ध्रुव थापा, युवा उद्यमी (अध्यक्ष, हिमालय अर्गनाइजेसन, पाेखरा)

मुलुक यतिबेला लकडाउनको अवस्थामा छ । यो लकडाउन कहिलेसम्म लम्बिने हो भन्ने कसैले अनुमान गर्न सकिएको छैन । २ महिना भन्दा लामो लकडाउनको कारण हाम्रो अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त बनिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अबका दिनमा हाम्रो ध्यान कोरोना संक्रमणबाट सुरक्षित रहँदै उद्योग धन्दा एवं व्यवसाय खोल्ने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा व्यसायीहरूको धारणा छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नका निम्ति हामीले नयाँ तरिकाले उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ  पाेखरा स्थित हिमालय अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष ध्रुव थापा । उहाँका अनुसार बढी जोखिम भएका क्षेत्रहरूमा तत्काल उद्योग तथा व्यवसाय खोल्न नसकिने अवस्था रहेपनि जोखिम कम भएका क्षेत्रहरूमा भने उद्योग र व्यवसाय खोल्न तत्काल नै पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अहिलेकाे काेराेना सङ्कट र उद्याेग व्यवसायमा पर्ने असर एवं अब चाल्नुुपर्ने कदम बारे यसाे भन्नुहुन्छ थापा ।

नेपालमा अहिले सम्म आइपुग्दा करिब ४० जिल्लामा कोरोना संक्रमण फैलिइसकेको छ । तर सबै जिल्लाहरूमा कोरोना जोखिम एकै किसिमको छैन । कुनै कुनै जिल्लामा बाहेक अन्य जिल्लाहरूमा परिस्थिति अझै नियन्त्रणमा नै छ ।
राज्यले चैत्र ११ देखि लकडाउन गरेपनि पहिलो चरणमा भारतमा रहेका नेपालीहरूलाइ नेपालमा भित्र्याउनको लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्थ्यो । तर त्यो पहल सरकारबाट हुन सकेन । जसले गर्दा भारतीय भूमीमा रहेका नेपालीहरूले खुल्ला सीमाना रहेको भारतबाट नेपालमा आउनको लागि वैकल्पिक बाटो समेत खोज्न थाले ।

 रहरले वैकल्पिक बाटाे अपनाएका हाेइनन्ः
आफ्नो ज्यानको माया मारेर मातृभूमीमा पाइला टेक्ने जोखिम उठाउन बाध्य भए नेपालीहरू । यस्तो विकराल अवस्थामा पनि नेपाल सरकारले कसरी सुरक्षित तवरले उनीहरूलाइ नेपालमा भित्र्याउन सकिन्छ भन्नेमा कुनै पहल गर्न सकेन । बरू थप सुरक्षाबल प्रयोग गरेर नेपालीहरूलाइ भारतीय भूमिमा नै रोकेर राखियो । त्यहाँ उनीहरूको अवस्था सहज नभएको कारण सबल व्यक्तिहरू नेपालमा असुरक्षित तवरले भित्रिँदा र नेपालमा उनीहरूलाइ सुरक्षित व्यवस्थापनको पहल हुन नसक्दा ती भारतीय भूमीबाट फर्किएका नेपालीहरूबाट नै अहिले कोरोना समुदाय स्तरमा फैलिएको छ ।

यसलाइ थप फैलिन नदिनको लागि नेपाल सरकारले अन्य खर्चहरू कटौती गरेरै भएपनि कोरोना नियन्त्रणमा आफ्ना सम्पूर्ण शक्तिहरू परिचालन गर्नुपर्छ ।

चौपट बन्यो अर्थतन्त्रः
लकडाउनको ठूलो असर हाम्रो अर्थतन्त्रममा परेको छ । अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र चौपट बनिसकेको छ । यो अवस्था अझ लम्बिँदै जाँदा कस्तो अवस्था सृजना हुने हो भन्ने कल्पना समेत गर्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थालाई विचार गर्दै नेपाल सरकारले कोरोना जोखिमको आधारमा रातो, पहेंलो र हरियो गरी ३ किसिमले भौगोलिक क्षेत्रहरूलाई विभाजन गरी सोही बमोजिम उद्योग एवं व्यवसायहरु सञ्चालनको वातावरण मिलाउनु जरुरी छ ।

बाह्य अभ्यासः

विश्वका थुप्रै राष्ट्रहरूले त्यहाँ कोरोना जोखिम हुँदाहुँदै पनि सुरक्षित तवरले उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनको व्यवस्था मिलाएका छन् नेपालमा पनि सोही किसिमले उद्योगधन्दा एवं व्यवसाय सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनु नितान्त आवश्यक बनेको छ । अहिले नै त्यस किसिमको व्यवस्था गर्न सकिएन भने अर्थतन्त्र हाम्रा आगामी दिनहरू थप कष्टकर हुने निश्चित छ ।

राज्यको अप्रयाप्त तयारीको परिणामः
नेपालमा कोरोना संकट भित्रिइसकेपछि राज्यले जुन रूपमा आफ्ना संयन्त्रहरु प्रयोग गरेर कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धमा विशेष पहल गर्नुपर्ने थियो, त्यस किसिमको पहल हुन नसकेको कारण अहिले संक्रमितहरू निकै तीव्र रूपमा थपिइरहेका छन् । अबका दिनमा परीक्षण दर अझ बढाउनुपर्ने जरूरी छ ।
यो नै अहिलेको हाम्रो मुख्य प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्छ । साथै सुरक्षित रूपमा उद्योग व्यवस्था खोल्ने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ ।

नेपाल सरकारले कोरोना जोखिमको आधारमा रातो, पहेंलो र हरियो गरी ३ किसिमले भौगोलिक क्षेत्रहरूलाई विभाजन गरी सोही बमोजिम उद्योग एवं व्यवसायहरु सञ्चालनको वातावरण मिलाउनु जरुरी छ ।

उपयुक्त समाधान के हुन सक्छः
नेपालको आर्थिक अवस्था कोरोना पछि निकै कमजोर बन्न सक्ने  देखिएकाे छ ।  विभिन्न बाह्य मुलुकहरूमा काेराेना संक्रमण पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा नआउँदै  सुरक्षित तवरले उद्याेग एवं व्यवसाय सञ्चालनकाे वातावरण मिलाइएकाे छ । नेपालमा पनि काेराेना महामारी कहिले सम्म रहिरहने हाे भन्ने आँकलन गर्न सकिने अवस्था नरहेकाे कारण पछि अझ भयावह स्थिति सृजना हुन सक्ने कुरामा दृष्टिगत गर्दै आधारमा उद्याेग तथा व्यवसाय खाेल्नुपर्ने जरूरी देखिएकाे छ ।

यसकाे लागि नेपाल सरकारले काेराेना राेकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा विशेष निर्देशिका जारी गरेर कर्मचारीहरूलाइ सुरक्षित तवरले काममा लगाउन सक्ने व्यवस्था गर्नु जरूरी छ । सरकारले जारी गरेकाे मापदण्डमा रहेर उत्पादन तथा व्यवस्थापनमा संलग्न कर्मचारीलाइ सुरक्षित बनाउने कामकाे जिम्मेवारी लिन सम्बन्धित उद्याेगी एवं तयार हुनेछन् । याे हामी व्यवासयीहरूकाे सामुहिक आवाज हाे ।सरकारले अब छिट्टै यस किसिमकाे व्यवस्था गर्नेमा हामी आशावादी छाैं ।

बजेटमा समेटिनुपर्ने कुराहरू
अबको बजेट मार्फत राज्यले धान्न सक्ने गरी अनावश्यक क्षेत्रका खर्च कटौती गरेर व्यवसायीहरूको लागि विशेष आर्थिक प्याकेज सहित स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारी सृजना सम्बन्धमा विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउनु जरूरी छ ।

एकदमै महत्वपूर्ण, ठूला र तत्काल सम्पन्न भइहाल्ने किसिमका आयोजनाहरूलाइ मात्र निरन्तरता दिँदै अन्य कामहरू थाती राखेरै भएपनि राज्यको मुख्य ध्यान विपत् व्यवस्थापनमा नै केन्द्रित हुनुपर्छ । जुन हाम्रो समयको माग हो ।