काठमाडौं । फावार छलफलका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला समितिमा पठाइएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक साढे १५ महीनापछि प्रतिनिधि सभामा फर्किएको छ।

दफावार छलफलपछि सर्वसम्मतिले पारित गरेको प्रतिवेदन समितिकी सभापति विमला सुवेदीले मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गरेकी हुन्। प्रतिनिधि सभा बैठकले २०८० वैशाख १५ गते विधेयक यो समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो।

ढिलो गरी न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो भन्ने तथ्यलाई हेक्का राख्दाराख्दै समितिमा छलफल गरेर टुंगोमा पुर्‍याउन समय लागेको भन्दै सभापति सुवेदीले द्वन्द्वपीडित लगायतसँग क्षमायाचना गरिन्। विधेयक पीडितकेन्द्रित रहेको र कानून बनेर कार्यान्वयन भएपछि भविष्यमा द्वन्द्व सिर्जना नहुने वातावरण निर्माण हुने सुवेदीको धारणा छ।

“यो विधेयक पारित भएर ऐन बनेपछि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घटेका घटनामा सत्यतथ्य के हो भन्ने निष्पक्ष रूपमा खोजी हुनेछ। पीडक र पीडितको पहिचान हुनेछ र पीडितहरूले राहत र सहयोग सहितको परिपूरण प्राप्त गर्नेछन्,” सभापति सुवेदीले भनिन्, “प्राप्त प्रमाणका आधारमा पीडकलाई सजाय हुनेछ र पीडितले न्याय पाउनेछन्।”

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पनि सर्वसम्मतिले विधेयक पारित हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको सुवेदीले बताइन्।