सिताराम न्यौपाने, अध्यक्ष, नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघ

काठमाडौं । नेपालमा वि.सं २०४० देखि क्रसरहरु खुलेका हुन् । नेपाल सरकारका प्रचलित नियमअनुसार २०७० सम्म आइपुग्दा खुल्ने क्रसर उद्योगहरुको सङ्ख्या ७ सय पुग्यो । वित्तिय संस्थाको सहयोग र आफ्नो स्वः लगानीमा व्यवसायीबाट उद्योग संञ्चालनमा आएपछि नेपालको शहरीकरण एवं राजस्व र रोजगारी सृजनामा पनि प्रत्यक्ष योगदान पुग्यो ।

यसकारण अवैधानिक बने क्रसर व्यवसायीहरु

अध्यक्ष सिताराम न्यौपाने न्यौपानेका अनुसार आफूहरु सरकारको नीतिको कारण अवैध बनेको बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘सरकारले व्यवसायीको हित प्रतिकूल हुने गरी २०७० मा एउटा मापदण्ड ल्यायो । हामी व्यवसायीहरुले त्यो व्यवस्था आफूहरुको अनुकुल नभएको कारण संशोधन, समायोजन वा खारेजको लागि आग्रह गर्दै ध्यानाकर्षण गरायौं । हामीले अनुपयुक्त नीतिको कारण समग्र उद्योगलाई अनिर्णयको बन्दि बनाउनुहुँदैन भन्ने माग गर्दै आयौं । समाधान निकाल्ने प्रयत्न कहीँ कतैबाट भएन ।

२०७९ पौष २० गते तत्कालिन गृह मन्त्री रवि लामिछानिले अवैध भनिँदै आएका सम्पूर्ण क्रसर उद्योगहरुलाई बन्द गर्ने निर्णय गर्नुभयो । हामीमाथि सदैव आरोप मात्र लाग्दै आएको कारण अब तपाईंहरु नै वैध र अवैध छुट्याउनुस्, अध्ययन गर्नुस्, हामीले सहयोग गर्नुपर्ने सहयोग गर्छौं भनेर अध्ययन पूरा हुने समय सम्मको लागि उद्योग बन्द नै गर्यौं ।

अध्ययनबाट देखियो कि नेपालमा हामीले ७ सय उद्योगको दाबी गरिरहँदा सरकारी तथ्याङ्कमा १२ सय क्रसय उद्योगहरु देखिए । आखिर कसरी त्यति धेरै उद्योग सञ्चालनमा देखिए ? जुन हामी सम्बन्धित व्यवसायीलाई नै जानकारी छैन । यो महत्वपूर्ण प्रश्न खडा भयो । तर हामीले त्यसमा केही भनेनौं । २०७९ माघ ११ गते मन्त्रीपरिषद्बाट एउटा निर्णय भएको छ । निर्णयमा कानुन सम्मत दर्ता भएर अनुमति लिएका तर मापदण्डका कारण नवीकरण नभएका उद्योगहरुले तिर्नुपर्ने कर दस्तुर तिरेर नवीकरण गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा नवीकरण शब्द नराखी सञ्चालन गर्ने मात्र भनियो । जुन सरकारको तर्फबाट भएको त्रुटिपूर्ण कार्य थियो । यसमा हामीले विभिन्न निकायमा सुधार र निकासको लागि पत्राचार गर्यौं । हामीले नवीकरण गराउन आग्रह गरेका हौं, तर पनि अहिले सम्म यस बारे सरकारको तहबाट सम्बोधन भएको छैन ।’

क्रसर व्यवसायीहरुले कानुनको दायरामा क्रसर उद्योग नआएका भए ती उद्योगहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, कानुनी रुपमा दर्ता भएका उद्योगलाई सहज रुपमा नवीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

नेपालमा अहिले पनि अन्तर निकाय समन्वय हुन नसकेको कारण एउटा मन्त्रालयबाट काम भएर पनि अर्कोमा रोकिने प्रचलन छ । यसलाई समाधानको लागि सबै निकायले आफ्नो दायित्व बोध गरेर निकास दिनु नै सबैभन्दा राम्रो विकल्प हुने अध्यक्ष न्यौपानेको धारणा छ । अधिारी यस कार्यमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका सम्बन्धित मन्त्री र सचिवको नै रहने बताउँछन् ।

मुलुकलाई उद्योगमैत्री बनाउने, ठूलो परिमाणमा रोजगारी र राजस्व सृजना गर्ने, दिगो समाधान निकाल्ने र उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रयाप्त उपयोग गर्ने लगायतका लागि आफूहरुले सरोकारवाला निकायहरुलाई लामो समय देखि झक्झक्याउँदै आएको अध्यक्ष न्यौपानेले बताए ।

न्यौपानेका अनुसार अहिले नेपालमा क्रसर उद्योगमा करिब २ खर्बको लगानी भइसकेको छ । साथै क्रसर उद्योग मार्फत बार्षिक ५० अर्ब बराबरको स्थानीय कर, ५ अर्ब भ्याट सरकारलाई प्राप्त हुँदै आएको अध्यक्षको दाबी छ । आगामी दिनमा राज्यले राम्रो नीतिगत व्यवस्था कायम गर्न सकेको खण्डमा नेपालमा क्रसर उद्योगको सम्भावना निकै राम्रो देखिन्छ ।

खोलानदीको बालुका बगेर जाने स्रोत भएको र यसलाई यथोचित रुपमा निकाल्दा केही फरक नपर्ने अध्यक्ष न्यौपानेको दाबी छ । खोलाबाट बालुवा ननिकाल्ने हो भने कि त बगेर भारत जाने कि त नदीको सतह बढेर किनाराको जग्गा र खेतीपातीलाई वगरमा परिणत गर्ने न्यौपाने बताउँछन् । यसकारण आउन सक्ने सम्भावित समस्या समाधानको लागि सन्तुलित रुपमा सन्तुलित रुपमा नदीजन्य स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने उनको धारणा छ ।

न्यौपाने भन्छन्, अहिले नेपालको उच्च महाभागर, हिमालय र चुरे पर्वतबाट बगेर आएको करिब ३० करोड घनमिटर बालुवा हामीसँग उपलब्ध छ । जसमध्ये २५–३० प्रतिशत बगेर जान्छ, हामी लाभान्वित हुन सक्दैनौं ।

अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसकेको अवस्थामा क्रसर उद्योगले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने पनि न्यौपानेको धारणा छ ।

नेपालमा हाल प्रत्यक्ष रुपमा करिब ५० हजार व्यक्तिलाई क्रसर उद्योगले रोजगारी उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बाग्मती प्रदेशमा रामेछाप, सिन्धुली, धादिङ, काभ्रे, नुवाकोट लगायत क्षेत्रका क्रसर व्यवसायीहरु बढी मात्रामा छन् । यी व्यवसायीहरुको कारण काठमाडौं उपत्यका तीव्र रुपमा शहरीकरण हुन सकेको अध्यक्ष न्यौपाने दावी गर्छन् ।