मुलुकको निर्माण व्यवसाय ठप्प प्रायः भएपछि सरकारले खरिद नियमावलीको आठौं संशोधनलाई पुनः संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। निर्माण व्यवसायीको मागअनुसार अपूरा आयोजनाको म्याद पुनः एक वर्ष थप्ने गरी नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो। निर्माण व्यवसायी र सरकारबीच भएका वार्तामा आठौं संशोधनबाट आएको म्याद थप्ने विषयमा थप प्रस्ट हुँदै नयाँ प्रावधान ल्याउने गरी सहमतिनजिक पुगेको व्यवसायीले बताएका छन्।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केही दिनदेखि भइरहेको वार्तामा निर्माण कम्पनी र व्यवसायीलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाउने गरी एक वर्ष समय थप्न लागिएको निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रवक्ता टंकप्रसाद चौलागाईंले बताए।

आठौं संशोधनमा जे आयो, त्यसलाई टेकेर कर्मचारीले ठिक ढङ्‍गले फाइल अगाडि बढाउन नसकेको र उक्त संशोधनबाट आएको म्याद थप प्रावधानले अन्योल ल्याएको भन्दै नयाँ तरिकाबाट जान छलफल भइरहेको उनले बताए। ‘अन्तिम एक पटकका लागि म्याद थप गरेर नियमावली परिवर्तन गर्ने सहमति हुँदैछ,’ चौलागाईंले भने, ‘हामीले अन्तिम एक पटकका लागि एक वर्षको म्याद मागेका छौं। यस विषयमा सरकार सकारात्मक छ।’ व्यवसायीले नियमावलीमा म्याद थपबारे प्रस्ट गरी लेख्न आग्रह गरेका छन्।

व्यवसायीले थपिएको समयभित्र जिम्मेवारी पूरा गर्ने र पूरा नगर्नेले कारबाही भोग्न तयार हुनुपर्ने सर्तसहित नियमावलीमा पुनः संशोधन गर्न लागिएको चौलागाईंले बताए।

‘राज्यले पनि बहानाबाजी नगरिकन अन्तिम पटकका लागि स्पष्ट रूपमा म्याद थपिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘थपिएको म्यादमा पूरा नगरेर कारबाही भोग्न हामी तयार छौं।’

सरकारले खरिद नियमालीको आठौं संशोधन गर्दै नयाँ ठेक्काको काममा जति अवधि छ, आधाभन्दा नथप्ने र पुराना कामको सन्दर्भमा भने जेठ २३ गतेभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कामहरू संशोधनसहितको नियमावली जारी भएको मितिबाट एक वर्षसम्म थप्न सकिनेछ भन्ने प्रावधान राखेको थियो। यो प्रावधानलाई भने कार्यान्वयन गर्ने निकायका कर्मचारीले सही ढङ्‍गले कार्यान्वयन गरेको आरोप चौलागाईंले लगाए।

आठौं संशोधनबाट प्रभावित भएका प्रोजेक्ट (आयोजना) १ हजार ५ सय देखि २ हजारसम्म रहेका छन्। यी आयोजनामा झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ। चौलागाईंका अनुसार सरकारले कम्तीमा एक वर्ष थप्न लागेको र आयोजनाको अवस्था हेरेर समय थपघट हुनसक्ने उनले बताए। अब एक वर्ष समयावधि थप्दा अपूरा रहेका ९० प्रतिशत परियोजना पूरा हुने चौलागाईंले बताए। छलफल सकारात्मक भइरहेकाले अबको ८/१० दिन एक निष्कर्ष आउने उनले बताए। नियमावली नै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लागेको उनको भनाइ छ।

खरिद ऐन आठौं संशोधनले ल्याएको प्रावधानले अन्योल थपेको भन्दै निर्माण व्यवसायी आन्दोलनसमेत गरिरहेका छन्। पुराना ठेक्काको म्याद थप नहुँदा निकासी हुनुपर्ने रकमसमेत रोकिएको छ। निर्माण सम्पन्न भएका कामको म्याद नथपिएपछि भुक्तानीसमेत रोकिन्छ। चौलागाईंका अनुसार म्याद थप नभएका यस्ता ठेक्काको गत वर्षको झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ।