क्षितिज ‘भूपति’ कौडिल्य

अब यदि ओली सरकारले यथार्थमा देशको विकास गर्ने हो भने अथवा परनिर्भरता हटाई देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने कठोर राजनैतिक निर्णय लिनुपर्ने बेला आएको छ । अहिले पक्ष विपक्ष अथवा समर्थन विरोध भन्ने कहीँ पनि देखिँदैन । सर्वत्र जनमानस सरकारको समर्थनमा उभिएको यस समयको पूर्ण उपयोग गर्ने बेला पनि हो कि ?

अब को रिसाउँछ ? कसले के–कस्तो राजनीतिक गोटी चाल्छ ? त्यस तर्फ ध्यान दिएर अहिलेको उर्जामय समय खेर फाल्नुहुँदैन । सबैभन्दा पहिले यदि प्रम ओलीले हिम्मत र दृढ संकल्प लिने हो भने तत्काल यी निर्णय गर्नु सर्वमान्य हुन्छन् कि जस्तो मलाइ लाग्छ ।
कुनै पनि बिषयमा निर्णय लिँदा आफ्नो बौद्धिकता, चातुर्याई, कुटनीति, राजनीति एवं विवेकको प्रयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ । तर आफुले गर्न खोजेको निर्णयको प्रभाव कहाँ, कसरी, कसलाई र कति हुन्छ ? साथै यसको तत्काल र दुरगामी प्रभाव के हुन्छ ? त्यस बारे समेत विचार गर्दैय आफ्ना निर्णयहरुका परिणामको मुल्यांकन सहित कदम चाल्नु आवश्यक हुन्छ ।

आफुलाई निर्णय गर्दा सजिलो हुने उपयुक्त विधि अपनाउनु ठिक होइन र ? त्यसकारण सबैभन्दा सरल एवं सर्वमान्य विधि भनेकै विरोधी र विपक्षीलाइ साथमा लिएर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

क) सहयोगी टिमः
बौद्धिक वर्ग, नागरिक समाज, संबैधानिक अंगका प्रमुख, पार्टी सचिवालय, प्रतिष्ठित पत्रकार लगायत सम्बन्धित पक्षसँग बेग्लाबेग्लै छलफल गरी निर्णय गर्ने । राजनीतिक दलहरु सबैसँग सरकारको पक्षको, विपक्षको, पार्टी भित्र पनि अरु पक्षलाई फाइदा हुने कुरामा नलागि सबै पक्षलाई एकातर्फ राखेर कठोर निर्णय गरी जनतालाई विशेष सम्बोधन गर्नुपर्ने जरुरी छ । यसै सन्दर्भमा केहि सुझाव एवं सल्लाहमा अर्को अर्थ कहिँ कसैले नलगाइयोस् भन्ने मेरो आग्रह साथ प्रस्तुत गर्दैछु ।

१. सल्लाहकारको टिममा परिवर्तन गने
क) सहयोगी टिमको सल्लाह सुझाव अनुसार सल्लाहकारको पुर्नगठन गर्नु नै उत्तम हुन्छ । किनकि आज आम जनताको मुल्यांकन ति सल्लाहकारहरु मध्ये केही प्रति राम्रो छैन ? आफ्नै थिंक टेंक प्रभावपूर्ण हुनुपर्छ किनकि सहयोगी टिमको सल्लाहसुझावहरुको पुनःमुल्यांकन गरी “थिंकटेंक”ले दिने सल्लाह, सुझावबाट निस्केको निचोडमा आफ्नो विवेक, नैतिकता, प्रयोग गर्न सशक्त आधार प्राप्त हुन सक्छ ।

२. मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन
विद्यमान मन्त्रीपरिषद्का मन्त्रीहरुमा अति विवादित मन्त्रीहरुलाई हटाएर सहयोगी टिमले दिएको सुझाव, सल्लाहको पुनःमुल्यांकन गर्न थिंकटेंक सो सहयोग लिने र सही गलत आफ्नो बुद्धि, विवेक, चातुर्यताले निर्णय लिएर पुर्नगठन गर्दा जनताको विश्वास प्राप्त हुनसक्छ । यो महान् उपलब्धि पनि हुनेछ ।

म यहाँ आफुले जानेका बुझेका व्यक्तित्वहरुको नाम सुझाउन चाहन्छु । उचित अनुचित के हुन्छ त्यो निर्णय माथिकै प्रक्रियाबाट गर्ने हो ।
सार्वजनिक लक्ष्य समेतको नियुक्ति हुनुपर्छ । कसरी विभिन्न मन्त्रालयहरुमा लक्ष्य प्राप्त गर्ने हो, सो योजना समेत प्रकाशित गरिनु पर्छ ।
सानो, छरितो, कर्मठ र योग्य ब्यक्तिहरुको छनोट हुनु आवश्यक हुन्छ । यसमा निम्नबमोजिम पुनर्गठन गर्न उपयुक्त हुने मैले देखेको छु ।

क)(नारायण काजी श्रेष्ठ (उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन)
ख)(गोकर्ण बिष्ट (श्रम , रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा )
ग)(भिम बहादुर रावल, पिएचडी (पूर्वाधार निर्माण, सहरी विकास, वन )
घ)(जनार्दन शर्मा (वैदेशिक रोजगारीबाट विस्थापितहरुलाई कृषीमा कसरी गर्ने संलग्न गराउने भन्ने सँग सम्बन्धित)
ङ)(टोपबहादुर रायमाझी (एउटा कुनै )
च)(चित्र बहादुर केसी (भुमिसुधार, सहकारी, गरीबी निवारण)
छ) (रामकुमारी झाँक्री (खानेपानी, सिँचाई )
ज) डा.महाबिर पुनः (शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि)
झ) कुलमान घिसिङ ( विद्युत विभागको कार्यकारी निर्देशक १० बर्षको लागि कायम गर्ने )
ञ) डा.गोविन्द के.सी. (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय )
एबं अन्य नागरिक समाज तथा विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तित्वहरुमध्येबाट छनौट गर्न सकिन्छ ।

नयाँ पुराना मन्त्रीहरुले अब ०७७–०७८ मा तोकिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्बन्धित मन्त्रीहरुले आ–आफ्नो कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

३) कर्णाली प्रदेश जस्ता पहाडी क्षेत्रहरुको विकास

• बजेटको ५० प्रतिशत अंश कृषिमा लगाउनु पर्छ ।
•  सरकारी कर्मचारी ५० प्रतिशत कटौती ।
•  संघीयता प्रदेश सरकारलाई (प्रशासनिक खर्चबाहेक) खर्च रोक्ने ।
•  (अनावश्यक फजुल खर्च, भूपु, आदिहरुको सेवा सुबिधा सबै ५ बर्षको लागि पूर्ण बन्द गर्ने)

४. सेना र सशस्त्रलाई अझ सशक्त बनाउनु पर्छ ।

• दुर्गम क्षेत्रहरुका जिल्ला, गाविस जोड्न जिपहरु लगायतका साना यातायातका साधन, ट्रेक्टर हिँड्न सक्ने खालको ग्रेबल सडक विशेष क्षेत्र, दार्चुला एवं कर्णाली प्रदेशका बझाङ, वाजुरा, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, डोल्पा लगायतका क्षेत्रहरु जोड्न ट्रेक निर्माण सेना र सशस्त्रलाई साधन उपलब्ध गराई समयावधि तोकेर जिम्मा दिनुपर्छ ।
• नेशनल ट्रेडिङको सम्पूर्ण जिम्मा सेना र सशस्त्रको जिम्मा दिने त्यहाँ बाट

क) वैदेशिक राहतमा आएका सामाग्रीहरुको बितरण ।
ख) स्थानीय उत्पादन (खाद्यान्न, फलफुल, तरकारी, दूध, अण्डा, माछा, मासु लगायत)को बिक्री वितरण । जसरी पेट्रोल पम्प, बिद्यालय चलाइएको छ, त्यसै गरी यो पनि संचालन गर्ने ।
ग) सेना एवं सशस्त्रलाइ चाहिने पौष्टिक आहार, बिस्कुट, पाउरोटी आदिको निर्माण
नेशनल ट्रेडिङकै कम्पाउण्ड भित्र बनाउन कारखानाको लागि बजेट छुट्याई दिने ।
घ) सेना एवं सशस्त्रलाइ आधुनिकीकरण गराउन बजेट छुट्याई दिने ।
ङ) वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको व्यवस्थापन सेना र सशस्त्रको अनुशासनमा राखी उनीहरुलाई आन्तरिक उत्पादनमा लगाउनुपर्छ ।
च) खाली पाखामा र डाँडामा वन क्षेत्रमा रुख राेप्न लगाउने ।

सम्पूर्ण योजना मध्य पहाडी राजमार्गलाई ट्रेकले भएपनि खोल्ने । यातायातको पहुँच पुर्याउने ।

५) आर्थिक सुधारका कार्यहरुः
ड्ड करको क्षेत्र बढाउने । सक्नेलाई थप्ने र नसक्नेलाई छुट ।
ड्ड वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्केकाहरु र स्वदेशमा रहेका अव्यवस्थित श्रमिकहरुलाई स्थानीय वातावरण अनुसारको कृषिमा आधारित योजनाहरु (स्थानीय वित्तीय संस्था, बैंक, सहकारी, फाइनान्स आदिको २५ प्रतिशतको साझेदारीमा (ती वित्तीय संस्थाहरुको आर्थिक २५ प्रतिशत र सरकारबाट पाउने सेवासुविधा आदि उपलब्ध गराउने, बजारको व्यवस्थापन आदिको रेखदेख गरी निर्देशित गर्ने । श्रम कृषकहरुको वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन । सामाजिक, सुरक्षा एवं अनुशासन सेना र सशस्त्रको उनीहरुलाई आन्तरिक उत्पादनमा लगाउनुपर्छ ।

जसबाट आन्तरिक आर्थिक गतिविधि आउनाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रहनसहनमा परिवर्तन आउनाको साथै आत्मनिर्भरता बढेर देशको आम्दानी बढ्नेछ । रेमिट्यान्सको भरोसामा बस्नुपर्ने छैन । तरकारी, फलफूल, खाद्यान्नको आयातमा हुने विदेशी मुद्राको बचत हुन सक्छ ।
कृषि मन्त्रालयको सम्पूर्ण ध्यान यसतर्फ जानुपर्छ ।

•  उद्योग तथा घरेलु मन्त्रालयले साना अधिकतम पुंजी १५लाख सम्मका (५ लाख स्थिर पुँजी र १० लाख चालु पुँजी) घरेलु उद्योगको पहिचान (दैनिक प्रयोगमा आउने नुहाउने साबुन, कपडा धुने साबुन, स–साना प्लास्टिकका भाँडाहरू, ब्रस, पिन, क्लिप, लेखपढका सामाग्री, कलम, पेन्सिल, इरेजर, स्केल, फाइलहरु, खाम, नेपाली कागजबाट बन्ने सामाग्रीहरु, थारु तथा अन्य जनजातिमा भएको शिपबाट बन्ने सामाग्री, गुन्द्री, मुढो, काठका दैनिक उपयोगमा आउने वस्तुहरु आदि यस्ता हजारौं प्रकारका वस्तुहरु हामी भारत, चीन आदि देशमा विदेशी मुद्रा खर्च गरी आयात गर्छौं ।
• उद्योग तथा घरेलु मन्त्रालयले ती वस्तुहरु उत्पादनको लागि चाहिने प्रविधि, तालिम, मेसिन आदिको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । मित्र राष्ट्र भारत, चीनमा न्युनतम मूल्यमा जडान गरी प्रविधि एवं तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि छ । यो सब त्यही मेसिनको मुल्यमा नै समायोजन गरिएको हुन्छ । सरकारी स्तरमा सहयोगको लागि वार्ता गरिने हो भने थप सुविधाका साथ उपलब्ध हुन सक्छ ।
• यो हेर्दा सानो काम देखिन्छ । यसमा सरकारको लगानी भनेको कृषिमा छुट्याएको बजेट, कृषि अनुसन्धान, कृषि तालिम केन्द्र, कृषि सम्बधी भएका आयोजनाहरु आदिकै रकमले यो सबै सम्भव हुनेछ । आर्थिक लगानी वित्तीय संस्थाहरुको २५ प्रतिशत साझेदारीमा उपलब्ध धितो (कृषक र उत्पादकको स्थिर पुंजी जस्तै निर्माण गरिएका घर, गोठ, बारी लगायत)को आधारमा ऋण प्रदान गरिनुपर्छ ।
• ऋण कसलाई दिने कसलाई नदिने यो निर्णय स्थानीय वित्तीय संस्थाहरुको शाखामा नियुक्त गरिएको स्थानीय कर्मचारीले स्थानीय निकायबाट गरिएको सिफारिसमा प्रदान गरिनुपर्दछ । त्यसको वित्तीय संस्थाले प्रत्यक्ष आर्थिक निगरानी राख्नेछ । उत्पादित वस्तुहरु नेशनल ट्रेडिङ मार्फत बिक्री वितरण गराउनु उपयुक्त हुन्छ ।
• मन्त्रालयले उत्पादित वस्तुहरु उचित मुल्यमा बिक्री गर्ने काम हिस्सेदार वित्तीय संस्था एबं नेशनल ट्रेडिङलाइ दिनुपर्छ । कुनै पनि सरकारी, सँस्था, विद्यालय आदिमा अनिवार्य यी स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरुको प्रयोग गरिनुपर्छ ।
•  आजको राष्ट्रिय एकताको क्षणमा हामीलाई अद्भुत अवसर हो । यो अवसरको फाइदा लिनै सक्नुपर्छ, सरकारको ध्यान यसतर्फ बिशेष कार्यक्रम ल्याएर अवसरहरुको खोजी गरी नागरिकलाई प्रदान गरिनुपर्छ ।
• विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई कर्णाली प्रदेशमा जग्गा प्रदान गरी बसोबास गराउन हाल गठन भएको सुकुमबासी आयोगलाई जिम्मा दिनु पर्छ ।
  ड्ड शिप, तालिम प्राप्तहरुका लागि बिना धितो ऋणको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

४. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा भूपू मुख्य सचिव, चीनका राजदुतमा लिलामणि पौडेललाइ नियुक्त गर्ने हो भने भ्रष्टाचार शुन्य हुने कुरा ध्रुव सत्य ठहरिन्छ छ कि ?

५. नवनियुक्त हुने मन्त्रीहरुमा गृह, रक्षा, पुर्वाधार निर्माण, ग्रामिण सडक लगायतका मन्त्रालयहरूमा जनजाती (राइ, लिम्बु, गुरुङ, तामाङ आदि मध्येबाट छनौट गर्दा केहि सकारात्मक काम हुन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हामीले देखि सकेका छाै‌ं।

यो एउटा सफल प्रधानमन्त्रीज्युलाइ अरु थप उर्जा जसरी सबै नेपाली राजनैतिक दलहरुले दिइरहेका छन् । यसै क्रममा मैले पनि एउटा प्रयाश मात्र गरेको हुँ ।