नेपाल उद्योग परिसङ्घले आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाई लगानी आकर्षित गर्न विद्यमान कानूनमा भएका व्यवस्थालाई सुधार गरी सरकारका तर्फबाट छिटोछरितो लगानीको वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ ।

परिसङ्घका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले आज उच्चस्तरीय समितिका संयोजक तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग भेट गरी सो सुझाव दिएको हो ।

कोभिड–१९ बाट सिर्जना भएकोलगातारको लकडाउनका कारण एकातिर अधिकांश उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको र आर्थिक गतिविधि समेत प्रभावित भइरहेको परिसङ्घले जनाएको छ । महामारीको विषम परिस्थितिमा सरकारका तर्फबाट रोजगारीका क्षेत्र पहिचान र विस्तार गरी ठूलो मात्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको परिसङ्घले औँल्याएको छ ।

परिसङ्घले वेरोजगारीको अवस्थालाई मध्यनजर गरी औद्योगिक वातावरण तयार गर्न, उद्योग व्यवसाय विस्तार गर्न, स्वदेशी लगानीकर्तालाई उत्साहीत गर्न र विदेशी लगानी भित्र्याउन आर्थिक, उद्योग–व्यवसायसम्बन्धी विद्यमान कानूनमा रहेका झन्झटिला र असहज व्यवस्थालाई संशोधन÷खारेज÷निलम्बन गरी लगानीको वातावरण निर्माण गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

परिसङ्घले उद्योगको लागि जग्गामा लगाइएको हदबन्दी र उद्योगको वन क्षेत्रको भोगाधिकारसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ । त्यसैगरी औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्न तीन दिनभित्र उद्योग स्वीकृतिको प्रक्रिया सकिने प्रावधान समेट्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

आन्तरिक पूँजीलाई प्रोत्साहन गर्न कम्तिमा पाँच वर्षको समय तोकी महिला तथा बालबालिकाको नाममा बैंकमा जम्मा हुने रु १५ लाखसम्मको निक्षेप सहज माध्यमबाट बैंकसम्म ल्याउने व्यवस्था मिलाउन, दीर्घकालीन ‘बोण्ड’ जारी गर्ने र सो बोण्डमा गरिने लगानीलाई सहज गर्नुपर्ने, उक्त बोण्ड विदेशीले समेत खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्न चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।

भेटमा उच्चस्तरीय समितिका संयोजक एवं उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले परिसङ्घको सुझावलाई सकारात्मकरुपमा लिई छलफलको माध्यमबाट कार्यान्वयनमा लैजाने बताएका थिए ।