काठमाण्डौ । आगामी बस्ने मन्त्रीपरिषद्ले नेपाल सरकारको मुख्य सचिवमा एकनारायण अर्याललाई बनाउने तयारी गरेको छ । आइतबार अख्तियारले टेरामेक्स प्रकरणमा बहालवाला मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याललाई मुद्दा चलाउने निर्णय गरेसँगै उनी स्वतः निलम्बित भएका छन् ।

बहालवाला सचिवहरूकाे वरीयता क्रम हेर्दा तोयनारायण ज्ञवाली, रामकृष्ण सुवेदी, दिनेश भट्टराई, टेकनारायण पाण्डे, मधुकुमार मरासिनी, एकनारायण अर्याल सबैभन्दा अगाडि छन्। ज्ञवाली हाल राष्ट्रिय योजना आयोगमा छन् भने सुवेदी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा छन्।दिनेश भट्टराई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा छन् भने मधुकुमार मरासिनी हालै अर्थमा फर्किएका छन्। एकनारायण अर्याल गृह प्रशासनको नेतृत्व गरिरहेका छन्। अहिले मुख्य प्रतिस्पर्धा भने मरासिनी र अर्यालका बिचमा हुने ठानिएको छ। यी दुवै हालको सत्ता गठबन्धन खास गरी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैले रुचाएका पात्र हुन्।

ज्ञवाली वरीयतामा अगाडि भएपनि उनी हालको सत्ता गठबन्धनले रुचाएका पात्र होइनन्। मुख्यसचिवमा बढुवा नभए ज्ञवाली आउँदो भदौ २२ गते सेवा निवृत्त हुनेछन्। दिनेश भट्टराई गृह मन्त्रालयमा छँदा उनको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै महिला, बालबालिका मन्त्रालय पठाइएकाे थियाे । टेकनारायण पाण्डे भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निलम्बित छन्। मरासिनीविरुद्ध हालै भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको र त्यसको फैसला अन्तिम नभएको कारण विवादित भनेर सरकारको छनोटमा नपर्न स्रोतले जनाएको छ।

एमाले अध्यक्ष निकट मानिएका तथा वर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र नि वर्तमान अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मामा विश्वास पात्रका रूपमा हेरिएका मरासिनी प्रधानमन्त्रीको निकटमा भने छैनन् । त्यस्तै बहालवाला प्रशासकहरूमा अर्याल तुलनात्मक रूपमा राम्रो कार्यसम्पादन भएका, कम विवादित र निर्णय लिन सक्ने क्षमताका मानिन्छन्। उनलाई मुख्य सचिव बनाउन प्रधानमन्त्रीले नै राजदूतमा आफ्ना मान्छेको संख्या घटाएको स्रोतको उल्लेख छ । यस सँगै आगामी मन्त्रीपरिषद्को बैठकले एकनारायण अर्याललाई मुख्य सचिव बढुवा गर्नेछ ।

बहालवाला मुख्यसचिव अर्यालले राजीनामा नदिएको अवस्थामा उनी स्वतः निलम्बित हुन्छन् र उनको पद रिक्त भइहाल्दैन। त्यस्तो अवस्थामा केही समय मुख्यसचिव कायममुकायम गरेर मुलुकको निजामती प्रशासन चलाउने विकल्प हुन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमै कार्यरत सचिवहरूलाई जिम्मेवारी दिने हो भने कानुनतर्फकी सचिव लीलादेवी गड्तौलाले त्यो अवसर पाउनेछन्।