काठमाडौं । बीमा क्षेत्रमा व्यवसाय गर्दै आएका कम्पनी तथा बीमा समितिले ५० हजार रुपैयाँसम्मको जीवन बीमामा कर छुटको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाएको छ । बीमा समितिले कर छुट दिँदा आम नागरिकलाई बीमा गर्न प्रोत्साहन मिल्ने भन्दै यस्तो माग सरकार समक्ष राखेको हो ।

हाल २५ हजार  रुपैयाँसम्मको जीवन बीमा गराउँदा कुनै पनि कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । २५ हजार रुपैयाँसम्म प्रिमियम तिरेर जीवन बीमा गर्नेले सो रकममा आयकर छुट पाउदै आएका बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीबि नेपालले बताएका छन् । ‘सो सीमासम्म कर छुटको व्यवस्था गर्न सके बीमा गराउने बढ्छन्,’ उनले भने ‘यदि कर बढेका यो घटन सक्छ ।’

सरकारले कर नलाग्ने सीमा बढाउन डराउनुपर्ने सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । जीवन बीमामा सानो छुट दिँदा अर्थतन्त्रमा धेरै रकम संकलन हुन्छ, रोजगारीको अवसर बढने बताइएको छ ।

यसका साथै बाली तथा पशुपंक्षी बीमाको अनुदानलाई निरन्तता दिनु उपयुक्त हुने पनि उनले बताए । कृषि बीमामा सरकारले दिँदै आएको अनुदानलाई निरन्तर गर्न पनि समितिले सुझाएको हो । हाल किसानहरुले बाली तथा पशुपंक्षीहरुको बीमा गराउँदा ७५ प्रतिशत अनुदान सरकारले दिने गरेको छ । किसानले २५ प्रतिशत रकम तिरेर बीमा गराइरहेका छन् । बाँकी ७५ प्रतिशत रकम भने सरकारले सोधभर्नाका रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

बीमा समितिले लघु बीमालाई पनि अनुदान उपलब्ध गराउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । विपन्न नागरिकहरुलाई लक्षित गरेर लघु बीमा ल्याइएको हो, त्यसमा पनि बाली तथा पशुपंक्षी बीमामा जस्तै अनुदान उपलब्ध गराउनु समितिले सुझाएको छ । लघु बिमामा पनि कृषिमा बराबर बिमा शुल्कमा अनुदान दिन समितिले माग गरेको हो । हाल लघु बीमामा सरकारले कुनै प्रकारको अनुदान दिएको छैन ।

त्यस्तै सम्पत्ति बीमालाई प्रोत्साहन गर्ने खालको नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि समितिले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । यसमा सम्पत्तिको बीमा गर्दा निश्चित प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गर्न समितिले आग्रह गरेको हो । हाल स्थानीय तहले सम्पत्ति कर उठाउँदै आएका छन् ।

त्यसरी नै बीमा कम्पनीहरूले बीमा अभिकर्ताले काम गर्दा पाउने कमिशन पनि खर्च देखाउन पाउनु पर्ने व्यवस्थाको उनले माग गरिएको छ । हाल अभिकर्ताले पाउने कमिसनबाट सरकारको नीतिअनुसार व्यक्तिगत कर तिर्नुपर्छ । तर अभिकर्ताले बीमा गर्ने क्रममा भएको खर्च कट्टी गर्न पाउँदैनन् ।