माधव तिमिल्सिना
अध्यक्ष, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च
नेपाल सरकारले लकडाउन हुने बित्तिकै तत्काल नै राहत वितरण गर्न हतार ग¥यो । त्यति छिटै राहत वितरण गर्न हतार भइसकेको थिएन । बरु यसलाई कसरी दिगो र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे योजना बनाउनु जरुरी रहन्थ्यो ।
अहिले भने लकडाउन निकै नै लम्बिएको छ । साथै कहिले सम्म यो अवस्था कायम रहने हो भन्ने निश्चित समेत छैन । यस्तो अवस्थामा भने लक्षित वर्गले राहत प्राप्त गर्न सकेको अवस्था नै छैन । साथै अब राहत वितरण कार्यमा नयाँ मापदण्ड लागु गर्नुपर्ने बेला समेत आएको छ । यतिबेला नेपालका श्रमिक र मजदुर वर्गमात्र नभई मध्यम बर्गिय व्यक्तिहरु समेत समस्यामा छन् । सञ्चारकर्मी, वकिल जस्ता सम्मानीय क्षेत्रहरु समेतमा राहत वितरण आवश्यक भइसकेको छ ।
शुरुका दिनहरुमा टोल विकास समिति, क्लब, वडा कार्यालय, स्थानीय एनजिओ लगायतले पनि राहत वितरण गरे । तर अहिले भने यस्तो राहत वितरण गर्ने कार्य सेलाएको छ । अहिले भने भोको पेटमा हुने न्यून आयका व्यक्तिहरु निकै मारमा परेका छन् ।
- सरकारले गर्नुपर्छ यस्ता कार्य
अहिले नेपाल सरकारले विभिन्न संयन्त्र प्रयोग गरेर कोही पनि भोकै मर्ने अवस्था नआओस् भन्नेमा नेपाल सरकारले विचार गर्दै विभिन्न प्रयाश गर्नु जरुरी रहन्छ ।
- सधैं लकडाउन गरेर मात्र हाम्रो समस्या समाधान हुन सक्दैन । यसकारण हामीले लकडाउनलाई कसरी सुरक्षित रुपमा सञ्चालन गर्न सक्छौं भन्नेमा पनि सोच्नु जरुरी छ ।
- जोखिमको आधारमा रेड, ग्रिन र एल्लो जोन निर्धारण गरी सोही आधारमा उद्योग खोल्न र स्वास्थ्य परीक्षणको दायरा बढाउन जरुरी छ ।
- कृषि लगायतमा क्षेत्रमा युवालाई विशेष आकर्षित गर्नु जरुरी छ ।
- सरकारले किसानले उत्पादन गरेका तरकारीको जिम्मेवारी लिन जरुरी छ ।
- राज्यले व्यवसायी र सर्वसाधारण बीच विशेष सहजीकरण गर्नु जरुरी छ ।
- निरन्तर पसल बन्द गर्दा सामानको म्याद सकिने तर नयाँ उत्पादन बजारमा आउने अवस्था नरहन सक्छ । जसले अर्को विकराल अवस्था सृजना हुन सक्छ ।
उद्योगहरु सञ्चालन हुन नसक्दा मेसिनहरु बिग्रिन सक्ने अवस्था समेत रहन सक्छ ।
निरन्तर लकडाउन सँगै जनता रोगले भन्दा भोकले मर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
जनता स्वतःस्फूर्त रुपमा खाना अभावकै कारण सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । राज्यले अहिले नै सोच्नुपर्छ कि परिस्थिति कावु भन्दा बाहिर नजाओस् ।
राज्य चनाखो र जिम्मेवार बन्नुपर्छ । अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
आरडिटीको नाममा बजारमा सन्त्रास फैलिएको छ । यसलाई रोकी पिसिअरको मात्रा बढाउनु जरुरी छ ।
बजारमा अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी हुनु जरुरी छ । कमसल गुणस्तरका, न्यून तौलका साथै अखाद्य वस्तुहरु समेत बजारमा देखिन थालेका छन् ।
उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित बनाउने दायित्व सरकारको हो ।
राज्यले धारा, पानी, बिजुली, इन्टरनेट, टेलिफोन लगायतका अत्यावश्यक वस्तुमा थप सुविधा उपलब्ध गराउनु जरुरी छ ।
घरमा थन्किएका श्रम शक्तिलाई सरकारी योजना तथा अन्य घरेलु तथा प्रविधि एवं उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आधारित कार्यहरुमा संलग्न गराई प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ ।
साल्ट टे«डिङ र खाद्य व्यापार कम्पनी मार्फत बजारमा हस्तक्षेत्र गर्नुपर्छ ।
अन्त्यमा, जनताले तबमात्र सरकार भएको महसुस गर्न सक्नेछन् जब बजारमा बिना कारण हुने मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा आउन सक्छ । बजारमा अनुगमन र मूल्यांकन प्रभावकारी हुन सक्छ । तर अहिले बजारमा चामल तेल, मैदा, गेडागुडी जस्ता वस्तुको मूल्य आकाशिएको कारण मानिसहरुले क्रयशक्ति कमजोर बन्दा पनि राज्यको महसुस गर्न पाएका छैनन् ।
समस्या व्यवसायीका पनि छन् । राज्यले जनता, व्यवसायी एवं कर्मचारी संयन्त्रलाई सन्तुलित बनाउँदै उपयुक्त विधि र प्रक्रिया मार्फत सबै पक्षको गतिविधि सञ्चालनमा लाग्नु जरुरी छ ।
