ई. ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान उर्जाविज्ञ

अहिलेको परिवेश र विश्व अर्थतन्त्रमा यसको असर
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले नेपालको मात्र नभई सिङ्गो विश्वको लागि सृजना भएको समस्या हो । यसले पार्ने प्रभाव सिङ्गो विश्वको लागि के हुन सक्छ ? विश्व अर्थतन्त्रमा यसले ल्याउने उतारचढाव के हुन सक्छ र त्यसले नेपालको लागि सृजना हुने अवसर र चुनौती के हुन सक्छन् ? भन्ने सम्बन्धमा हाम्रो विष्लेषण केन्द्रित हुनु जरुरी छ । अहिलेको महामारी र यसले सृजना गरेको लकडाउनको कारण विश्वका ठूला शक्ति राष्ट्रहरुमा ठूलै चहलपहल हुने देखिएको छ । नेपालको लागि भने यसको समग्र असर न्यून नै देखिन्छ । नेपाल आफैंमा सानो अर्थतन्त्र भएको र विकास बजेट समेत सानो आकारमा रहेको कारण यसको असर न्यून पर्ने देखिएको छ । यद्यपि हाम्रो देशमा ठूलो परिमाणमा राजस्व संकलन हुन नसकेको र हाम्रो भण्डारन क्षमता समेत थोरै रहेको कारणले मात्र अर्थतन्त्र चलायमान बन्न समस्या आउने हो कि भन्ने आशङ्का पनि अर्कोतिर छ ।

रिभर्स रिपोको विकल्प भनेको राज्यले शक्तिशाली मुलुकबाट कर्जा लिनु उपयुक्त हुन सक्छ । अहिलेको अवस्थामा हामीले प्रयाप्त डलर सञ्चिती रहेको छिमेकी मुलुक चीनबाट ऋण लिनुपर्ने जरुरी देखिएको छ । अहिले चीनसँग अमेरिकी मुद्रा पनि प्रयाप्त छ । तर त्यो अमेरिकी डलर दिन चाहँदैन । यसको अतिरिक्त चीनसँग प्रयाप्त चिनियाँ मुद्रा पनि छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले १० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको चिनियाँ मुद्रा उपलब्ध ल्याउन पहल गर्नु जरुरी छ । त्यो रकम हाम्रो विकासको लागि खर्च गर्छौं र त्यसको व्याज तिर्छौं भन्ने हो भने नेपालले ल्याउन नसक्ने भन्ने हुँदैन । यसलाई नेपालमा ल्याई कृषि, पर्यटन, यातायात, पूर्वाधार विकास लगायत सबै क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिन्छ र यसलाई प्रयोग गरेर हाम्रो अवस्थामा निकै सुधार ल्याउन सकिन्छ ।

अमेरिकी डलरको सञ्चिती र त्यसको प्रभाव
अहिले हाम्रो विनिमय दर अमेरिकी डलरमा १ सय २३ रुपियाँ छ । अहिले नेपाल मूलतः आयातमा निर्भर मुलुक हो । अहिले हामीले करिब ३ सय अर्ब बराबरको रकम खाद्य सामाग्रीमा मात्र आयात गर्दै आइरहेका छौं । विश्व बजार प्रभावित हुँदा हामीले आयात गर्ने खाद्य वस्तुहरु (दाल, तेल, चामल लगायत) निकै महँगो हुने देखिएको छ । यसले केही उद्योगमा समस्या हुन सक्छ भन्ने विष्लेषण पनि गर्न सकिन्छ । हाम्रो लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको हामीसँग अमेरिकी डलर सञ्चिती कम हुनु देखिएको छ । अहिले हामीसँग करिब २ मिलियन डलर सञ्चिती रहेको आँकलन गरिएको छ । अहिले हामीसँग सञ्चित रहेको यति परिमाणको डलरले करिब ८ महिनालाई हाम्रो माग धान्न सक्ने देखिन्छ । जुन आफैंमा निकै कम हो ।

वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नसकिने
अहिलेको अवस्थाले सिङ्गो विश्व समुदाय नै प्रभावित भएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा विदेशी लगानी भित्रिन सक्ने अवस्था रहँदैन । विगतका बर्षहरुलाई राम्रो तवरले सदुपयोग गर्न सकेको भए विगतको एक–डेढ दशक नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउनको लागि राम्रो अवसर थियो । त्यो मौका हामीले गुमाइसकेका छौं । यसैगरी २ तिहाईको स्थिर सरकार हुँदा पनि हामीले यसलाई हाम्र्रो अनुकुल बनाउन सकेनौं ।

अबको चिन्ता
अब नेपालमा हामीले कुनै माध्यमबाट ३५–३६ अर्ब रकम बराबरको अमेरिकी डलर भित्र्याउन सक्यौं भनेपनि त्यति परिमाणको रकमले नेपालको आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन । यस्तो अवस्थाले कतै हाम्रो नेपाली रुपियाँ अमेरिकी डलरको तुलनामा अझ कमजोर त बन्ने होइन भन्ने चिन्ता सृजना हुने देखिएको छ । यदि नेपाली रुपियाँ अवमूल्यन भई प्रति डलर १ सय ५० को हाराहारीमा पुग्यो भने त्यसले नेपालको अवस्था पाकिस्तान जस्तो (अझ कमजोर) बनाउन सक्ने पनि देखिएको छ । त्यो अवस्थाले हाम्रो अर्थतन्त्रको लागि निकै नराम्रो प्रभाव पार्न सक्छ ।

हाम्रो मूल्य कमजोर भएपनि त्यत्तिबेला लाभदायी हुन सक्छ, जतिबेला हामीसँग निर्यात गर्नको लागि प्रयाप्त सामानहरु हुने गर्छन् । तर अहिले हामीसँग निर्यातयोग्य वस्तु अत्यन्तै न्यून छन् । हुनतः चीनको पनि मूल्य डलरको तुलनामा न्यून छ । तर चीनले आफ्नो रुपियाँको कमजोर विनिमय दरबाट पनि निर्यातको माध्यमबाट राम्रो लाभ लिइरहेको छ । तर नेपालको लागि भने त्यो सम्भव छैन ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव
अहिले नेपालमा संघीयताको कारण हाम्रो अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो भार थोपरिएको छ । राज्यसँग खर्च गर्न सक्ने क्षमता कम छ । जसले गर्दा नेपालमा संघीयता नै असफल हुन सक्ने स्थिति समेत देखिएको छ । अहिले हामीले नेपालमा जुन परिस्थितिमा संघीयता कार्यान्वयन गरिरहेका छौं, यो परिस्थिति निकै नै गलत छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा राज्यसँग बलियो आधार नभए ठूलो संकट पनि आउन सक्छ । संघीयता लागु गरेका शुरुका दिनहरुमा आर्थिक उपार्जनका स्वदेशी बाटाहरु राज्यसँग हुँदैनन् । यस्तो अवस्थामा रिभर्स रिपो सृजना हुन सक्छ । अर्थात राज्यले नै बैंकहरुबाट ऋण लिनुपर्ने हुन सक्छ । अहिले नेपालका बैंकहरु सँग नै प्रयाप्त रकम नभएको अवस्थामा राज्यले नै बैंकबाट ऋण लिने अवस्था सृजना भए निजी क्षेत्रका गतिविधिहरु अधिकांश रोकिन्छन् । यसबाट उद्योग, व्यापार, पर्यटन लगायत सबै क्षेत्र ठप्प हुन पुग्छन् ।

समाधानः छिमेकी मुलुकबाट लिउँ २० अर्ब डलर
रिभर्स रिपोको विकल्प भनेको राज्यले शक्तिशाली मुलुकबाट कर्जा लिनु उपयुक्त हुन सक्छ । अहिलेको अवस्थामा हामीले प्रयाप्त डलर सञ्चिती रहेको छिमेकी मुलुक चीनबाट ऋण लिनुपर्ने जरुरी देखिएको छ । अहिले चीनसँग अमेरिकी मुद्रा पनि प्रयाप्त छ । तर त्यो अमेरिकी डलर दिन चाहँदैन । यसको अतिरिक्त चीनसँग प्रयाप्त चिनियाँ मुद्रा पनि छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले १० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको चिनियाँ मुद्रा उपलब्ध ल्याउन पहल गर्नु जरुरी छ । त्यो रकम हाम्रो विकासको लागि खर्च गर्छौं र त्यसको व्याज तिर्छौं भन्ने हो भने नेपालले ल्याउन नसक्ने भन्ने हुँदैन । यसलाई नेपालमा ल्याई कृषि, पर्यटन, यातायात, पूर्वाधार विकास लगायत सबै क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिन्छ र यसलाई प्रयोग गरेर हाम्रो अवस्थामा निकै सुधार ल्याउन सकिन्छ ।

यसैगरी हामीले हाम्रो अर्को छिमेकी भारतबाट पनि ठूलो परिमाणमा भारतीय मुद्रा लिन सक्छौं । अहिले भारतसँग प्रयाप्त भारतीय मुद्रा छ । डलरको मात्र समस्या देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा भारतबाट समेत १० अर्ब डलर बराबरको ऋण १५ बर्षको लागि लियौं भने हाम्रो अवस्थामा पुनः सुधार गर्न सकिन्छ । यसरी संकलन हुने २० अर्ब डलरले हाम्रो अवस्था कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, पूर्वाधार लगायत सबै क्षेत्रमा निकै माथि उठाउन सक्छ ।

वल्र्ड बैंक र आइएमएफको विकल्प खोजौं
तर विडम्बना अहिले सम्म भने हामी विश्व बैंक र आइएमएफमा ऋणको लागि निर्भर रहँदै आएका छौं । यी संस्थाहरुको विकल्प नै खोजेका छैनौं । तर अहिले यी दुवै संस्था निकै नै चापमा छन् । यि संस्थाले विश्वलाई नै रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा चीन र भारतबाट ति देशकै मुद्रामा ऋण लिन सकेको खण्डमा नेपालमा बैंकहरुको ऋणको व्याज घटाउन र कृषि तथा रोजगारी सिर्जना लगायतमा ठूलो सहयोग पुग्न सक्छ ।

अहिले सम्म तेल निर्यात गर्ने अमेरिकामा यतिबेला अवस्था ठीक उल्टो देखिएको छ । तेल उत्पादक कम्पनी निकै घाटामा छन् । तेल उत्पादक कम्पनीले निकै ठूलो रकम ऋण लिएका छन् । अब बैंकहरुलाई तेल कम्पनीहरुले आफूहरु टाट पल्टेको घोषणा छिट्टै गर्ने अवस्था समेत देखिएको छ । यसले अमेरिकी बैंकहरुमा समेत ठूलो संकट सृजना हुँदैछ । यसले अब अमेरिकी अर्थतन्त्र धराशयी हुँदै जाने संकेत समेत गरेको मेरो बुझाइ छ ।

विश्व बजारमा प्रभाव ; कमजोर बन्दै अमेरिका
सन् १९४० र ५० मा ब्रिटेन साम्राज्य समाप्त भई अमेरिकाको उदय भयो । अहिले सबैभन्दा बढी ऋण लिने मुलुकमा बेलायत अगाडि छ । त्यस पश्चात् अहिले अमेरिकाले झण्डै करिब ४ सय ८० बिलियन डलर जनताहरुको लागि सहुलियतमा ऋण लिएको छ । अमेरिका नेपालमा जस्तो कुनै चीज पछिको लागि आवश्यक पर्ने सोचेर सञ्चय गर्ने प्रचलन छैन । कहिलेकाहीँ यसले ठूलै समस्या निम्त्याउँछ । यसकारण अहिलेको अवस्थामा अमेरिकी सरकारले जनतालाई सहुलियत नदिएमा त्यहाँका जनताको अवस्था निकै नै दयनीय हुने देखिन्छ । अमेरिकाले जनतालाई दिन लागेको सहुलियतको ४ सय ८० बिलियन मध्ये अमेरिकामै रहने रकम १० देखि २० प्रतिशत मात्र हुनेछ । अन्य रकम बाह्य मुलुकमा नै जाने अवस्था छ । अमेरिका पनि आयातमा नै निर्भर मुलुक हो । अहिले सम्म अमेरिकाले अत्यावश्यक सामान उत्पादन नगर्ने भएको कारण अब अमेरिकामा समस्या सृजना हुने सजिलै आँकलन गर्न सकिन्छ ।

नोक्सानीमा गएका तेल उद्योगको सन्देश
अहिले सम्म तेल निर्यात गर्ने अमेरिकामा यतिबेला अवस्था ठीक उल्टो देखिएको छ । तेल उत्पादक कम्पनी निकै घाटामा छन् । तेल उत्पादक कम्पनीले निकै ठूलो रकम ऋण लिएका छन् । अब बैंकहरुलाई तेल कम्पनीहरुले आफूहरु टाट पल्टेको घोषणा छिट्टै गर्ने अवस्था समेत देखिएको छ । यसले अमेरिकी बैंकहरुमा समेत ठूलो संकट सृजना हुँदैछ । यसले अब अमेरिकी अर्थतन्त्र धराशयी हुँदै जाने संकेत समेत गरेको मेरो बुझाइ छ ।

दक्षिण एसियाली मुलुकहरु बलियो बन्दै
यसको अलावा बेलायतको अवस्था पनि कमजोर बन्दैछ । अहिले जर्मनी भने बलियो छ । चीनको अवस्था अब माथि आउनेछ । भारतको अवस्था अहिले पनि माथि नै छ । समग्रमा हेर्दा अब दक्षिण एसियाली देशहरुको अर्थतन्त्र बलियो बन्ने दिन आएको छ । यसको फाइदा जसरी हुन्छ, नेपालले पनि उठाउन सक्नुपर्छ ।

रेमिट्यान्समा निर्भर नबनौं
नेपालमा रेमिट्यान्सले फाइदा भन्दा घाटा बढी गराएको छ । यसले आयात निकै नै बढाएको छ । महँगी बढाएको छ । मुलुकको उत्पादन घटेको छ । हामीले अहिले आफूसँग उत्पादित सामानलाई आधार बनाएर हाम्रो अवस्था सुदृढ बनाउनेमा केन्द्रित नभई सामान आयात गर्ने र त्यसबाट संकलित भन्सारबाट देश चलाउने नीति ल्याएको कारण अहिले हाम्रो अवस्था कमजोर छ । हामीसँग अहिले स्वदेशी उत्पादन कमजोर छ । विगत देखि नै हामीले तुलनात्मक रुपमा हाम्रो सामान महँगो नै भएपनि प्रयोग गरेको भए अहिले (दीर्घकालिन रुपमा) हामी चीन र भारत जस्तो शक्तिशाली बन्न सक्थ्यौं ।

हामीले लिनुपर्ने अबको बाटो
हामीलाई जुन वस्तु उत्पादन गर्न कच्चा पदार्थ आवश्यक पर्दैनन्, ती वस्तु तथा सेवा उत्पादन एवं प्रर्वद्र्धन गर्न हाम्रो ध्यान जानु जरुरी छ । यस अन्तरगत जलविद्युत, कृषि, सिमेन्ट लगायत हुन सक्छन् । अब हामी उत्पादनमूलक उद्योगमा धेरै अगाडि बढ्न सक्दैनौं । यसकारण भ्यालु एडिसन राम्रो भएका सिमेन्ट, जलविद्यूत, पानी लगायत नै हाम्रा विकासका सम्वाहक हुन सक्छन् । मलाइ लाग्छ अहिले नेपालमा भएका भ्यालु एडिसन ५० प्रतिशत भन्दा बढी भएका र कच्चा पदार्थ आयात गर्न नपर्ने उद्योगको प्रवद्र्धनले नै हाम्रो अवस्था धेरै माथि उकास्न सक्छ । तर अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगबाट नै हेर्ने हो भने अब हाम्रो भविष्य सुनिस्चित देखिँदैन ।

जिडिपीमा कृषिको योगदान न्यून रहनुपर्छ
कृषिले जिडिपीमा ठूलो योगदान दिन सक्दैन । विकसित देशमा जिडिपीको योगदान ५÷६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहन्छ । विगतमा हाम्रो प्रति व्यक्ति आय ९० डलर हुँदा कृषिको योगदान जिडिपीमा ८० प्रतिशत सम्म थियो । अहिले घटेको छ । अहिले हाम्रो बजेट ३० बिलियन डलरको हुँदा घटेर २६÷२७ मा पुगेको छ । यसलाई अझै घटाउनु जरुरी छ । यद्यपि कृषिको योगदान भनेको ठूलो मात्रामा रोजगारी सृजना गर्न सकिनु हो । नेपालमा विदेशबाट रोजगारी गुमाएर आएका युवाहरु अब कृषिमा परिचालन गर्न सकिने राम्रो सम्भावना छ । भुटानमा युवाहरुलाई आकर्षित गर्न सरकारले उन्नत बिउ लगायतका जस्ता सहुलियत र आकर्षण दिन्छ । साथै सरकारले नै उत्पादित आलु लगायतका वस्तुहरु किनेर सहयोग गर्छ । त्यसरी नै नेपाल सरकारले पनि कृषिमा विशेष सहयोग गर्नु जरुरी छ । राज्यले चाहने हो भने नेपाल जस्तो देशमा कृषिबाट १० औं लाख संख्यामा रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । हामीले पनि यही चाहेका छौं ।

निजी क्षेत्रको राहत मागको सान्दर्भिकता
निजी क्षेत्रले अहिले राहत माग्ने समय होइन । राज्य नै कमजोर बनेको र निजी क्षेत्र नै बलियो रहेको बेला राज्यलाई राहत मागेर अझ कमजोर बनाउने काम निजी क्षेत्रले गर्नु असान्दर्भिक हुन जान्छ । बरु राज्यले कसरी कुन निकायबाट कर्जा लिन सक्छ भन्ने कुराको ज्ञान निजी क्षेत्रसँगै छ । राज्यलाई यस कार्यमा निजी क्षेत्रले सहयोग गर्न सक्छन् । राज्यको संघीयता चल्ने अवस्था नभएको, नियमित खर्च चल्ने अवस्था नभएको अवस्थामा जुन किसिमले व्यावसायिक क्षेत्रबाट राहत माग गरिएको छ, त्यो आफैंमा निकै नै गलत छ ।

अन्त्यमा,
राज्यलाई समस्या भनेको राजस्व हो । अहिलेको यस अवस्थामा निर्यात र उत्पादन दुवै नहुँदा हाम्रो राजस्व समेत बढ्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्था जिडिपीमा २ तिहाइ योगदान हुने निजी क्षेत्र कमजोर बनेको अवस्थामा छिमेकी मुलुकबाट २० अर्ब बराबरको डलर सुलभ दरमा ऋण लिएर १ बर्षमा नै हाम्रो अवस्था निकै माथि उठाउनु नै निर्विकल्प देखिन्छ । राज्यले बुझ्नुपर्छ कि भन्सारबाट देश चलाउने नीति अबलम्बन गर्नु हाम्रो लागि ठूलो कमजोरी हो ।
।
(यो सामाग्री नेपाल उद्योग परिसंघका नेसनल काउन्सिल मेम्बर ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान सँग गरिएको कुराकानीमा आधारित रही तयार पारिएको हो ।)