कृष्ण अधिकारी  – केन्द्रिय सदस्य – अखिल नेपाल किसान महांसंघ

अबको बजेट मार्फत हरेक स्थानीय तहले कम्तीमा एक संकलन केन्द्र र एक कृषि बजारको व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

नेपालमा कृषि क्षेत्र राज्यको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र बन्न नसक्दा अहिले सम्म प्रतिष्ठामूलक क्षेत्रको रुपमा यसलाई विकास गर्न सकिएको छैन । जसले गर्दा नेपालमा उत्पादन गर्न सकिने खाद्य सामाग्रीहरु समेत बाह्य बजारबाट नेपालमा भित्रिइरहेको अवस्था छ । पछिल्ला बर्षहरुमा हामी आयातमुखी बन्दै गएका छौं । हाम्रो उत्पादकत्व घट्दो छ । जसले गर्दा हामी कमजोर बन्दै गएका छौं ।

यतिबेला बजारमा आकस्मिक रुपमा मूल्य बढाइएको छ । किसानले खेतबारीमा उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तुहरु बजारमा पुर्याउन सकेका छैनाै‌ं । जसले गर्दा उत्पादित तरकारी एवं नगदेबाली किसानको बारीमा नै कुहिएर नष्ट हुने अवस्था छ । तर बजारमा भएको मूल्यवृद्धि सम्बन्धमा राज्य मुकदर्शक छ । यसबारे राज्यले आफ्ना कुनै पनि संयन्त्र मार्फत ध्यान केन्द्रित गर्न सम्म सकेको छैन ।

यतिबेला मुलुक लकडाउनको अवस्थामा छ । अन्य क्षेत्रहरु सबैजसो बन्द नै छन् । ठूलो संख्यामा युवाहरु गाउँ फर्किएका छन् । विगत लामो समय देखि हाम्रा ग्रामीण क्षेत्रका खेतबारीहरु बाँझै छन् । अहिलेको परिस्थितिले कृषिमा काम गर्न समस्याको रुपमा रहँदै आएका जनशक्ति पनि जुटाइदिएको छ । त्यो पनि नयाँ बाली रोप्ने समयमा । यसलाई अनौठो संयोग मान्नुपर्छ । तैपनि काेराेना त्रासकै कारण जनशक्तिलाइ परिचालन गर्न सकिएकाे छैन । यस्ताे अवस्थामा सुरक्षित विधिहरु अपनाएर युवा परिचालन गर्नु जरुरी देखिएकाे छ ।

अर्कोतिर लामो लकडाउनको कारण अन्य सबैजसो क्षेत्रहरु धराशयी हुने सम्भावना पनि देखिएको छ । यस्ताे अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा राज्य गम्भीर बन्ने हो भने यो नयाँ क्षेत्रको रुपमा पुनः उदाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ । यद्यपि अहिले कृषि कार्यमा संलग्न हुन चाहने युवाहरुको लागि बिऊ र मल भने अभाव छ । एक्कासी बजार बन्द हुँदा  अन्य जुनसुकै परिस्थितिलाई सहजै परास्त गर्दै कर्मक्षेत्रमा तल्लिन रहने कृषकहरु समेत खुम्चिनुपर्ने अवस्था सृजना भएकाे छ । यस्ताे अवस्थामा अब सृजना हुन सक्ने गम्भीर परिस्थितिलाइ ख्याल गर्दै अन्य कामबाट फुर्सदमा रहेका युवाहरुलाई समेत कृषिमा नै परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाे छ ।

युवा परिचालन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि सम्बन्धी नीति बनाउन नसक्दा कृषिजन्य क्षेत्रमा युवाहरु सगर्व खटिने अवस्था अझै सृजना हुन सकेकाे छैन । अहिलेकाे लकडाउनले कृषि क्षेत्र प्रतिकाे हाम्राे धारणा परिवर्तन गर्नमा समेत सहयाेग पुर्याउन सक्ने अवस्था समेत देखिन्छ । लकडाउन पश्चात् नेपालमा हाम्रो खाद्य माग बढ्ने अवस्था देखिएको छ । त्याे अवस्था बारे अहिले नै साेच्नु जरुरी छ ।

 सरकार सावधानः कृत्रिम अभाव सृजना हुन सक्छ

काठमाडौं लगायत ठूला बजारमा अहिले नै तरकारीको समस्या देखिन शुरु भएको छ । बजारमा आकस्मिक मूल्य बढाइएको छ । किसानले खेतबारीमा उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तुहरु बजारमा पुर्याउन सकिएको छैन । जसले गर्दा उत्पादित तरकारी एवं नगदेबाली किसानको बारीमा नै कुहिएर नष्ट हुने अवस्था छ । तर बजारमा भएको मूल्यवृद्धि सम्बन्धमा राज्य मुकदर्शक छ । यसबारे राज्यले आफ्ना कुनै पनि संयन्त्र मार्फत ध्यान केन्द्रित गर्न सम्म सकेको छैन ।

सरकारकाे कुशल व्यवस्थापन आवश्यक छः

बाह्य मुलुकबाट नेपाली बजारमा आवश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु आयात गर्न सफल रहँदै आएको सरकारले स्वदेशी उत्पादन र बजार व्यवस्थापनमा भने आफूलाई विगत लामो समय देखि नै कमजोर सावित गर्दै आइरहेको छ । प्रभावकारी रुपमा बजार अनुगमन, सहुलियत कर्जा, बिउमलको व्यवस्थापन, कृषि बजेटको सदुपयोग, कृषि वीमा एवं शिक्षित जनशक्ति संलग्त हुने अवस्था लगायतका आवश्यक व्यवस्था गर्न नसक्दा अहिले पनि नेपाली जनताहरु एवं किसानहरु मर्कामा पर्दै आएका छन् । यद्यपि यसको ठूलो फाइदा कृषिमा मध्यस्थकर्ता व्यापारीले लिँदै आएका छन् । यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारको प्रभावकारी अनुगमन एवं व्यवस्थापकीय सीपको आवश्यकता प्रबल देखिन्छ ।

राज्यकाे दायित्व

काठमाडौं लगायत विकसित क्षेत्रमा सञ्चालित कृषि कार्यबाट हजारौंले रोजगारी पाएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसको अलावा कृषिमा राज्यले थप जनशक्ति आकर्षित हुने वातावरण मिलाउन पहल गरे अहिलेकाे भन्दा कैयाै‌ गुणा बढी जनशक्ति कृषिमा संलग्न हुने अवस्था समेत देखिन्छ । तर राज्यले कृषि क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा यस क्षेत्रबाट पलायन हुने क्रम पनि ह्वात्तै बढेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा अबका दिनमा नेपाल सरकारले यस क्षेत्रमा युवा आकर्षण बढाउनको लागि विशेष आकर्षक कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ । सरकारले कृषिलाई प्रवद्र्धन गर्ने भनेर नीति एवं कार्यक्रम घोषणा त गरेको छ । तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने सन्तोषजनक छैन । नेपाल सरकार मातहतका निकायहरुबीच नै राम्रो समन्वय हुन सकेको पाईंदैन । कार्यान्वयनमा हुने कमजोरी त्यसकै उपज रहेको विज्ञहरु नै बताउँछन् । तैपनि संघीय कृषि मन्त्री लगायत विज्ञहरुको समूह कृषि नीति तथा कार्यान्वयनमा संलग्न रहँदै आएको कारण आफूहरुका समस्या सम्बोधन हुने सम्बन्धमा किसानहरुले आशा मारिसकेका भने छैनन् ।

अहिले काठमाडौंमा काउली, बन्दा, मूला लगायतका तरकारीहरु बजारमा पठाउने समय हो । बन्दको कारण किसानले आफ्ना उत्पादन बजारमा पठाउन सकेका छैनन् । गोलभेँडा फूल फूल्ने अवस्थामा छ । हालै परेको असिनाले गोलभेँडाको बोट फर्सी लगायत धेरै प्रकारक तरकारी र गहुँ बाली धेरै नस्ट गरेर ठूलो नोक्सानी पुर्याएको छ । यस्तो अवस्थामा अबका केही महिनामा नै नेपालमा आउन सक्ने खाद्य संकट निकै ठूलो समस्याको रुपमा सृजना हुने अवस्था समेत देखिन्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न राज्यले अब सम्भव रहे व्यावसायिक कृषिलाई र त्यो तत्काल भौतिक तथा प्राविधिक रुपमा कठिन देखिने सामान्य तवरले नै भएपनि कदम चालिहाल्नुपर्ने अवस्था छ ।

तत्कालै चाल्नुपर्ने कदम

अहिले काठमाडौंमा काउली, बन्दा, मूला लगायतका तरकारीहरु बजारमा पठाउने समय हो । बन्दको कारण किसानले आफ्ना उत्पादन बजारमा पठाउन सकेका छैनन् । गोलभेँडा फूल फूल्ने अवस्थामा छ । हालै परेको असिनाले गोलभेँडाको बोट फर्सी लगायत धेरै प्रकारक तरकारी र गहुँ बाली धेरै नस्ट गरेर ठूलो नोक्सानी पुर्याएको छ । यस्तो अवस्थामा अबका केही महिनामा नै नेपालमा आउन सक्ने खाद्य संकट निकै ठूलो समस्याको रुपमा सृजना हुने अवस्था समेत देखिन्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न राज्यले अब सम्भव रहे व्यावसायिक कृषिलाई र त्यो तत्काल भौतिक तथा प्राविधिक रुपमा कठिन देखिने सामान्य तवरले नै भएपनि कदम चालिहाल्नुपर्ने अवस्था छ । यसको लागि एकातिर राज्यले नेपालमा ठूला परिमाणमा कसरी कृषिजन्य नयाँ विकसित प्रविधिहरु आयात गर्न सकिन्छ भन्नेमा तत्कालै आवश्यक अध्ययन गरी काम अघी बढाउनुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर बजार संयन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउन आफ्नो उपस्थिति देखाउनुपर्ने अवस्था समेत छ ।

राज्य कमजोर बन्दा बजारमा कालोबजारी बढेको र किसानले दुख पाएको तथ्यलाई समेत राज्यले तत्काल सम्बोधन गर्दै उपभोक्ताको हित र कृषकलाई प्रोत्साहन मिल्ने किसिमले काम अघी बढाउनु जरुरी छ । जसले गर्दा बजारीकरणमा भन्दा उत्पादनमा संलग्न कृषकहरु बढी लाभान्वित हुने स्थिति सृजना हुन सकोस् । यसको अलावा अबको बजेट मार्फत हरेक स्थानीय तहले कम्तीमा एक संकलन केन्द्र र एक कृषि बजारको व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत देखिन्छ । जुन आगामी बजेटबाट सम्बोधन हुनेमा कृषकहरु आशावादी छन् ।

कृषकलाइ विशेष सुविधाकाे व्यवस्था 

अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कटौती हुन सक्ने देखिएको ठूलो रोजगारी र नेपालमा थपिने क्रममा रहेका थप युवा जनशक्तिलाई कृषिमा संलग्न गराउन सक्ने गरी अबको बजेटमा कृषिलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै बजेट तय गर्नुपर्ने अवस्था छ । उत्पादनमा आधारित अनुदानको ब्यबस्था र विमालाइ कृषि क्षेत्रमा प्रभावकारि ढंगले कार्यान्वयन गराउन किसान पेन्सन कार्यक्रम समेत आवश्यक देखिएको छ । यसकाे लागि किसान परिचयपत्र लागू गर्ने कृषि क्षेत्रलाइ थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता समेत छ । यसबाट कृषि क्षेत्रलाइ अर्थतन्त्रकाे बलियाे आधार बनाउँदै  समृद्ध नेपाल निर्माणमा ठूलाे सहयाेग पुग्न सक्छ ।

अन्त्यमा

पछिल्लो समय नेपालीहरु पनि कोरिया, इजरायल लगायतमा  व्यावसायिक कृषिकाे अनुभव हासिल गरेर नेपाल फर्किएका छन् । विकसित देशहरुमा संलग्न रहँदा त्यहाँ सिकेकाे विकसित प्रविधिहरु र काम गर्ने तरिकाको राम्रो ज्ञान हासिल गरेका व्यक्तिहरुबाट अन्य व्यक्तिमा समेत सीप हस्तान्तरण गर्ने किसिमको व्यवस्था मिलाउनु जरुरी छ । कृषिमा प्राविधिक ज्ञान नभएकाहरुलाई समेत सम्बोधन गर्न सक्ने गरी किसिमका प्रभावकारी तालिम तथा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेर कृषिलाई पुनः आशालाग्दो क्षेत्रको रुपमा विकास गरी हाम्रो आवश्यकता सम्बोधन गर्न र आत्मनिर्भर हुने अवस्था सिर्जना गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता बनेको छ ।sieh es hier>