मोहन डाँगी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)

जलविद्युत क्षेत्रमा संलग्न हुनु भन्दा पहिले मोहन डाँगी अन्य व्यवसायहरुमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो । बागबजारबाट मेटा आर्ट कन्सर्न नामक व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आउनुभएका डाँगीको जलविद्युत क्षेत्रमा भएको संलग्नता पनि करिब २ दशक लामो छ । हाल जलविद्युत अन्तरगत निर्माण सम्पन्न, निर्माणको चरण र सम्भाव्यता अध्ययन गरी ऊहाँ ३ ओटै तहमा संलग्न रहँदै आउनुभएको छ । राज्यको नीतिको कारण नै नेपालमा अहिले सम्म जलविद्युत क्षेत्रले अपेक्षाकृत लाभ दिन नसकेको उहाँको दाबी छ । भर्खरै सम्पन्न इप्पानको निर्वाचन मार्फत डाँगी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित समेत हुनुभएको छ ।

जलविद्युत क्षेत्रमा डाँगीको संलग्नता
नेपालमा वि.सं २०४९ मा विद्युत ऐन र २०५० मा विद्युत नियमावली आइसकेपछि नेपालमा निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुलाई जलविद्युत क्षेत्रमा काम गर्नको लागि बाटो खुलेको हो । वि.सं २०५८ पश्चात् जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न निजी क्षेत्र स्वतःस्फूर्त रुपमा आकर्षित भयो । त्यसै अवस्थामा डाँगी आफू पनि जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित हुनुभयो । नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट राम्रो मुनाफा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने हल्ला त्यसै बेला देखि शुरुवात भएको हो ।

तेह्रथुम स्थायी घर भएका डाँगी जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न मानसिक रुपमा त तयार भइसक्नुभएको थियो, तैपनि आफूलाई प्राविधिक एवं अन्य कुनै पनि विषयको गहिरो ज्ञान भने थिएन । यसकारण जलविद्युतमा लगानी गर्नको लागि अन्य व्यक्तिहरुको सहयोगको अपेक्षामा हुनुहुन्थ्यो । सोही क्रममा ऊहाँलाई जलविद्युतमा लगानी गर्नको लागि तेह्रथुम जिल्लामा रहेर काम गरिरहेका केही साथीहरुले सँगै जोडिएर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । ती साथीहरुले त्यतिबेला १ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत उत्पादनको काम अघी बढाउनुभएको थियो । उक्त आयोजनामा डाँगी समेत जोडिनुभयो । पछि डाँगीले तेह्रथुम पावर कम्पनीबाट अर्को आयोजना अघी बढाउनुभयो । ७.५ मेगावाट क्षमताको उक्त जलविद्युत आयोजना अहिले सञ्चालनको क्रममा छ ।

हुनतः जलविद्युत क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका समस्याहरु आइ नै रहन्छन् । कतिपय समस्या सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ त कतिपय समस्या समाधानको लागि बौद्धिक एवं भौतिक रुपमा बढी नै प्रयत्न गर्नुपर्छ । लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख रहेको समयमा नेपालमा सञ्चालनको क्रममा रहेका १४ ओटा जलविद्युत आयोजनाहरु खारेज गरियो । त्यस मध्ये एउटा तेह्रथुम पावर कम्पनी पनि थियो, जुन आयोजनालाई डाँगीले नेतृत्व गरिरहनुभएको थियो ।

विश्वविद्यालयीय शिक्षा बन्यो पीडामय विगत 
डाँगी जलविद्युत क्षेत्रका अप्राविधिक व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । तथापि आफूले प्राप्त गरेको व्यावहारिक अनुभवले नै विश्वविद्यालयीय ज्ञानको रुपमा आफूलाई काम गरेको डाँगी बताउनुहुन्छ । अख्तियारले आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरिदिएको कारण अन्य आयोजनाको तुलनामा आफूले अझ बढी कष्ट भोग्नुपरेको डाँगीको अनुभव छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २ पटक सम्म खारेज गरेको आयोजनालाई पुनः ब्युँताउने कार्य त्यति सहज अवश्य थिएन । तथापि आफ्नो क्रियाशिलता एवं शुभचिन्तक र सरकारी निकायका प्रतिनिधि पात्रहरुको सहयोगको कारण त्यो काम सफल भयो । जुन आयोजनाको निर्माण कार्य विगत ४० महिना पहिले सम्पन्न भएको छ । साथै नेप्से इन्डेक्समा उक्त आयोजना ‘टिपिसि’को नाममा लिस्टेड भएको छ । उक्त आयोजनामा मुख्य २ सय ८६ शेयरधनीहरु रहनुभएको छ । संस्थापक मध्ये करिब ९९ प्रतिशत शेयरधनी तेह्रथुम जिल्लाका नै हुनुहुन्छ । हाल उक्त आयोजनाको चुक्ता पुँजी ४० करोड रकम रहेको छ ।

झण्झटिलो प्रावधान
नेपालमा जलविद्युत उत्पादन कार्य निकै झण्झटिलो छ । एउटा आयोजना निर्माणको लागि ७ ओटा मन्त्रालय, २० ओटा विभाग र २ सय बढी टेबुलहरुमा फाइल पास गराउनुपर्छ । यो व्यवस्था निकै झण्झटिलो छ भन्ने कुरा इप्पानले उठाउँदै आएको छ । जहाँ अख्तियार कार्यालयको नाम समावेश गरिएको छैन ।

अहिले सम्म नेपालमा जलविद्युत आयोजनाहरुले अपेक्षाकृत लाभांश बाँड्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा शेयरधनीहरु अझै पनि जलविद्युत क्षेत्र प्रति विश्वस्त हुन नसकेको स्थिति छ । यसो हुनुमा आयोजना प्रवर्द्धक मात्र नभई राज्य पनि दोषी छ भन्ने डाँगीको धारणा छ । उहाँको अनुसार राज्यले पूर्वनिर्धारित सर्तअनुसार काम नगर्दा समस्या सृजना भएको छ । जलविद्युत आयोजना निर्माण भइसकेपछि खरिद सम्झौता भएर पनि उत्पादित विद्युत खरिद नगरेको कारण आयोजना प्रवर्द्धकहरु पीडित बन्नुपरेको छ ।

जलविद्युतमा डाँगीको हालको संलग्नता
जलविद्युत उत्पादनको क्रममा मुख्यतः ३ तहहरु हुने गर्दछन् । सम्भाव्यता अध्ययन, आयोजना निर्माण र आयोजना सम्पन्न भइ सञ्चालन तह । यी ३ ओटै तहमा डाँगी क्रियाशिल हुनुहुन्छ । कुनै एउटा तहमा मात्र काम गरिरहेका व्यक्तिलाई मात्रै सबै किसिमका जलविद्युत क्षेत्रका समस्याहरु थाहा पाउन हुन सक्छ भन्ने डाँगीको बुझाई छ । यसैकारण इप्पान निर्वाचनको समयमा कार्यसमिति सदस्य चयन गर्ने क्रममा यी सबै क्षेत्रमा काम गरिरहेको व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने डाँगीको सोच थियो । डाँगी हाल सबै तहका गरी करिब ३ सय ८२ मेगावाटका आयोजनाहरुमा जोडिनुभएको छ ।

जलविद्युतः समृद्धिको आधार
राष्ट्रलाई छिटो सम्पन्न बनाउने आधार क्षेत्र जलविद्युत हुन सक्छ भन्ने सम्बन्धमा आफूहरु स्पष्ट रहँदै आएको डाँगी बताउनुहुन्छ । तथापि अहिले सम्म नेपालमा जलविद्युत आयोजनाहरुले अपेक्षाकृत लाभांश बाँड्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा शेयरधनीहरु अझै पनि जलविद्युत क्षेत्र प्रति विश्वस्त हुन नसकेको स्थिति छ । यसो हुनुमा आयोजना प्रवर्द्धक मात्र नभई राज्य पनि दोषी छ भन्ने डाँगीको धारणा छ । उहाँको अनुसार राज्यले पूर्वनिर्धारित सर्तअनुसार काम नगर्दा समस्या सृजना भएको छ । जलविद्युत आयोजना निर्माण भइसकेपछि खरिद सम्झौता भएर पनि उत्पादित विद्युत खरिद नगरेको कारण आयोजना प्रवर्द्धकहरु पीडित बन्नुपरेको छ । शुरुमा ‘टेक अर पे’मा भएको सम्झौतालाई ‘टेक एण्ड पे’ बनाइएको छ । यसो हुनुमा नेपालमा जलविद्युत बिक्रीको लागि एक मात्र विकल्प नेपाल विद्युत प्राधिकरण नै रहनु प्रवर्द्धकहरुको बाध्यता रहेको छ । आयोजना समयमा निर्माण हुन नसके वा विद्युत उत्पादन पश्चात् खरिद हुन नसके जसबाट कमजोरी भएको छ, उसले ५ प्रतिशत क्षतिपुर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अहिले अधिकांश आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भएर पनि विद्युत बिक्री हुन नसक्नुमा प्राधिकरणको तर्फबाट विद्युत प्रशारण लाइन समयमा निर्माण हुन नसक्नु मुख्य बाधक तत्वको रुपमा रहँदै आएको छ ।

इप्पानका अबका योजनाहरु
इप्पानको नयाँ नेतृत्वले विद्युत उत्पादकहरुको लागि ४३ ओटा समस्याहरु पहिचान गरेको छ । ती समस्याहरुलाई क्रमिक रुपमा समाधान गर्दै नेतृत्व तहको योजना छ । व्यवसायीहरुलाई आयोजना निर्माण गर्ने क्रममा पटक–पटक परिवर्तन हुने नीतिगत व्यवस्थाले पनि निरुत्साहित गर्दै आएको छ । त्यस्ता व्यवस्थाहरु परिवर्तनको लागि इप्पानले पैरवी गर्दै आएको छ । अहिले जलविद्युत क्षेत्र निकै वृहद बनिसकेको छ । क्षेत्र जति फराकिलो बन्दै गयो, चुनौतीहरु पनि त्यति नै थपिँदै जान्छन् । यसकारण जुन समस्या सृजना हुन्छ, त्यसलाई समाधान गर्दै लैजानुपर्ने स्थितिमा इप्पानले अवश्य प्रयत्न गर्नेछ ।

प्रवर्द्धक बाहिरिन्छन् भन्नु भ्रम मात्र

जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि जसले बैंकबाट कर्जा लिएका छन्, उनीहरुले बैंकको ऋण पूर्ण रुपमा चुक्ता नगरे सम्म बाहिरिन सक्दैनन् । जब बैंकको ऋण चुक्ता भइसक्छ त्यसपछि आयोजना घाटामा रहँदैन । त्यस्तो अवस्थामा आयोजनाको जिम्मेवारी लिन आउने व्यक्ति पनि आफ्नो आयोजना बारे जिम्मेवार हुँदैन भन्न कसरी सकिन्छ त ? अहिलेको विश्वव्यापीकरणको समयमा सबै तर्फ जहाँ सम्भावना देखिन्छ, त्यहीँ लगानी गर्न व्यवसायी तयार हुने हो । सबै काम एउटै व्यक्ति र समूहले नै सधैँ गरिरहनुपर्छ भन्ने हुँदैन ।

नीतिगत बाधाहरु
जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई एउटै कम्पनीले अलग–अलग आयोजना निर्माण नगरेको भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । हामी पनि एउटै कम्पनीबाट अलग–अलग आयोजनाहरु निर्माण गर्न सकियोस् भन्ने पक्षमा छौँ । तथापि राज्यका नीतिगत व्यवस्थाका कारण एउटै कम्पनीले धेरै आयोजना निर्माण गर्न नसकेको अवस्था छ । अहिले भर्खर मात्रै जलविद्युतमा मर्जरको नीति आएको छ । जसले गर्दा रिडी र रैराङ हाइड्रोपावर आपसमा मर्ज भएका छन् । म आफू अहिले ८ ओटा कम्पनीहरुमा संलग्न छु । ती सबै कम्पनीहरुलाई एउटै व्यवस्था भित्र ल्याउन सक्ने व्यवस्था हुने हो भने हाम्रो आफ्नो व्यावसायिक समूह बन्छ । राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको लागि हामीलाई राज्यले थप सहजीकरण गर्नुपर्छ । सरकारले नियम बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने व्यवस्थाले हामी सबै पीडित छौँ’ डाँगीको भनाई छ ।

स्वदेशीलाई विभेद
राज्यले स्वदेशी लगानीकर्ताहरुलाई पेल्ने र विदेशीलाई प्रोत्साहित गर्ने किसिमको जुन नीति लिएको छ, त्यो नीति प्रति हामी घोर विरोध गर्दछौँ । सरकार जसरी अग्रगामी हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन । २०४९ मा आएको ऐनलाई समयानुकुल सुधार गर्दै लैजानुपर्नेमा अहिले त्यतिबेलाको ऐन भन्दा अझ पश्चगामी बनाउने प्रयत्न (प्रस्ताव) गरिँदैछ । २०४९ को प्रावधानमा जलविद्युत आयोजनाको लागि ५ बर्ष सर्वेक्षण अनुमति सहित ५५ बर्षको आयु तोकिएको छ । तर अहिलेको व्यवस्थामा ४५ बर्ष बनाउने प्रयत्न गरिँदैछ । के यो समयसापेक्ष र न्यायोचित छ त ? सम्बन्धित निकायले राम्रोसँग विचार गर्नु जरुरी छ ।