नेपालमा पर्यटन क्षेत्र थिलोथिलो भएको र यसलाई पहिलेको अवस्थामा ल्याउनको लागि बर्षाैं समय लाग्ने पर्यटन व्यवसायीहरुको निष्कर्ष छ ।

प्रतिष्ठित पर्यटन व्यवसायीहरु नै व्यवसायबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था देखिएको कारण यसबाट श्रमिक र मजदुरहरुको समेत ठूलो रोजगारी यस क्षेत्रबाट सङ्कटमा पर्ने अवस्था देखिएको बताउँछन् पर्यटन व्यवसायीहरु ।

यस्तो अवस्थाालाई विचार गर्दै नेपाल सरकारले पर्यटन क्षेत्रका करहरुलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

व्यवसायीहरु समेटिएका विभिन्र संस्ठाहरूले व्यवसायलाइ नयाँ गति दिनकाे लागि  नेपालमा अबको बजेट मार्फत पर्यटन व्यवसायलाई टिकाइराख्न सरकारले बजेट मार्फट निम्न विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने माग सहित एेक्यवद्धता जनाएका छन् ।

जस अन्तरगत पर्यटकीय यातायातको लागि मूल्य अभिवृद्धि करको कर मिलान गरिनुपर्ने, व्यावसायिक सन्तुलनको लागि २ प्रतिशत व्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा व्यवस्था गरिनुपर्ने, व्यवसायीले तिर्नुपर्ने ब्याज समेतलाई पुँजीकृत गरी अवस्था सामान्य भएपछि त्यसलाई साँवा सहित फिर्ता गर्न सकिने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, पर्यटन यातायात र ट्राभल एजेन्सीलाई समेत पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, अहिले व्यवसायीले लिँदै आएको कर्जामा थप ३० प्रतिशत दीर्घकालिन कर्जा लिन पाउनुपर्ने, विगतमा लिएको कर्जा बढीमा ३ प्रतिशत सम्म हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न कर भुक्तानी तथा नवीकरणमा ५० प्रतिशत छुट गर्नुपर्ने, कृषि सरह राहत प्याकेज व्यवस्था गर्नुपर्ने, घर भाडा छुटलाई उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने र पर्यटन व्यवसायीलाई बिना धिता २५ लाख सम्म कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायत छन् ।

पर्यटन व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरू समेटिएका टान, नाट्टा, साेट्टाे, नारा लगायतका संस्थाहरूले बजेट मार्फत विशेष सम्बाेधन गर्नुपर्नेमा एेक्यवद्धता जनाएका हुन् ।