दुर्गालाल श्रेष्ठ, युवा नेता, नेकपा (माओवादी केन्द्र), गोरखा

हामीले मुलुक समृद्धिका विभिन्न योजनाहरु अगाडि सार्छौँ । ती योजनाहरुलाई कार्यान्वयन गर्न भने सकिरहेका हुँदैनौँ । अहिलेको लागि हाम्रो सबैभन्दा ठूलो समस्या रोजगारीको लागि विदेशिने युवा बन्न पुगेको छ । मुलुकलाई औद्योगिकीकरण गर्न, आत्मनिर्भर बनाउन र उत्पादकत्व बढाउनको लागि युवाहरुलाई यहीँ रोकिने वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । युवाहरुको सङ्ख्या घट्दै गएको कारण हामी व्यावसायिक बन्न नसकेका हौँ । हामी परनिर्भर बनेको छौँ । साँच्ची आत्मनिर्भर बन्ने र आर्थिक अवस्था माथि उठाउने हो भने युवा र कृषिलाई विशेष महत्व दिनुपर्छ ।

अब हामीले उत्पादनमा जोड दिनैपर्छ । यदि हामीले उत्पादनमा जोड दिएनौँ भने नेपालबाट युवाहरु बाहिरिने क्रम रोकिनेछैन । नेपालमा ठूला उद्योग व्यवसायहरु सञ्चालनमा आउन सकेको खण्डमा नेपालमा नै ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरुलाई रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । नेपालमा कृषि ठूलो रोजगारी सृजनाको आधार बन्न सक्छ । यसको लागि हामीले कृषिमा काम गर्ने तौरतरिकाहरु भने अवश्य पनि बदल्नुपर्छ । अहिले जुन किसिमको खेतीपाती हुँदै आएको छ । त्यो तरिका निकै नै परम्परागत किसिमको छ । हामीले आधुनिक तवरका अभ्यासहरु अवलम्बन गर्नुपर्छ । जसबाट हाम्रो उत्पादकत्व वृद्धि हुन सकोस् ।

कृषि उत्पादनको जिम्मेवारी अब युवाहरुको काँधमा आउनुपर्छ । जो क्षमतावान् छन्, ती व्यक्ति नै कृषिमा संलग्न हुने र कृषिमा काम गर्ने व्यक्तिले आत्मगौरवको अनुभुति हुने वातावरण बन्न सकेको खण्डमा मात्र नेपालले राम्रो प्रगति गर्न सक्छ ।

मानिसको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण वस्तु भनेको खाना हो । जो जहाँ भएपनि खानाबिना रहन सक्दैन । कुनै समयमा नेपालले यहाँ उत्पादन भएको खाना बाह्य बजारमा समेत बिक्री गर्दथ्यो । अहिले हामी आयातमा निर्भर छौं । भर्खर भारतले पनि खाद्यान्न निर्यातमा कडाई गर्न लागेको भन्ने कुराको जानकारी प्राप्त भएको छ । यदि साँच्चै भारतले नेपालमा खाद्यान्न आपुर्ति बन्द ग¥यो भने हाम्रो अवस्था के होला भन्ने सम्बन्धमा कहिल्यै सोचेका छौं ?

हामीले खाने खानामा कुन तत्व कति मात्रामा हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा पनि हामीले सोचेका छौँ त ? हामीले खाने खानाको गुणस्तर सम्बन्धमा के हामी सचेत छौँ ? यदि सचेत छैनौँ भने त्यसबाट प्राप्त हुने परिणाम पनि राम्रो अवश्य नआउन सक्छ । यसकारण हामी अवश्य सचेत बनौँ । राज्यले कृषिलाई विशेष महत्व दियो भने कृषिमा काम गर्नको लागि शिक्षित युवाहरु पनि अवश्य आकर्षित हुनेछन् । अहिले पनि नेपाली युवाहरु कृषिमा संलग्न हुन नचाहेको स्थिति होइन । तथापि कृषिमा काम गर्नको लागि थुप्रै बाधाहरु छन् । नीतिगत बाधाहरु, कृषिमा मल, बिउ, विषादी, विमा लगायतका समस्याहरु छन् । कृषिमा ठूला व्यावसायिक फर्महरु सञ्चालनको लागि मापदण्डहरु बन्न सकेका छैनन् । प्रयाप्त जग्गाको अभाव छ । कृषि क्षेत्रको लागि विनियोजन गरेको बजेट कहाँ कसरी खर्च भइरहेको छ ? सरकारी बजेटको प्रभावकारिता के कस्तो छ ? भन्ने सम्बन्धमा अहिले सम्म कुनै अध्ययन हुन सकेको छैन । बजारीकरण लगायतका समस्याहरु पनि छन् ।

अहिले शहरमा रहेर विभिन्न पेशाव्यवसायमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरु मध्ये अधिकांश कृषि पृष्ठभूमिबाट नै आएका व्यक्ति हौं । कृषकका छोराछोरी भएर हामी गर्व त गर्छौँ तर हाम्रो आफ्नो भूमिका के हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा कति पनि विचार गर्दैनौँ । अहिले नेपालमा भित्रिने कृषि उपजहरु भारत तथा चीनबाट नेपालमा भित्रिइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अब कृषिलाई साँच्ची क्रान्ति नै ल्याउने गरी हाम्रा गतिविधिहरु अघी बढाउनु जरुरी छ ।

कृषिलाई साँच्ची प्रभावकारी बनाउने हो भने राज्यले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । राज्यले प्रयाप्त लाभ हुने क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । जुन क्षेत्रलाई माथि उठाउनुपर्ने आवश्यक छ, जुन क्षेत्र पछि परेको छ, नीतिगत सहजताको माध्यमबाट राज्यले त्यस क्षेत्रलाई अवश्य पनि माथि उठाउनुपर्छ । अहिले कृषि पछाडि परेको छ । यस क्षेत्रमा पुँजी लगानी र प्रविधि उपयोगको आवश्यकता छ । बजार सञ्जाललाई प्रभावकारी रुपमा विस्तार गर्नुपर्ने जरुरी छ । राज्य आफैंले उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन । तथापि कृषिलाई कसरी उत्पादनमूलक बनाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा राज्यले अवश्य पनि नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्छ । जब राज्यले नीतिगत रुपमा सहजीकरण गर्छ, त्यसपछि निजी क्षेत्र पनि त्यहाँ लगानी गर्नको लागि स्वतःस्फूर्त रुपमा अवश्य तयार हुन्छ ।

कृषिको अलावा हामीले पर्यटन, जलस्रोत लगायतका क्षेत्रलाई पनि दिगो आर्थिक विकासका आधारहरु बनाउन सक्छौँ । जलविद्युत उत्पादन गर्दा उक्त पानीमा खेतीपाती गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । होटल तथा पर्यटन क्षेत्रको मौलिक पहिचान कायम गर्नको लागि हामीले स्वदेशी प्राङ्गारिक उत्पादनमा जोड दिन सक्छौँ । यदि हामी आफैँसँग प्रयाप्त कच्चा पदार्थ पनि उपलब्ध छन् भने हामीले ती वस्तुहरु कम लागतमा प्राप्त गर्न सक्छौँ । साथै कम लागतमा प्राप्त गरेका वस्तुबाट हामीले कुनै खाद्य उत्पादनमा रुपान्तरण गरेर मूल्य वृद्धि सहित राम्रो लाभ लिन सक्छौँ ।

हामी नेपालीहरु पौरखी अवश्य छौँ । राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्छ । नेपालमा ठूलो परिमाणमा पाँचतारे होटलहरु स्थापना हुँदैछन् । लुम्बिनी क्षेत्रमा होटलहरु खोल्नको लागि व्यवसायीहरु उत्साहित छन् । पशुपतिनाथमा हिन्दू धर्माबलम्बीहरुको आकर्षण बढ्दो छ । हामीले होटलहरुमा उपयोग गर्ने वस्तुहरु आयातित छन् । पशुपतिनाथको मन्दिरमा चढाउने फूल बाहिरबाटै आयात गरिरहेका छौँ । हामीले जुन रकम रेमिट्यान्सको रुपमा बाहिरबाट नेपाल भित्र्याइरहेका छौँ, त्यो सबै रकम यदि बाहिरै निर्यात गर्छौँ भने के हाम्रो अवस्था सुधार होला ? के राष्ट्रको भुक्तान सन्तुलनमा हामीले विदेशबाट कमाएको रकमले ठूलो योगदान गर्न सक्ला ? अतः अब हामी दीर्घकालिन महत्वका क्षेत्रहरुमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ । हाम्रा दिगो सम्भावना भएका क्षेत्रहरु कृषि, पर्यटन, जलविद्युत तथा सेवा लगायतका क्षेत्रहरुमा सुधार ल्याएर अवश्य पनि समृद्धिको यात्रामा अघी बढाउन सक्छौं ।

अन्त्यमा,
विकास हामी सबैको आवश्यकता हो । विकासको लाभ सिमान्तकृत समुदायले प्राप्त गर्न सकेका छन् वा छैनन् भन्ने कुरामा हामीले चाहेको विकास साँच्ची प्रभावकारी भएको छ वा छैन भन्ने कुरा पनि निर्भर गर्दछ । यसकारण हामीले अघी बढाएका कार्यक्रमहरु कति सही छन् ? कहाँ सुधार गर्नुपर्ने जरुरी छ ? भन्ने सम्बन्धमा समयानुकुल पुनरावलोकन र आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्छ । यसो गर्न सकिएन भने राष्ट्रको बजेटको सही उपयोग हुन सक्दैन । साथै हरेक सरकारी निकायले सेवाप्रवाह गर्ने क्रममा सेवाग्राहीको हितलाई मध्यनजर गरेर आफ्नो सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने जरुरी छ । झण्झटिलो नीतिगत प्रावधानलाई समयानुकुल सच्याउँदै हाम्रा गतिविधिहरु अघी बढाउन सकेको खण्डमा मात्र हामीले मुलुकलाई सही दिशामा अघी बढाउन सक्छौँ ।

विकास र राजनीति बिच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । विसं २०४६ भन्दा पहिले सम्म नेपालमा विकासको अवस्था निकै कमजोर थियो । अहिले जसरी सबैतिर पूर्वाधारको विकास भएको छ, शिक्षा, सञ्चार, स्वास्थ्य संस्थाहरुको विकास भएको छ, यो २०४६ पछिको राजनीतिक चेतनाको योगदान हो ।