काठमाडौं । एक सरकारी समितिले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगमा रुपान्तरण गर्न सुझाव दिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य डा. पुष्परमण वाग्ले संयोजकत्वको उच्च शिक्षाको नियमन तथा सञ्चालनमा देखिएको दोहोरोपन हटाउनका लागि आवश्यक कार्यढाँचा तयार गर्न गठित समितिले यस्तो सुझाव दिएको हो ।

समितिले छुट्टाछुट्टै ऐनद्वारा विश्वविद्यालयहरु सञ्चालन भइरहेको भन्दै ती सबैलाई नियमन गर्ने निकायका रुपमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

समितिले विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धी मापदण्ड पुनरावलोकन गरी समसामयिक बनाउने र सबै केन्द्रीय विश्वविद्यालयको सम्पर्क मन्त्रालय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय कायम राख्न सिफारिस गरेको छ ।

समितिले विषयगत मन्त्रालयहरुले छुट्टै विश्वविद्यालय खोल्नु भन्दा सम्बन्धित विषयको अध्ययन गराउने गरी कुनै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिन उचित हुने सल्लाह दिएको छ ।

नेपालमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल एकेडेमी अफ टुरिजम एन्ड होटल म्यानेजमेन्टलाई स्तरोन्नती गरी विश्वविद्यालय बनाउन र पर्यटन प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय सरह बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई स्तरोन्नती गरी कृषि विश्वविद्यालय बनाउने, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले खेलकुद विश्वविद्यालय, नेपाली सेनाले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि रक्षा मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिले काम गरिरहेको छ ।

विश्वविद्यालय मापदण्ड तथा नियमनका विषयहरु सहितको एकीकृत उच्च शिक्षा ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन राजनीतिक, प्रशासनिक प्रतिवद्धता र सरोकारवालाको रचनात्मक सहयोग हुनुपर्ने समितिले औंल्याएको छ ।

नयाँ संविधान अनुसार उच्च शिक्षाको पुनर्संरचना नगरी थप विश्वविद्यालय स्थापना भएको र स्थापना भइसकेका विश्वविद्यालयहरुले आंगिक क्याम्पसको स्थापना र नयाँ क्याम्पसहरुलाई सम्बन्धन दिइरहेका छन् ।

यसले उच्च शैक्षिक संस्थाहरुको स्थापना, सञ्चालन र नियमनमा दोहोरोपना मात्र नभई नयाँ समस्या देखापरिरहेको समितिको निष्कर्ष छ । एकीकृत उच्च शिक्षा ऐनमा केन्द्रीय विश्वविद्यालयको मापदण्ड, प्रदेश विश्वविद्यालय मापदण्ड, आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्यापसको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधारको मापदण्ड तोक्नुपर्ने पनि समितिको सुझाव छ ।

स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनाको लागि एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन आवश्यक पर्ने पनि समितिले सुझाव दिएको छ ।