोर अवस्थामा भने नरहेको उहाँले बताउनुभयो । “सार्वजनिक वित्तको क्षेत्रमा केही काम गर्नुपर्नेछ । लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन र विकास बजेट खर्चलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँछ । निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न बाँकी करिब रु ४० अर्बको दायित्व हुँदो रहेछ । सरकारले त्यो दायित्व चाँडै भुक्तानी गर्नेछ । म आउने बित्तिकै करिब रु ३० अर्ब जति बजारमा जाने गरी निर्णय गरेको छु ।”, अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो । लघुवित्त क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रमा आएको समस्याका कारण पनि अर्थतन्त्रमा केहि समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ ।

सरकारको वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्यता हुन नसकेको विषयमा गभर्नर लाई मात्र दोष लगाउने नभई राष्ट्र बैङ्कको सञ्चालक समिति पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुने बताउनुभयो । नेपालमा सबैभन्दा राम्रो व्यवस्थापन भएको क्षेत्रको रुपमा बैकिङ क्षेत्र चिनिने उल्लेख गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री पुनले अहिले कुनै पनि बैङ्क समस्यामा नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । बजारमा अधिक तरलता हुँदा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर नियामक राष्ट्र बैङ्कले सोच्नुपर्ने पनि उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रबाट भइरहेको लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई योगदान गर्ने क्षेत्रमा जानुपर्ने गरी वित्तीय र मौद्रिक नीति अबलम्बन गरिएको बताउनुभयो । “बैङ्किङ क्षेत्रले ठूलो स्रोत परिचालन गरिरहेको छ । त्यसको दुरुपयोग हुन दिनु भएन । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी होस् र उत्पादन बढोस् । अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा नजाओस्”, गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय स्वार्थमा र उत्पादन वृद्धिमा सहयोग पुग्नेगरी बैङ्किङ क्षेत्रले काम गर्नुपर्छ ।” उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढोस् भनेर नियामकबाट क्षेत्रगत कर्जाको प्रावधान राखिएको गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो ।

पछिल्लो समय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई समस्या पर्नेगरी विभिन्न क्षेत्रबाट भइरहेका आक्रमणलाई निस्तेज पार्न बैकिङ क्षेत्रले थप इमानदार र जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । बैङ्कको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति भनेको उसले ग्राहकबाट पाउने विश्वास भएको गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो । “नागरिकको बचत सुरक्षणको दायित्व हामीले लिएका छौँ । हाम्रो इमान्दारी महत्वपूर्ण छ । तपाईहरुले ग्राहकको विश्वास आर्जन गर्नेगरी काम गर्नुहोस्”, गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो, “घुस नदिईकन ऋण पाईदैन, मध्यस्थता नभइकन ऋण पाईदैन भनेर आरोप लाग्ने गरेको छ । तर यस्ता आरोप थप सुन्नु नपरोस् ।” बैङ्किङ क्षेत्रका साना कमजोरी र घटनाले पनि बैङ्कलाई ठूलो समस्या पार्नसक्नेतर्फ उहाँले सचेत गराउनुभयो ।

दिगो र हरित पूर्वाधारमा लगानी नेपालको प्राथमिकतामा रहेकोमा त्यसलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पनि प्राथमिकतामा राखेर कर्जा विस्तार गरिनुपर्ने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट भइरहेको लगानीले मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारमा ठूलो योगदान गरिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले आफुले लगानी गर्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्राकृतिक प्रकोप र विपद्का चुनौती बारे सजग हुनुपर्ने बताउनुभयो । दिगो र हरित पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने धारणा गभर्नर अधिकारीले राख्नुभयो ।