गिरिजा खत्री, काठमाडौं । विद्यालय सञ्चालन नभएको अवस्थामा शुल्क नतिर्ने अडान राखेका अभिभावकले अबदेखि शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । वैकल्पिक माध्यमबाट आफ्ना छोरोछोरीले नियमितरुपमा कक्षामा सहभागी गराए पनि शिक्षा मन्त्रालयलको निर्देशन भन्दै शुल्क तिर्न अटेर गरेका थिए ।

अभिभावकले शुल्क नतिरेका कारण अधिकांश विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् । ६ महिनादेखि घरभाडासमेत तिर्न नसकेका केही विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
केही साना विद्यालयले त अहिलेको अवस्थामा अनलाइन कक्षासमेत लिन नसकेको भन्दै विद्यालय नै बन्द गरेका छन् । केही दिनपछि मन्त्रालयले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका–२०७७ जारी गरी शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ । मन्त्रालयले वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेसँगै शुल्क लिने पाउने व्यवस्था गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ ।

मन्त्रालयले निर्देशिकामा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही स्थानीय तहको स्वीकृतिमा सिकाइ सहजीकरणका लागि विद्यालयले शुल्क लिन पाउने उल्लेख गरेको छ ।

निजी विद्यालयले गत वैशाखदेखि वैकल्पिक माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गरेका थिए । लगत्तै मन्त्रालयले वैकल्पिक माध्यबाट अध्ययन गराए पनि शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो । शुल्क लिन पाउने भएपछि शुल्क उठाउन नसकेर बन्द भएका विद्यालय पुनः खुल्ने र शिक्षक कर्मचारीले तलब पाउने सम्भावना बढेको छ ।

लामो समयदेखि प्याब्सन र एनप्याब्सन आबद्ध निजी शिक्षण संस्थाले मासिक शुल्क लिन पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । मागको सुनुवाइ गर्न नसकेको मन्त्रालयले पछिल्लो समयमा निर्देशिका जारी गरी शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

कति शुल्क उठाउने भन्ने निर्णय स्थानीय तहले गर्नेछ । मन्त्रालयले स्थानीय तहको अधिकार हस्तक्षेप गरी शुल्क नलिने निर्णय गरेको थियो । कानुनतः शुल्क तोक्ने अधिकार स्थानीय निकायको हो ।

निर्देशिका जारी भएपछि सबै निजी विद्यालयले वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गरी मासिक शुल्क लिन पाउनेछन् । मन्त्रालयले गोप्यरुपमा तयार गरेको निर्देशिका लागू भएलगत्तै पढाइ शुरु गर्नुपर्नेछ । यो निर्देशिका लागू भएपछि सरकारी र निजी विद्यालयले पढाइ शुरु गर्नेछन् ।

मन्त्रालयले वैकल्पिक शिक्षालाई चालू शैक्षिक सत्रका लागि मान्यता दिने निर्णय गरेसँगै निर्देशिका निर्माण गरेको हो । ६ महिनादेखि विद्यालय तहको पठनपाठन ठप्प भएपछि सरकारले वैकल्पिक शिक्षालाई मान्यता दिन निर्देशिका जारी गर्न लागेको हो ।

कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण विद्यालयको सिकाइ प्रणाली अवरुद्ध रहेको साथै यसको प्रभाव लामो समयसम्म रहन सक्ने अवस्थामा सिकाइ प्रणालीलाई सुचारु राख्नुपर्ने भएकाले निर्देशिका तयार गर्न लागेको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दीपक शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

शैक्षिक सत्रलाई ध्यानमा राखी राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका सिकाइ उपलब्धिहरू हासिल गर्ने अभिप्रायले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई सिकाइमा सहजीकरण गर्न दूर तथा खुला शिक्षालगायतका प्रणालीलाई सिकाइ सहजीकरणको मूल प्रणालीका रूपमा लागू गर्न निर्देशिका तयार गरेको हो ।

विद्यालयले निर्धारित शैक्षिक सत्रको बाँकी अवधि र संक्रमणको अवस्था ध्यानमा राखी आवश्यकतानुसार राष्ट्रिय पाठ्यक्रमद्वारा निर्धारित पाठ्यभार पूरा गर्न संकुचन गरिएको पाठ्यवस्तु तयार गरी प्रयोग गर्न वा पाठ्यवस्तु ५० प्रतिशतसम्म संकुचन गर्न सक्ने गरी निर्देशिका तयार गरेको हो ।

निर्देशिकामा कोभिड–१९ वा यस्तै प्रकारको विपद् वा महामारीजस्ता कारणले नियमित पठनपाठन गर्न कठिन भएको वा हुने अवस्थामा रेडियो, एफएम रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, अफलाइन, परियोजनापाठ, स्वाध्ययन, दूर तथा खुला शिक्षालगायतका वैकल्पिक माध्यम वा पद्धतिबाट अध्ययन, अध्यापन सुचारु राख्‍ने विधिलाई वैकल्पिक प्रणाली उल्लेख गरेको छ ।

सिकाइ सहजीकरण प्रणालीअन्तर्गत सबै किसिमको प्रविधिको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका, रेडियो, एफएम रेडियो तथा टेलिभिजनमा पहुँच भएका, कम्प्युटर पनि भएका तर अनलाइन कनेक्टिभिटी नभएका र इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चार प्रविधिका साधनमा पहुँच भएका विद्यार्थी समूहलाई समेटेर कक्षा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
यो प्रणालीअन्तर्गत कक्षा सञ्चालन हुनासाथ सबै समूह विभाजन गरिएका विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरणको मूल जिम्मेवारी विद्यालयले तोकेको शिक्षकको हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्देशिकामा शिक्षकको साप्ताहिक कार्यप्रगति प्रतिवेदन समेतका आधारमा पाक्षिकरूपमा सिकाइ सहजीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने कार्यालयमा बुझाउने, निर्धारित समयावधिभित्र तथ्याङ्क भरेर तोकिएको निकायमा पेस गर्ने, शैक्षिकसत्र पूरा हुने अवधिसमेतलाई ध्यानमा राखी पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गराउन सिकाइ क्रियाकलापसम्बन्धी लचिला ढाँचा वा तरिका वा शिक्षण विधिहरू अवलम्बन गर्ने गराउने उल्लेख गरेको छ ।

चालू शैक्षिकसत्रमा वैकल्पिक प्रणालीबाट अध्यापन गराइने भएकाले सबै सरोकारवालाई आ–आफ्नो कामको जिम्मेवारी तोकेको छ । जसअनुसार मन्त्रालय, प्रदेशस्थित सामाजिक विकास मन्त्रालयले, स्थानीय तह, शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्र, शिक्षा समन्वय इकाइ, अभिभावक, शिक्षक महासंघ, प्रअ र विद्यालय शिक्षकको भूमिकासमेत उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल समाचार  नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित छ ।