काठमाण्डौ । सरकारले लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रित गर्दै अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेको गरेको छ । लगानी सम्मेलन हुन एक साता अगाडि सरकारले अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रपतिबाट सिफारिस भएपछि अध्यादेश जारी हुने सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन् । उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीको प्रस्तावमा सरकारले ८ वटा कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते तेस्रोपल्ट लगानी सम्मेलन गर्दै छ । त्यस अगावै सरकारले कानुन संशोधन गरेर लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सरकारले काम गरिरहेको महसुस लगानीकर्तालाई गराएको हो । यो विषयको माग निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि गर्दै आएको थियो ।

मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा गठन भएको लगानी सम्मेलन कार्यान्वयन समितिले कानुन संशोधन सम्बन्धी तयारी गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधार कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले १० ऐन तथा २ नियमावली संशोधन गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विद्युतीय इलेकट्रोनिक कारोबार ऐन २०६३, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारको यो कदमले निजी क्षेत्र खुसी भएको छ ।