अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा रहेका लाखौँ श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने बाटो खुलेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेसँगै उनीहरू योजनामा समेटिने भएका हुन् ।

ट्रेड युनियन सङ्घ सङ्गठनले लामो समयदेखि अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरमा ल्याउन माग गर्दै आएका थिए ।

औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले तीन वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट लाभ लिन थालेपनि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक त्यसबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए ।

गैरआवसीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)ले पनि पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउन पैरवी गर्दै आएको थियो ।

स्वीकृत कार्यविधिबमोजिम अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम् आधारभूत पारिश्रमिकको २० दशमलव ३७ प्रतिशत रकम अर्थात् रु एक हजार नौ सय १२ मासिक रुपमा कोषमा योगदान गर्नुपर्नेछ ।

योगदान रकम दाखिला गरेपछि उनीहरू कोषबाट सञ्चालित विभिन्न योजनाबाट लाभान्वित हुने कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले बताउनुभयो । कोषले घरेलु, कृषि, निर्माण र यातायात क्षेत्रमा आबद्ध श्रमिकलाई अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक मानेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा विदेशमा स्वरोजगार रहेका नागरिकले कम्तिमा आधारभूत पारिश्रमिकको २१ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम अर्थात् न्यूनतम रु दुई हजार मासिक रुपमा र अधिकतम त्यसको तीन गुणासम्म कोषमा योगदान गरी सुविधामा सहभागी हुन सक्नेछन् । सरकारले श्रमिकको आधारभूत परिश्रमिक मासिक रु नौ हजार तीन सय ८५ र महँगी भत्ता मासिक रु पाँच हजार छ सय १५ गरी मासिक न्यूनतम् परिश्रमिक रु १५ हजार तोकेको छ ।

यसैगरी स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत अर्थात न्यूनतम मासिक दुई हजार नौ सय नौ रुपैयाँ ३५ पैसाका दरले बढीमा तीन गुणासम्म कोषमा योगदान गर्न सक्नेछन् ।

कोषका सञ्चालक समिति सदस्य एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सबै श्रमिकलाई योजनामा सहभागी गराउने पहल सकारात्मक रहेको बताउनुहुन्छ ।