काठमाडौँ । नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण रू २३ खर्ब ८६ अर्ब ७७ करोड २७ लाख बराबर पुगेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्ययवस्थापन कार्यालयको विवरणअनुसार माघ मसान्तसम्म नेपालले कुल रू देशको आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८४ अर्ब ५२ करोड ६६ लाख र बाह्य ऋण १२ खर्ब २ अर्ब २४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबर बाह्य ऋण तिर्न बाँकी देखिएको हो ।

ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसारचालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा सार्वजनिक ऋण ९१ अर्ब ३४ करोडले बढेको छ। गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म देशको कूल सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ थियो। ७ महिनामा सरकारले ९० अर्ब ९७ करोड १६ लाख आन्तरिक र २० अर्ब १२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ वाह्य गरी कुल १ खर्ब ११ अर्ब १० करोड २ लाख रुपैयाँ साँवा भुक्तानी गरेको छ।

यस्तै ७ महिनामा सरकारले १ खर्ब ५० अर्ब ३१ करोड आन्तरिक ऋण उठाएको छ। ७ महिनाको अवधिमा ५२ अर्ब १२ करोड ६० लाख रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाएको कार्यालयको तथ्यांक छ। सोहीकारण २ खर्ब नयाँ ऋण लिँदा पनि ऋणको वृद्धि भने ९१ अर्ब रुपैयाँमात्र भएको हो।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ कूल ऋणको साँवा/ब्याज भुक्तानी गरेको छ। जसमध्ये १ खर्ब ३० अर्ब ११ करोड ६७ लाख रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको साँवा/ब्याज हो। ९० अर्ब ९७ करोड १६ लाख आन्तरिक ऋणको साँवा र ३९ अर्ब १४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी भएको छ। बाह्य ऋणतर्फ २५ अर्ब १३ करोड ५ लाख भुक्तानी भएको छ। यसमध्ये २० अर्ब १२ करोड साँवा र ५ अर्ब रुपैयाँ ब्याज भुक्तानीमा खर्च गरेको कायालयले जनाएको छ।

एक नेपालीको टाउकोमा झण्डै ८२ हजार ऋण

चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनाको सार्वजनिक २४ खर्ब हाराहारीमा पुगेको छ। नेपालको कूल जनसंख्याको हिसाबमा सार्वजनिक ऋणलाई भाग लगाउने हो भने एक नेपालीको भागमा ऋणको हिस्सा ८१ हजार ७ सय ५९ रुपैयाँ ८४ पैसा पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ। २०७८ सालको जनगणना अनुसार हिसाब नेपालको कूल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० रहेको छ।

यस्तै चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा नेपालको सार्वजनिक ऋणको हिस्सा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४४.३६ प्रतिशत पुगेको छ। नेपालसँग जीडीपीको ५० प्रतिशतसम्मको सार्वजनिक ऋणको भार थेग्न सक्ने क्षमता रहेको सरोकारवाला बताउँछन्।

नेपालमा औसत जीडीपीको ४० देखि ४३ प्रतिशतबीचमा सार्वजनिक ऋणको भार रहँदै आएको छ। त्यसकारण सार्वजनिक ऋण धेरै बढ्यो कि भनेर चिन्ता भने गरिहाल्नुपर्ने स्थिति नदेखिएको सरकारको तर्क छ। तर बाह्य ऋणको चाप जीडीपीको २२ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ। आन्तरिक ऋणले निरन्तर भने चालू वर्षमा सरकारले ठूलो परिमाणमा आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न खर्च गरिरहेको छ।