चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को पहिलो ६ महिनामा शोधनान्तर बचत २ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आयातमा गरिएको कडाईसँगै ओरालो लागेको व्यापार घाटा र रेमिट्यान्समा भएको उल्लेख्य वृद्धिले चालु खाता र शोधनान्तर बचत दुवै बढेको देखिन्छ । गत माघ २३ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको तथ्यांकका आधारमा सार्वजनिक गरेको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था प्रतिवेदनमा नेपाली अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्र थप बलियो बन्दै गएको देखिएको छ । आयात पनि बढेको छ, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूको संख्या पनि बढेको छ, रेमिटेन्स प्रवाह बढेको छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ, विदेशी मुद्रा आम्दानी भन्दा मुक्तानी कम हुँदा विदेशी मुद्रा बचत बढेको छ । यो अवस्था हुनु भनेको अर्थतन्त्रका बाह्य सुचक राम्रो हुनु हो । गत आर्थिक वर्ष २०७९-८० को पहिलो ६ महिनामा ९२ अर्ब १५ करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ३ खर्ब नजिक पुगेको देखिन्छ ।

यस्तै, मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति १८ खर्ब १६ अर्ब नाघेको पाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको वित्तीय विवरणअनुसार पुस मसान्तसम्म कुल १८ खर्ब १६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँबराबर विदेशी मुद्रा सञ्चित रहेको छ । अमेरिकी डलरमा भने यस्तो सञ्चिति १३ अर्ब ६९ करोड रहेको छ । गत असार मसान्तको तुलनामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १८ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । असार मसान्तसम्म कुल १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चित रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा समेत असार मसान्तको तुलनामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति रकम १६.९ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । हालको आयातलाई आधार मान्दा अहिलेको सञ्चितिले १४.५ महिनाको वस्तु आयात र १२.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने अवस्था देखिएको छ ।

कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये राष्ट्र बैंकमा १६ खर्ब २३ करोड र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग २ खर्ब १६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ । यसले मुलुकमा विदेशी सामान आयातमा एक वर्षलाई पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकाले उपभोग्य वस्तु खरिदमा कुनै समस्या देखिँदैन । मुलुकमा श्रीलंकाको जस्तो आर्थिक मन्दि टरेको छ । बरू आयात कम हुँदा सरकारको आयात केन्द्रीत राजस्व असुलीमा भने यसले प्रतिकुल प्रभाव पारेको देखिन्छ । भन्सार महसुल, भ्याट र अन्तःशुल्क कम असुल हुँदा यसबाट विकास निर्माणमा बजेट अभाव भएको छ । माघ १५ सम्म करिव १९ प्रतिशत अर्थात करिव ५७ अर्बमात्र पुँजीगत खर्च हुँदा बजारमा सरकारी रकम जान सकिरहेको छैन । पुँजीगत खर्च कम हुँदा भ्याट रकम पनि कम असुल भएको देखिन्छ । विकासका काम कम हुँदा सिमेन्ट, डण्डी, रोडा, ढुंगा, इटा, काठ आदिको प्रयोग कम हुँदा यी उद्योगहरूको उत्पादन पनि निकै घटेको छ। मुलुकमा आन्तरिक उत्पादन निकै कम हुँदा र नेपाली वस्तु निर्यात नहुँदा एकातिर रोजगारीमा असर गरेको छभने अर्काेतिर राजस्व समेत कम उठेको छ।

खाद्यान्नमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन सक्छ तर कृषिमा दक्ष, अर्धदक्ष र युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुँदा खेतबारी सबै बाँझो छ । खाद्यान्न सबै भारत र चीनबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपाल विश्वमै कम उत्पादन हुने हरिकङ्गाल मुलकको दशैं सूचीभित्र परेको छ । ९० प्रतिशत वस्तु तथा सेवा आयात गर्ने मुलुकमा नेपाल पर्नु दुःखद पक्ष हो। अब यसमा सुधार ल्याएर कृषि प्रणालीमा उन्नत,आधुनिक,प्रविधिमैत्री र यान्त्रिकीकरण गरेर कम्तिमा धान, गहुँ, मकै, कोदो, फापर, आलु, दाल, तेल, तरकारी, दूध, मासु, अण्डामा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्यौँ भने हाम्रो विदेशसँगको परनिर्भरता कम हुन सक्छ। देशमै रोजगारी सिर्जना गराउन सकिन्छ ।

खाद्यान्नमा आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्यौँ भने मात्र पाँच सय अर्ब रूपैयाँ विदेश जानबाट रोक्न सकिन्छ । यसका साथै चिया, कफी, अलैँची,अदुवा,मासु निर्यात गर्न सकियो भने कृषि वस्तु निर्यातबाट पनि विदेशी मुद्रा कमाउने सम्भावना छ । यसका अलवा हस्तकलाका सामाग्री बनाएर, गलँैचा, गार्मेन्ट, सिमेन्ट, डण्डी, रोडा, ढुंगा निर्यात गरेर पनि नेपालले प्रसस्त विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छ ।

उर्जा उत्पादन गरि भारत र बंगलादेश बिक्री गरेर नेपालले नसोचेको विदेशी मुद्रा कमाउने अथाह सम्भावना छ । यसमा सरकारले २५ प्रतिशत, आम जनताले ५० प्रतिशत र विदेशी लगानी २५ प्रतिशत जुटाएर आगामी २५ वर्षमा ५० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेर निर्यात गरि खरबौ अमेरिकी डलर भित्राउन सकिन्छ । यस्तै पर्यटन प्रवर्द्वनका माध्यमबाट नेपालले धेरै ठुलो विदेशी मुद्रा कमाउने सम्भावना रहेको छ । त्यसैले अब यी सम्भावनाका क्षेत्रमा सरकारले योजनावद्ध विकासका नीति, योजना र कार्यक्रम ल्याउँदै नीजि क्षेत्र र आम जनतालाई सहभागी गराउँदै तिव्र गतिमा काम अगाडि बढाउनु पर्दछ ।

यी क्षेत्रमा सरकारले अब कुनै पनि ढिलासुस्ती नगरि कार्यान्वयनका चरणमा जानुु पर्दछ। भौतिक पुर्वाधार विकासका क्षेत्रमा सडक,हवाई,केवलकार र पोडवे मोडलमा जानुु पर्दछ । हाम्रो जस्तो सानो देशको लागि रेलमार्ग निर्माण निकै महंगो र सञ्चालन धेरै खर्चिलो हुनेछ । अर्काेतिर रेलमार्गमा यात्रु र बोक्ने सामान समेत पाइने छैन। तसर्थ त्यो सेवा सधै घाटामा जानेछ । त्यसैले रेलमार्गलाई अब प्राथमिकतामा राख्नु हुन्न। चार– पाँच लेनयुक्त गुणस्तरीय सडक यातायात सुविधा, केवलकार, पोडवे र पानी जहाज हाम्रो प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ ।