सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता प्रवेश केसीले शुक्रबार आयोग खारेजीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।

निवेदकको रिटमा भूमि आयोग खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयले भूमि सम्बन्धी मौलिक हकको उल्लंघन भएको भन्दै सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।
रिटको पेशी साउन २५ गतेलाई तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।  साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भुमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेपछि प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले सडकमा समेत प्रदर्शन गर्न थालिसकेको छ ।