काठमाण्डौ । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै नियमावलीको १३औं संशोधन गरेको जनाएको हो ।

नियमावलीको संशोधनमार्फत् समयमा काम सम्पन्न नभएका र काम चालु अवस्थामा रहेका देशभरीका दुई हजार आयोजनाहरुको म्याद थपिने भएको छ । काम सम्पन्न नभएका आयोजनाहरुको निर्माणको काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायीहरुले माग गरेको समयअनुसार नै समय थप गर्नेगरी संशोधित नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । साथै समय थपको अधिकार सम्बन्धित आयोजनाका कार्यालय प्रमुखलाई दिइएको छ । तर, निर्माण व्यवसायीले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्नुका कारणहरु भने पेस गर्नुपर्ने छ ।

‘निर्माण व्यवसायीले पेस गरेको कार्यतालिका बमोजिमको कुन–कुन काम के कस्तो कारणले हुन नसकेको हो सो को पुष्ट्याईं र कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने अवधि खुलाई संशोधित कार्यतालिका तथा म्याद थपका कारण थप आर्थिक दाबी नगर्ने प्रतिबद्धतासहित यो नियम जारी भएको मितिले तिस दिनभित्र निवेदन दिएमा उक्त कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने वास्तविक थप अवधि यकिन गरी तथा कार्यसम्पादन जमानत, बीमा र पेश्की सम्बन्धी जमानतको अवधि कायम रहेको सुनिश्चित गरी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले म्याद थप गर्न सक्नेछ ।

निवेदन प्राप्त भएको ३० दिनभित्र म्याद थपको निर्णय गर्नुपर्ने र संशोधित नियमावलीअनुसार आयोजनाको म्याद नथप्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरिने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा गरिएको छ । थप गरिएको अवधिमा पनि व्यवसायीले काम गर्न नसकेमा सम्झौताको अन्त्य गर्ने र कालोसूचीका लागि लेखी पठाउनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । काम सम्पन्न नभएका आयोजनाहरुको म्याद थप गर्न निर्माण व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए ।

सरकारले गरेको खरिद नियमावलीको संशोधित व्यवस्थाले खासगरी भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्र सडक पूर्वाधार, सिँचाइ, भवन, सहरी विकास, विद्युत् आयोजनालगायत पूर्वाधारसँग सम्बन्धित आयोजनाका निर्माण व्यवसायीहरु लाभान्वित हुने भएका छन् । सरकारले २०७९ असार २१ मा सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरी एक वर्षसम्म रुग्ण ठेक्काको म्याद थप गर्न बाटो खोलेको थियो ।

निर्माण व्यवसायीहरुका अहिले सरकारको तर्फबाट दुई हजार बढी आयोजनाहरुको म्याद थप भएका छैनन् । साथै उनीहरुले अहिले पनि कार्यसम्पन्न भएका आयोजनाहरुबाट पाउनुपर्ने ६० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भुक्तानी पाउन सकिरहेका छैनन् ।