हामीले ठूला एव‌ं लामा योजना र आयोजनाको पछी समय र बजेट चारैतर्फ छर्नु भन्दा साना तर प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने खालका योजना एवं कार्यक्रमहरु ७५३ ओटै स्थानीय निकायहरुमा सञ्चालन गर्नु जरुरी रहन्छ । गत बर्ष भन्दा बढेको कृषि बजेटको ६ अर्ब ६० करोड, प्रम. कृषि. आ. परियोजनाको ३ अर्ब २२ करोड, खाद्य भण्डारण केन्द्रकाे १ अर्ब, दफा ९३ को अनुदान ९५ करोड, सिँचाई, नदी नियन्त्रण मध्येकाे ५/६ अर्ब गरी लगभग १६/१७ अर्ब बराबरकाे रकम जोहो हुन सक्छ । यसको केहि अंश ४६० गाविस मध्ये एकको हिस्सामा लगभग ३ करोड ५० लाख भन्दा बढी सांसदहरुलाई दिइने विकास खर्च मध्ये पनि यिनै गाविसहरुमा नै खर्च हुने होला, यो सबै रकम जम्मा गर्ने हो भने घनश्याम भुसालले सोचेअनुरुपको कृषिमा प्रगती हुनेछ । तर यहाँ सरकारी संयन्त्र प्रति जनताको विश्वास शुन्य छ । अप्रत्यक्ष रुपमा ६० प्रतिशत कर्मचारीको व्यवहार प्रति जनताको नकारात्मक भावना छ । जनताको निष्कर्ष १०० रुपियाँमा माथिबाट ५० आउँछ तलकाले २० रुपियाँ खान्छन्, बाँकी काम हुने भनेको ३० रुपियाँको मात्र हो भन्ने छ।

यसकारण अहिले कृषि मन्त्री घनश्याम ज्यु अलि कडाईका साथ निडर भएर जे-जस्तो निर्णय गर्नुहुन्छ, जनतालाई जानकारी गराई काम थाल्नुहाेस् । राम्रो काम गर्नेहरुलाइ  जनताहरुले सदैव साथ दिन्छन् तर जनताको विश्वास हासिल कसरी गर्ने त्यो तपाई राजनेताले बुझ्नुहुन्छ । तपाईका लागि यो सुवर्ण अवसर हुनेछ, कृषक तथा जनताले तपाई प्रति धेरै आशावादी भएर हेरेका छन्। त्यसकारण विनियाेजित बजेट साना-साना कृषकहरुलाई ध्यानमा राखेर खर्च गर्नु  तत्कालको जिम्मेवारी पनि हुन सक्छ । मन्त्री घनश्याम भुषालले गर्न खोजेको पनि यस्तै हुनुपर्छ ।

आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को बजेटमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका लागि ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो बजेट गत वर्षको बजेट भन्दा ६ अर्ब ६० करोडले बढी हो । यो बजेटको ५० देखि ६० प्रतिशत रकम सरकारले बनाएका  थुप्रै कार्यालयहरुका कर्मचारीहरुको तलब, भत्ता, सुविधा, गाडी, परियोजना, आयोजना कति छन्, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव निम्न, आय हुने कृषक तथा नागरिकहरुको जीवनयापनमा शुन्य हुन्छ, यही आज सम्म देखिएको पनि छ । बाँकी रहेको ४० देखि ५० प्रतिशत रकम मध्ये २० देखि ३० प्रतिशत रकम कहाँ, कसरी, किन र कसका लागि खर्च भएर त्यसबाट के-कस्तो प्रतिफल प्राप्त भयो ? कहीँ कतै कसैबाट कहिल्यै पनि प्राप्त हुने छैन । आज सम्म भएको पनि छैन ।

१-प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना:

०७७/०७८ को बजेटमा कृषि तर्फ ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कसरी अपुग हुन्छ ? प्रम. कृषि. आ. परियोजनाको रु.३ अर्ब २२ करोड रकम राष्ट्र बैंकलाई जिम्मा दिइयाेस्, राष्ट्र बैंकले ४६० गाविसमा १-१  वटा बैंक शाखा खोल्ने शर्तमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्सलाइ त्यो रकम बाँडी दिइयाेस्, कृषि मन्त्रालयले सकारात्मक कार्यक्रम ति बन्ख्रुलाई राष्ट्र बैंक मार्फत दिइयाेस् ।

अहिले तत्काल  वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आउने नेपाली युवाहरुलाइ  रोजगार प्रदान गर्नु अहिलेकाे लागि मुख्य आवश्यकता हो ।

क. ४६०+१७६=६३६ (१७६ नयाँ बनेका नगरपालिकाहरुमा पूर्वाधार आदि नाम मात्र रहेको सबैलाई थाहा छ) १०० नगरपालिकाहरुमा केहि पुर्वाधारहरु छन्, ति नगरपालिकालाइ छोडेर १७६ नगरपालिकाहरु समावेश गरी परिवारको छनौट गराइनुपर्छ । स्थानीय निकायहरुमा (नगरपालिका-६, उपमनगरपालिका-११, नगरपालिका २७६, गाउँपालिका ४६० सबै गरी  अहिले रहेका स्थानीय तहहरु ७५३ मध्ये तत्काल छनौट गरेर साेही बमाेजिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

४६० ओटा गाउँपालिका र  १७६ नगरपालिकामा रहेका परिवारहरुको छनौट गर्ने मापदण्ड यस प्रकारले बनाउन सकिन्छ :-

i)- वर्गिकरणका आधारहरुः

क)- न्युनतम शुन्य देखि अधिकतम चल-अचल पूंजी ५ लाख:

(किसानसँग यथास्तिथि अवस्थामा रहेको घरघडेरी, पशुपंक्षी, परिवार (केटाकेटी, ६५ बर्ष उमेर भन्दा माथिका व्यक्ति, असक्त, अपाङ्ग आदि) संख्या, उमेर, शिक्षा ,स्वास्थ्य, वैदेशिक रोजगारी, स्थानीय रोजगारी आदिको लगत खड़ा गर्ने (जसको मूल्यांकन न्युनतम शुन्य देखि अधिकतम ५ लाख सम्म रहेको हुनुपर्छ ।)

ख)-अधिकतम चल-अचल पूँजी १० लाख  

(किसानसँग यथास्थिति अवस्थामा रहेको घरघडेरी, पशुपक्षी, परिवार (केटाकेटी, ६५ बर्ष उमेर माथिका, असक्त, अपाङ्ग आदि) संख्या, उमेर, शिक्षा, स्वास्थ्य, वैदशिक रोजगारी, स्थानीय रोजगारी आदिको लगत खडा गर्ने जसको मूल्यांकन अधिकतम ५ लाख भन्दा माथि १० लाख सम्म रहेको हुनुपर्छ ।)

ग)-व्यावसायिक पशुपक्षी, फलफूल, तरकारी, माछा, मौरी आदि व्यवसाय १० लाख भन्दा माथि १ करोड़

(जून बैंकबाट ऋण लिएर काम गरिरहेको छ-सोही बैंकले- व्यवसायीलाइ व्यवसायमा प्रदान गरेको रोजगारी संख्या, बजार व्यवस्थापनको विवरण, भविष्यमा हुन सक्ने बजार बिस्तारको योजना, व्यवसायको बिस्तारको योजना) 

घ) १ करोड भन्दा माथिको कृषिमा आधारित पूर्ण व्यवसायहरु

(जून बैंकबाट ऋण लिएर काम गरिरहेको छ सोही बैंककाे ब्यवसायीले आफ्नो व्यवसायमा प्रदान गरेको रोजगारी संख्या, बाजार ब्यवस्थापनको विवरण,  भविष्यमा हुन सक्ने बजार विस्तारको योजना, व्यवसायको बिस्तारको योजना)

‘ग’ र ‘घ’ बर्गका व्यवसायीहरुमा बैंकको हिस्सेदारी वा साझेदारी आवश्यक हुने छैन । यो बर्गका कृषकहरु पूर्ण व्यावसायिक हुनेछन् । यो वर्गको नेपाल अधिराज्यका कृषकहरु मध्य १ प्रतिशत  संख्या पनि पुग्दैन । यस कारण हामी यो समुहलाई बजेटमा भनिएका केहि बुँदाहरुको पुर्णरुपले लागु गरियो भने पनि धेरै उपलब्धि हुनेछ .

‘ग’ बर्गका अधिकतम पुँजी ९९ लाख, ‘घ’ वर्गका १ करोड भन्दा माथि

क)- न्युनतम शुन्य देखि अधिकतम चल-अचल पूँजी ५ लाख: र

ख)-अधिकतम चल-अचल पूँजी १० लाख ।

अहिले गर्नुपर्ने पनि यहि “क” र “ख” वर्गलाई हो ।

यो वर्गको संख्या नेपाल अधिराज्यमा ५० देखि ६०प्रतिशत सम्म हुन् आउछ। यहि वर्गमा शिक्षालाइ अधुरोमा छोड्न पारिवारिक बाध्य बनाउँछ, यहि वर्ग हो बेचबिखन, धर्म परिवर्तन, श्रमको शोषण, आदि सबै यसै बर्गले हाँसीखुशी व्यहाेरी रहेको हुन्छ ।

सरकारले बिशेष कृषि मन्त्रालयलाइ विशेष ध्यान दिँदै कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ।

ठुला ठुला योजना, धेरै कर्मचारीहरुको भिड, भविष्यका योजना आदि सबै आज सम्म कहीँकतै र कहिल्यै पनि पूरा भएका छैनन् , बजेटको २५ प्रतिशत हिस्सा तलब, भत्ता, सेमिनार,गोष्ठी, भ्रमण आदिमा सकिन्छ, बाँकी रहेको रकम कहाँ, कसरी, किन, कसका लागि कहिले खर्च भयो भन्ने कुरा अरू कसैले कहिल्यै थाहा पाउँदैनन् र आज सम्म पनि पाइएको छैन ।

नेपालमा कृषिका सम्बन्ध कति, कहाँ र कस्ता किसिमकाअनुसन्धानहरू भैरहेका छन्, ति निम्न वर्गका कृषकलाइ कहिल्यै थाहा भएन र उनीहरुले त्यसप्रति कहिले पनि रुची, उत्सुकता देखाउने फुर्सद नै पाएनन् कारण भरे, भोलिको छाकको समस्या !

अहिले सरकार प्रगतिशील, निमुखा जनता, मजदुर, सर्वहारा, दुखि, पिडित, पिछडिएको विशाल जन समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने को छ, भनिन्छ यो सरकार तिमीहरुको हो ! तर सहभागिता शुन्य ! उपलब्धि शुन्य ! तर अचम्म छ कि यही वर्गकै विश्वासको मतले आज सत्तामा पुगेकाहरुले निम्म वर्गलाई चिन्दैनन्।

यदि यो सरकारले त्यो वर्गलाई हेर्नुछ, उनीहरुको जीवनस्तर उठाउनुछ भने विशेष ध्यान देउ । ५ बर्ष पछिको समय हेरेर अहिले योजना बनाएर ५/६ बर्ष सम्म पर्खने हो कि ? अहिले तत्काल खाने बाटोको जोहो गर्ने हो ?

विश्वास नहुन सक्छ- यो वर्गको आजको अर्थतन्त्र (समाजमा-यो वर्गको उपस्थितिले मात्र समाजले गति लिएको ध्रु सत्य कसैले स्वीकार गर्दैनन्, येही वर्गबाट समाजको सम्पूर्ण क्रियाकलाप चलायमान भएको छ, यो धेरै ठुलो योगदान हो, यसैको फाइदा अरब, खाडी मुलुक, इन्डिया, नेपालका सहर, सैनिक, जहाँ जे जसरी हुन्छ आफ्नो परिवारको पालनपोषण गरि रहेका छन, जीवनको २०-४०बर्षको अमुल्य श्रम बेचेर फर्किदा उ सँग के रहन्छ ? मात्र रोग, भोग, अनि पुनः त्यो चक्र कुमालेको चक्र झैँ एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा सर्दै जान्छ यो क्रम बर्षौं देखि चलिआएको छ यदि अझ पनि सरकारले ध्यान दिने होइन भने, अहिले तत्काल हात-मुख जोर्ने बाटो देखाउन पर्यो। जसबाट यो वर्गको स्तरोन्नति होस् ।

हामीसँग साधन, श्रोत, सबै छ, अर्बौं, खरबौंको कुरा उनीहरु बुझ्दैनन् । उनीहरुलाई मकैमा घोंगा किन राम्रो लागेन, तोरीको फुल यो साल राम्रो भएन, फापर राम्रो हुन्छ होला, धानका बाला फुटेन, गहुँमा किरा लाग्यो, पानी परेन, बिउ कति महंगो भयो, टमाटर धेरै भयो-अब के गर्ने ? असिनाले सोत्तर बनायो ? गाई ब्याउनु पर्ने हो किन ? के भयो ? बाख्राको पाठो स्यालले लगेछ आदि यस्तै  सुन्दा हाम्रा लागि नगन्य जस्तो लाग्छ तर उनीहरुका लागि यी समस्याको महत्व त्यतिनै छ जति सरकारमा बसेकाहरुलाइ कुर्शी कसरी जोगाउने भन्ने बिषयमा, अब हामी सबैले (जस-जसले यो पढिदिनु भयो वहाँहरुले पक्कै बुझिदिनु भयो होला ?)

क)- न्युनतम शुन्य देखि अधिकतम चल-अचल पूँजी ५ लाख: 

ख)-अधिकतम चल-अचल पूंजी १० लाख

 यो समुहलाई कसरी नेपाली अर्थतन्त्रमा चलायमान गर्न सकिन्छ ? त्यस तर्फ धेरै पढेका, डिग्री हासिल गरेका, संसार घुमेका,  महान् विद्वानहरुकाे पनि बुद्धि विवेकले काम गर्दैन, गर्ने भएको भए आज  ३० बर्ष सम्म बनेका कृषि बजेटले किन त्यो वर्गलाई एक इन्च पनि माथि उठाउन सकेन त ? २०४६ साल देखि आज सम्मका ३० बजेट भाषणले के कहाँ कति कसलाई गरे ? जसको फाइदा  कसलाई कति भयो ? यो गम्भिर प्रश्न हो, बजेट यो वर्गको बारेमा यिनीहरु सँग सुझाव ,सल्लाह, संकलन गरी बनाएको बजेटको लाभ यो वर्गलाई २५ प्रतिशत मात्र भएको भए ५०/६० लाख बैदेशिक रोजगार,१२ ब्याचलर गरेकाहरु बिदेशमा गएर होटल, सडक, स्टोर, आदिमा काम गर्दैन थिए होलानन् । यहाँ न पढे लेखेका छन न यहाँ श्रम नै छ । जो जे जति छन् कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीको झन्डा बोकेर हिँडेका छन्, यो युवकहरुले सबै बुझ्दछन उनीहरु पनि मौकामा छन् 

विदेश जाने, कुनै सानो ठेक्का हात पार्ने, सबै आ-आफ्नो बाटोमा तल्लिन छन्।

कसैले उचाल्यो  भने सडकमा मुर्दाबाद,  जिन्दाबादको नारा लगाउन भिड जम्मा गरि मौकाको प्रतिस्पर्धामा आफुलाई नजानिदो किसिमले उभ्याउने,डोराउनेबाहेक केहि गर्न सक्दैनन् । केही युवाहरु स्वयमसेवी भएर काम गर्छन् तर के गर्ने घर पुग्दा परिवारको समस्या देख्छन् अनि शुरु हुन्छ यहाँबाट जुन बाटो नितान्त गलत हो  ।अचम्म यो उनीहरुलाई राम्रो सँग थाहा छ ।

क)- न्युनतम शुन्य देखि अधिकतम चल-अचल पूंजी ५ लाख: र

ख)-अधिकतम चल-अचल पूंजी १० लाख । समाजमा यो वर्गलाई कसरी स्थापित गरि आर्थिक परिवर्तन गर्न सकिन्छ यसका लागि ठूला-ठुला कार्यक्रम, योजना,आयोजना।  हालको बजेट पनि धेरै छ  कसरी कार्य थालनी गर्ने भन्ने मात्र हो ? अहिले निकै जागर, जोश, युवाशक्ति लिएर केही म गर्छु भनेर कृषि मन्त्रीले मात्र बजेटको सदुपयोग गर्ने हो भने १ बर्ष भित्र राम्रो, उच्च स्तरको नतिजा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, वहाँकाे वक्तब्य, लेख, अन्तर्वार्ता, आदिबाट मैले यस्तै अनुभव गरेको छु , यो म जस्ताले मात्र होइन आम निम्न आय वर्गका कृषकहरुले पनि अब केहि गर्छन् कि ?

तर उहाँ बजेटको रकम प्रति असन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने पनि सुनिएको छ, शुरु त गर्नुहाेस् सानो रुपले परिक्षण कै लागि भए पनि थालनी गर्नुहाेस् सबै तपाइकै धारमा आउछन् । के गर्ने ? कसरी गर्ने ? म सानो रुपमा यहाँ देखाउछु,(यो मेरो प्रत्यक्ष देखेको भोगेको सत्यतथ्य हो, सानो-सानो सहाराले उनीहरुले कति ठुलो काम गर्न सक्छन भन्ने त कृषि मन्त्री ज्युले छपियाँ जस्तो गाउँको स्तिथिलाइ। उदाहरणका रुपमा लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्ता गाउँहरुका युवाहरुले   के गर्न खोज्दै थिए र के गर्न किन कसरी पुगे ? यो तपाईलाइ राम्रो सँग ज्ञान हुनु पर्छ? किनकि मैले यस्ता गाउँहरुका युवा२५/३०,र ४०/४५ बर्षकाहरुको मानसिकता बुझेको छु कि जस्तो लाग्छ ।

अब के गर्ने,  कसरी कहाँबाट शुरु गर्ने ?

i)-आर्थिक, सामाजिक, भैगोलिक, वातावरण, पारिवारिक लागत

गाउँपालिकालाइ प्रदेशको प्रशासनबाट प्रत्येक वडाबाट (‘क’ र ‘ख’ वर्गको कृषक, एबं “ग’ र “घ’ वर्गका कृषकहरुको लागत निकाल्न लगाउने ।

‘क वर्ग’- न्युनतम शुन्य देखि अधिकतम चल-अचल पूँजी ५ लाख

‘क वर्ग’ को लगत निकाल्दा- किसान सँग  रहेको घर, घडेरी, पशु, पंछी, परिवार(केटा/केटि/ ७० बर्ष उमेर, असक्त , अपांग आदि संख्या, उमेर, शिक्षा ,स्वस्थ्य, बैदेशिक रोजगारी , स्थानीय रोजगारी, आदिको लगत खड़ा गर्ने जसको मूल्यांकन न्युनतम शुन्य देखि अधिकतम ५ लाख सम्म रहेको हुनुपर्छ । ‘ख’बर्गको अधिकतम चल-अचल पूंजी १० लाख ।

यो वर्ग ‘क’ वर्ग भन्दा आर्थिक स्तर अलिकति माथि जसको घर, बारी, घडेरी, पशु, जसरी तसरी घर परिवारको न्युनतम आवश्यकता पूर्ति गर्ने क्षमता राखेका परिवार जसको आय श्रोत आफ्नो घर, बारी, खेत, पशु, पन्छीबाट २० देखि ४०प्रतिशत अरु दैनिक ज्यालादारी,नजिक,टाढाका सहर,इन्डियाका कुनै सहर आदिमा आफ्नो श्रम बेची केहि आर्थिक उपार्जन गर्छन, त्यो आय गाउ घर, समुदायबाट लिएको कर्जा आदि तिर्नमा नै सिद्धिने हुन्छ । यो चक्र सदैब चली रहन्छ । उ ४५/५५ बर्षको पुगेपछी आफ्नो छोरालाई त्यही जागिर लगाई उ घर आइ काल पर्खने बाहेक दोश्रो काम रहँदैन,। नेपाल जनसंख्याको ४०प्रतिशत प्रतिशत यस बर्गका परिवार, ब्यक्तिहरु छन|,जो आफैमा मस्त,सदैब खुशी,कुनै कसै संग केहि गुनासो छैन, दुख-बिरामी सबै दैवले गर्दा भनेर पन्छ्याई दिन्छन् ।

‘क’ र ’ख’ बर्गको यसरी निकालिएको लगतकै आधारमा कृषक/ब्यक्ति/ परिवारलाई/ स्मार्टकार्ड उपलब्ध गराउने आधार बन्ने छ, अब हुने जनगणनाको लागि पनि एक तथ्यांक संकलन हुने आधार बन्न सक्छ)

यो लगतको विवरणमा त्यस क्षेत्रमा के-कस्तो किसिमको कृषिको सम्भावना समेत समाबेश गरि जिल्ला प्रसाशन,प्रदेश सरकार, केन्द्रमा कृषि मन्त्रालयमा उपलब्ध गराई एक एक प्रति  गाबिस र वडा इकाई सदस्य संग अभिलेख राख्ने ।

गाविसमा आउने बजेटले के कति कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ सो समेतको जानकारी उपलब्ध गराई दिने ।

प्रत्येक गाविसमा शान्ति,सुरक्षा एबं अन्य कार्यमा सहयोगका लागि ५जवान नेपाली सेना, र ५ जवान सशस्त्रका जवानहरुलाई ६/६ महिनाको चक्रमा परिवर्तित गर्ने गरी खटाउने ।कारण अन्य सरकारी कर्मचारीबाट काम समयमा हुन् सक्छ भन्नेमा हामि सबै नेपालीहरुमा शंका छ, नागरिकलाई नेपालि सेना, सशस्त्र प्रति विश्वास छ।

यो सबै स्थापना भएको १ बर्ष भित्र ४६० गाउँपालिकाहरुका नागरिकले प्रत्येक गाविसमा १ प्रहरी चाैकी, १ स्वास्थ्य चौकी, १ विद्यालय १ बैंक, स्थापना गरी विकासलाई आफ्नो-आफ्नो घरआँगनमा हिँड्न बाध्य गर्न सक्छन् ।

केन्द्र, प्रदेश,सरकारले आफ्ना अंगहरुलाई २५ प्रतिशत मात्र क्रियाशिल गराउनुपर्छ ।

ii) नेपाल राष्ट्र बैंकबाट परिपत्र निकाल्न आग्रह गर्ने

यी ४६० गाउँपालिकाहरुमा अनिवार्य तत्काल बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरुले एक शाखा स्थापना गर्न कडाइका साथ् राष्ट्र बैंकको अधिकार प्रयोग गरि परिपत्र प्रकाशित गर्ने ।

अ. शाखामा अनिवार्य त्यस क्षेत्रको जानकार युवकलाई बजार व्यवस्था/निरिक्षकमा नियुक्त गर्ने । जसको कार्य-कृषकको पहिचान, कृषकको आवश्यकता, क्षमता, दक्षताको जानकारी बैंकको शाखा,केन्द्र एबं राष्ट्र बैंकको यस सम्बन्धित हेर्ने शाखा, एबं गाबिस,वडा सदस्य,जिविस, प्रदेश सरकार,केन्द्रमा कृषि मन्त्रालय.लाइ उपलब्ध गराउने। उसले सिफारिस (वडा सदस्य,वडा अध्यक्षको समेत को सिफारिस संग्लग्न ) पठाएको १५ दिन भित्रमा कृषकले शून्य धितोमा उसको आवश्यकता अनुसारको ऋण प्राप्त हुनु पर्छ .

आ. शुन्य रकममा कृषकको खाता खोल्ने ।

#६३६ गाउँपालिका, नगरपालिकाहरुका प्रत्येक परिवारको अनिवार्य एक बैंक खाता हुनुपर्छ ।

# वृद्ध,अशक्त,अपांग,एकल महिला, आश्रितहरुको परिवारको बैंक खाता बाहेक

उनीहरुको छुट्टै बैंक खाता हुनुपर्छ ।

सरकारले प्रदान गर्ने भत्ता आदि उनीहरुको व्यक्तिगत खातामा केन्द्र/प्रदेश सरकारले समयमा सोहि गाउँपालिका, नगरपालिकामा रहेको वित्तीय शाखामा जम्मा गरि दिनेछ।

# सम्पूर्ण परिवार, बृद्ध, अशक्त, अपांग, एकल महिला,आश्रितहरुको स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा निःशुल्क एबं लगानी गरिएको कृषि सम्बधित सम्पूर्णको भौतिक/ जैविक/कृषि बाली इन्सुरेन्स गरिनुपर्छ ।   

इ. ‘क’ र ‘ख’ बर्गका कृषकहरुलाई निम्न शर्त/नियम/बन्देजमा राखेर वितिय संस्थाहरुका ६३६ शाखाहरुबाट ऋण प्रदान गर्ने:

•  योजनाको लागत वितिय संस्थाहरुका ६३६ शाखाहरुले जिल्ला कृषि बिभाग बाट कृषकलाई अनुकुल हुने गरि बनाईएको योजना,कृषकबाट अनुमोदन गराई

बैंकिंग संस्थाबाट ऋण प्र्दान गर्ने ।

• योजनाको आधार बैंकिंग संस्थाको स्थानीय प्रतिनिधि,गाबिस,वडा सदस्यको सिफारिसमा उल्लेख भएको आधारमा गरिनु पर्नेछ ।
• छनौट भएको योजना कृषि बिभागबाट गरिएको लागत मुल्य जसमा स्थानीय प्राप्त हुने श्रोत,साधन,प्रयोगमा आउने खालको हुनेछ ।
• छनौट भएको निर्धारित योजनामा प्राबिधिक,प्रशिक्षण,तालिम,उपलब्ध हुने सेवा, सुविधा,आदि जिल्ला कृषि विभागको निर्देशनमा स्थापना हुनेछ ।
• उपरोक्त योजनाको लेखा लगत, संचालन खर्च,नाफा/घाटा सबैको हिसाब/किताब बैंकिंग संस्थाको जिम्मामा हुनेछ ।
• कुल लागत(स्थिर/चालु/) पुँजीको ३०प्रतिशत बैंकिंग संस्थाको लगानी हुनेछ ।

३० प्रतिशत नाफा/घाटामा बैंकिंग संस्थाको सहभागी हुनेछ ।

कृषक पूर्णरुपले सक्षम हुँदा सम्म ३० प्रतिशत सहभागिता (पार्टनरसिप) कायम रहनेछ। तर बैंकिंग संस्थाको न्युनतम १० प्रतिशत पार्टनरसिप कायम रहनेछ । 

 

iii)-बैंकिंग संस्थाको पार्टनरसिप/सहभागिता आवश्यकता किन ?

• आर्थिक,बैंकिंग,कानुनी,सरकारबाट पाइने सेवा,सुबिधा आदि बारे पूर्ण जानकारी गराउन आवश्यक छ ।
• ‘क’ र ‘ख’ बर्गलाई प्रत्येक्ष निर्देशन र नियन्त्रण त्यस योजनाबाट प्राप्त ७०प्रतिशत मुनाफाको सही लगानी हुन सकोस् ।
• बैंकले कृषकलाई कहाँ, कसरी, किन, कति रकम कुन समयमा खर्च गर्ने भन्ने जानकारी गराउनेछ ।
• नेपालको विपन्न बर्गमा सकरात्मक चेतना आउनेछ जसबाट कृषकले बुझनेछ कसले के भन्यो? किन भन्यो?अर्थ के हों? सही र गलतको पहिचान गर्न सक्नेछ, यो सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हुनेछ।
• सरकारबाट हुने उपलब्ध सुबिधा,सेवा,प्राबिधक, बेंक मार्फ़त प्राप्त गर्नेछ ।

यो कृषकलाई दिइने तालिम (व्यवहारिक) हुनेछ ।

•  महत्वपूर्ण कृषिमा ब्यावसायिकरण आउनेछ,जसमा नेपाल सरकारको कुनै पनि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुँदैन ।

“प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना”को बजेट,यही कार्यक्रममा लगानी गर्नेहो भने कसरी कृषी क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट थोरै/अपुग हुन् सक्छ ?

यी बर्गका कृषक/नागरिकहरुलाई अनुदान चाहिएको होइन,उनीहरुलाई उचित/सही र उनीहरुले बुझ्ने सरल भाषामा प्रदान गरिने मार्ग दर्शन चाहिएको हो । उनीहरुलाई ठूला-ठुला आयोजना, परियोजना,राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरु संग कुनै सरोकार छैन र हुदैन पनि .त्यो मार्ग दर्शन बैंकिंग संस्थाले कसरी गर्न सक्छ ।

बैंकिंग संस्था बिशुद्द व्यापारिक सोच भएको नाफा कमाउने संस्था हो । बैंकको पार्टनरशिप भएको कुनै पनि सानो-ठुलो योजनालाइ कहिले पनि घाटा हुन् दिदैन ।

किनकी बैंकले सक्षम प्रणाली अन्तर्गत नाफा कमाउने उदेश्यले कार्य गर्न उस संग प्रयाप्त योग्य जनशक्ति, कार्य क्षमता,श्रोत,साधन,हुन्छ ।  

 

iv)-बैंकले किन यस्तो योजनाहरुमा आफुलाई सामेल गर्छ ?

1. उसलाई थाह छ, यो सुरक्षित लगानी हो जसको प्रत्यक्ष आफ्नो निगरानीमा राख्न सक्छ ।
2. लगानी डुब्ने,वा कुनै पनि प्रकारले घाटा नहुने व्यापारमा बैंक सदैब अग्रसर हुन्छ ।
3. ब्याज,किस्ता,एबं३०प्रतिशत मुनाफा एबं आदि समयमा उसले प्राप्त गर्न सक्छ ।
4. नेपाल राष्ट्र प्रति बैंक/संघ संस्थाहरुको सामाजिक दायित्व बोधले पनि यो योजनामा सहभागी हुन् प्रोत्साहित गर्नेछ ।
5. परिवारको जीवन,स्वस्थ्य एबं कृषि सम्बन्धित भौतिक/जैविक/बालीको बिमा ‘राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनी’ द्वारा सम्पूर्ण परिवार, बृद्ध,अशक्त,अपांग,एकल महिला,आश्रितहरुको स्वस्थ्य,एबं जीवन बीमा निशुल्क सरकारबाट गराइनु पर्छ ।

‘राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनी’ लगानी गरिएको कृषि सम्बन्धित सम्पूर्णको भौतिक/ जैविक/कृषी बाली इन्सुरेन्स गरिनु पर्छ ।     

ग)- यो कार्यक्रमबाट के- कस्तो लाभ कसले प्राप्त गर्न सक्छ ?  

◆बैदेशिक रोजगारमा कमी आउनेछ (‘क’ र ’ख’ तथा प्रमाणपत्र तह सम्मका लागि) रोजगारी उपलब्ध भएर बेरोजगारीको समस्या घट्नेछ।

◆कृषि जन्य बस्तुहरुको आयात कम भएर विदेशी मुद्राको संचय बढ्नेछ।

◆दैनिक उपभोग्य (सबै भन्दा बढी प्रयोगमा आउने खाद्य वस्तुहरु, तरकारी, फलफुल, माछा, मासु आदिको उत्पादनमा वृद्धि हुनाले) महँगाई स्वतः घट्नेछ।

◆साक्षरताको दरमा वृद्धि हुनेछ । किनकि आर्थिक समृद्धि भएपछि अभिभावकले आफ्ना बच्चाहरुलाई शिक्षा दिलाउन चाहन्छन् ।

◆स्थानीय साधन श्रोतको उचित परिचालन हुनेछ।

समष्टिगत रुपमा यो योजनाले नेपालको भविष्य उज्वल हुनेछ र समृद्धि निश्चित छ । यहाँ केही प्राविधिक त्रुटि हुन सक्छन् । तर राज्यसँग अठोट भने हुनुपर्छ ।