काठमाडौं । दैनिक उपभोग्य बस्तुमा सबैले एकै प्रकारको राहत पाउन् भन्ने लक्ष्यसहित सरकारले राहत प्याकेज बनाएको छ । विभिन्न स्थानिय तहले राहत वितरणमा सहजता कायम गर्न मापदण्ड तयार पारेको वेला सरकारले पनि राहत प्याकेजको घोषणा गरेको हो ।

लकडाउनको समयमा वितरण गरिने राहतको मापदण्ड तयार पारेको छ । दैनिक उपभोग्य बस्तुमा सबैले एकै प्रकारको राहत पाउन् भन्ने लक्ष्यसहित सरकारले मापदण्ड बनाएको हो ।

लकडाउनका बेला सरकार तथा निजी क्षेत्रले दैनिक ज्यालादरीमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई खाद्य सामग्री अभाव नहोस् भनेर राहत वितरण गर्दै छन् । मापदण्ड बनेपछि त्यसका लागि सहज वातावरण तयार हुने छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदेयश त्रिपाठीसहितको टोलीले बुधबार मापदण्ड बनाएको हो । टोलीमा काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर उपमहानगरपालिकाका र मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका प्रमुखहरूको पनि उपस्थिति थियो ।

जसनुसार अब देशभरका स्थानीय तहले लकडाउनबाट प्रभावितको यकिन संख्या संकलन गर्ने छन्। र, सोही आधारमा सरकार र निजी क्षेत्रले दिने राहत एकै माध्यमबाट वितरण गरिने छ ।

सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूरका रुपमा पसलबाट ग्राहकको घरमा सानान ओसारपसार गर्ने श्रमिक, पर्यटन क्षेका पोटरहरु, ट्रक तथा टिपरमा सामान लोड, अनलोड गर्ने श्रमिक, कृषि मजदूर, ज्यालामजदूरी गर्नेहरु, शिशु र ज्येष्ठ नागरिक स्याहारको काम गर्ने, गिटी कुट्ने, बालुवा चाल्ने, निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूर, नाङ्लो, साइकल, ठेला व्यापार गर्ने, फुटपाथमा व्यापार गर्ने, कार्पेट, टेलरिङमा काम गर्ने, मालबहाक सवारी साधन, डेलिभरी भ्यान चलाउने चालक र सहचालक, दैनिक ज्यालामा टेम्पो, रिक्सा र ट्याक्सी चलाउनेहरु, ठेलागाडा चलाउने, ग्यारेजमा मिस्त्रीको काम गर्ने मजदूर तथा स्थानीय तहमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरुलाई असंगठीत क्षेत्रका मजदूरका रुपमा परिभाषित गरी राहत दिने भएको हो ।

राहत वितरण गर्दा प्रति परिवारलाई एक इकाइ मानेर वडामार्फत् ३० केजी चामल, ३ केजी दाल, २ प्याकेट नुन, २ लिटर तेल, २ केजी चिनी र ४ ओटा साबुन वितरण गर्न लागिएके हो