काठमाडौँ । गत १७ असारमा सत्ता सहयात्रा टुटेर दुई कित्तामा बाँडिएका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पछिल्लो समय घोचपेच, भनाभनको अवस्था तीव्र बन्दै गएको छ । बाहिरका सार्वजनिक मञ्चहरूमा मात्र होइन, संसदीय समितिदेखि सदनसम्मै दुई दलका सांसदबीच भनाभनको शृंखला बाक्लिएको छ ।

सत्ता सहयात्रा गरिरहेका बेला पाँचै वर्ष सहकार्य कायम गर्ने र स्वर्ग नर्क जहाँ जानुपरे पनि सँगै जाने बाचाकसम गरेका यी दुई दल अहिले ‘तिमी नर्क जाउ, म स्वर्ग जान्छु’ जसरी वाकयुद्धमा होमिएका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि देखियो । सत्ताबाट प्रतिपक्षमा पुगेको माओवादी केन्द्र र सत्ता साझेदारबाट नेतृत्वकर्ता बनेको एमालेबीच पछिल्लो समय डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादका कारण टसल चुलिएको छ ।

बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्र (तत्कालीन नेकपा माओवादी) ले गरेको १० बर्से सशस्त्र युद्धलाई एमालेले ‘हिंसा’को संज्ञा दिएपछि सांसदहरूबीच चर्कै भनाभन भएको हो । एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले विशेष समयमा बोल्ने क्रममा माओवादीको १० वर्षको ‘हिंसा’ का कारण देश अधोगतिमा गएको आरोप लगाएपछि सदनको बैठक नै केहीबेर तनावग्रस्त बन्यो ।

भट्टराईले माओवादीको १० बर्से हिंसा नभएको भए उहिल्यै देशबाट लोडसेडिङ अन्त्य हुने बताए । माओवादीले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नेलाई चन्दा मागेर धम्क्याएको आरोप पनि उनको थियो । ‘यदि यो देशमा माओवादी हिंसा १० वर्ष नभएको भए नेपालको विद्युत्मा योभन्दा ठुलो क्रान्ति हुन्थ्यो,’ योगेशले भने, ‘माओवादीले कतिवटा ट्रान्समिसन लाइन र सबस्टेसनहरू पड्कायो । विद्युत् उत्पादन गर्न खोलामा गएका कति व्यवसायीलाई चन्दा उठाएर भगायो । अध्ययनले भन्छ कि यदि यो देशमा माओवादी हिंसा १० वर्षसम्म नभएको भए नेपालमा विद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा योभन्दा ठुलो क्रान्ति हुने थियो । असुरक्षाले विद्युत्मा लगानी भएन । १० वर्षको हिंसा नभएको भए २०६५ सालमै लोडसेडिङ अन्त्य हुने थियो ।’

सांसद भट्टराईले बोल्दै गर्दा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले नियमापत्ति गरे । उनले सांसद भट्टराईले गैरसंसदीय शब्द बोलेको टिप्पणी गर्दै भने, ‘संसद् सञ्चालनको नियमावलीविपरीत नियमापत्ति हुने गरी शब्दहरू बोल्नुहुँदैन । माननीयले गैरसंसदीय अमर्यादित शब्द बोल्नुभएको छ ।’

भट्टराईले प्रयोग गरेको ‘हिंसा’ शब्दलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले नियमापत्ति गर्दै सो शब्द संसद्को रेकर्डबाटै हटाउन सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने माग गरे । तर, सत्तारुढ एमालेका सांसदहरूले भने हिंसा भन्ने शब्द असंसदीय भनेर कतै उल्लेख नभएकाले रेकर्डबाट हटाउन नहुने धारणा राखे । सभामुख देवराज घिमिरेले हिंसा शब्दको प्रयोगबारे आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै नियमित प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरे ।

तर, माओवादीका सबै सांसद उठेर संसद् अवरोध गरेपछि सभामुखले माओवादीका तर्फबाट सांसद देवेन्द्र पौडेललाई समय उपलब्ध गराए । पौडेलले संसद्मा बोल्दा एमाले सांसद भट्टराईले जनयुद्धको अपमान गर्दै संसदीय मर्यादा उल्लंघन गरेको दाबी गरे । सांसद पौडेलले उक्त शब्द संविधान प्रतिकूल भएको भन्दै संसद्को अभिलेखबाट हटाउन सभामुख घिमिरेसमक्ष अनुरोध गरे ।

‘सत्तापक्षमा रहेर बोलिरहनुभएका माननीयलाई खबरदारी गर्न चाहन्छु । यस प्रकारका शब्दको प्रयोग गरेर नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई तलमाथि गर्ने अधिकार अहिलेको संविधानले दिँदैन,’ पौडेलले भने । सोहीबीचमा एमाले सांसद् भट्टराईले संसद्मा बोल्न नदिनु पनि हिंसा नै हौ भनेपछि माओवादी सांसदहरू अझ आक्रोशित भएका थिए । माओवादीका पौडेल बोल्न थालेपछि एमालेका सांसदहरू पनि उठेर होहल्ला गर्न थालेपछि सभामुख घिमिरेले पुनः एमाले सांसद रघुजी पन्तलाई बोल्न समय दिए ।

पन्तले माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धमा मानिसहरूको ज्यान पनि गएकाले त्यो हिंसा नै भएको दाबी गर्दै ‘हिंसा’ शब्द असंसदीय नभएको दाबी गरे । सभामुखले सांसद भट्टराईले प्रयोग गरेको शब्दमा छानबिन गर्न आफूले सचिवालयलाई निर्देशन दिएको जानकारी गराए पनि माओवादी सांसद चुप भएनन् ।

सुरुमा नियमापत्ति गरेका माओवादी सांसद माधव सापकोटाले आफूले बोल्न खोज्दा समय नपाएको तर एमाले सांसद पन्तलाई समय उपलब्ध गराएको भनी आपत्ति जनाइरहे । त्यसपछि सभामुखले माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेलाई समय दिए । सभामुखले कुन नियमअन्तर्गत नियमापत्ति भएको प्रष्ट पार्न आग्रह गरेपछि पाण्डेले नियम २६ सम्झाए । उनले सभामुखले नदिँदासम्म संसद चल्न नदिने अडान लिएपछि सभामुखले फेरि निर्देशन दिएको जानकारी दिँदै माओवादी सांसद रणेन्द्र बरालीलाई समय दिएपछि बल्ल सदन सुचारु भएको थियो ।

सदनमा विवाद निम्तिनुअघि एमाले सांसद योगेश भट्टराईले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल विवादमा सार्वजनिक लेखा समितिले कुनै निर्णय नगरेको बताएका थिए । सो प्रकरणमा कोही कसैलाई कारबाहीका लागि प्रस्तावसमेत नभएको जिकिर गर्दै उनले आर्थिक उत्तरदायित्व ऐनअनुसार महालेखाले निकालेको निष्कर्षमा टिप्पणी गर्ने क्षेत्राधिकार सार्वजनिक लेखा समितिको मात्रै भएको दाबी गरे ।

भट्टराईले २०७६ सालमा तत्कालीन सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले ८ वटा प्रस्तावसहित सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको स्मरण गराए । उनले पूर्ववर्ती सरकारले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बक्यौतामा छुट दिने निर्णय ऐनविपरीत भएको बताए ।

‘हिजो सभामा विपक्षी दलका नेताले प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्नु भन्नुभयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं हालका विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भन्न चाहन्छु, तपाईंले कुन कानुनका आधारमा र तपाईंसँग भएको कुन अधिकार प्रयोग गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १६ अर्ब बक्यौता छुट दिने निर्णय गर्नुभयो ? यो प्रतिनिधिसभाले तपाईंलाई स्पष्टीकरण सोध्छ ।’