ग्यास आफैंमा संवेदनशिल वस्तु हो । यसको राम्रो तवरले प्रयोग गर्ने बारे ज्ञान हुनु जरुरी रहन्छ । उपभोक्ताहरु जागरुक बन्न नसकेको खण्डमा विभिन्न किसिमका दुर्घटनाहरु हुन सक्छन् । नेपालमा पनि खाना पकाउने ग्यासको सही तवरले प्रयोग गर्न नजान्दा समय–समयमा विभिन्न दुर्घटनाहरु हुँदै आइरहेका छन् । यी दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि जनचेतनामूलक गतिविधिहरु नै सबैभन्दा प्रभावकारी देखिन्छन् । नेपालमा अहिले पनि यदाकदा यस्ता जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु हुँदै आएका भएपनि अबका दिनमा यी कार्यक्रमहरु राज्य पक्ष मातहत नै सञ्चालन हुनु जरुरी छ ।

चुनौतीपूर्ण बन्दै ग्यास कारोबार, मुनाफा अति न्यून 
अहिलेको अवस्थामा ग्यासको कारोबार गर्ने उद्धेश्यले डिलर सञ्चालन गर्ने कार्य निकै नै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । त्यस माथि सरकारले भर्खरै ल्याएका भिसिटिएस, कर, भ्याट लगायतका थप व्यवस्थाहरुले गर्दा अब सामान्य व्यवसायीले समेत अनिवार्य रुपमा लेखापाल राख्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।

अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका विक्रेताहरुले समेत आफ्नो कारोवारबाट सबै खर्च कटाएर आफू धानिन समेत नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ । यसो हुनुमा नेपालमा ग्यास डिलरहरु आवश्यकता भन्दा बढी मात्रामा सञ्चालनमा आउनु पनि हो । यस्तो अवस्थामा नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ग्यास डिलरहरुको सङ्ख्या घटाउने बारे पनि हामीले सोच्नु जरुरी छ ।

करदाता कार्यालयको ग्यास व्यवसायी प्रतिको दायित्व 
अहिले राज्यको नीति अन्तरगत नै व्यवसायीहरुलाई थप आर्थिक भार पर्ने गरी जसरी कर तथा राजस्वहरु बढाइएको छ, सोहीबमोजिम व्यवसायीहरुलाई प्रशिक्षित भने गर्ने सम्बन्धमा करदाता कार्यालयहरुको ध्यान जान सकेको छैन । अबका दिनमा नेपालमा रहेका करदाता सेवा कार्यालयहरुले पनि ग्यास विक्रेताहरुलाई समेत कर सम्बन्धी आवश्यक प्रशिक्षणहरु सञ्चालन गर्नु जरुरी छ ।

ग्यासको व्यवस्थित कारोबार आवश्यक छ 
अहिले नेपालमा ग्यास सिलिण्डर पानी पसल देखि औषधी पसल सम्म राख्ने गरिएको पाइन्छ । न त ग्यास विक्रेताले आवश्यक मापदण्डहरु पूरा गरेका छन्, न त उनीहरुलाई ग्यास कारोबार बारे राम्रो ज्ञान नै छ । यसरी जथाभावी रुपमा ग्यास विक्री गरिँदा सरकारले समेत आधिकारिक ग्यास डिलर हो कि होइन भनेर सहज रुपमा जानकारी पाउन नसक्ने अवस्था छ । यसबाट ग्यास क्षेत्र व्यवस्थित बन्न सक्दैन । यसकारण अब तत्कालै आधिकारिक रुपमा विक्रेताले मात्रै ग्यास विक्री गर्न पाउने गरी तत्काल विक्रेता प्रमाणिकरण लागु गर्न जरुरी छ । जस बमोजिम एउटा ग्यास विक्रेताले एउटा मात्र ग्यास नभई सबै किसिमका ग्यास विक्री गर्न सक्ने किसिमको व्यवस्था हुनु पनि त्यति नै जरुरी देखिएको छ । यसको निम्ति प्रयाप्त भण्डारण क्षमतायुक्त ग्यास डिलर बनाउने र डिलरले आफ्नो खर्चको तुलनामा राम्रै मुनाफा समेत लिन सक्ने किसिमले राज्य पक्षबाट उक्त प्रतिफल निर्धारण गरिदिनुपर्छ । अन्य कुनै समस्या आएको खण्डमा राज्य पक्ष तथा उद्योगहरुको समेत समन्वयमा ती समाधान निराकरण गर्न सक्ने किसिमले व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा मात्र ग्यास व्यवसाय व्यवस्थित बन्न सक्छ ।

यदि यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि कुनै पनि अन्य व्यवस्था नगरिने केवल प्रमाणिकरणको नाममा ढकतराजु मात्र अनिवार्य गरिने र ग्यास डिलरको कमिसन पनि नबढ्ने र घरै पिच्चे ग्यास पसल हुने हो भने यो क्षेत्र फेरि पनि व्यवस्थित बन्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।

विक्रेता प्रमाणिकरण व्यवस्थित हुनुपर्छ 
एलपिजि ग्यास कारोबारमा संलग्न हुने व्यक्तिहरु एलपिजि ग्यासको ज्ञान भएका, सुरक्षित तरिकाहरु अपनाउन सक्ने र क्षमतावान् हुन सकेको खण्डमा मात्र यो क्षेत्र व्यवस्थित बन्न सक्छ । यद्यपि नेपालमा भने विक्रेतालाई आवश्यक आधारभूत तालिम समेत नदिने, आवश्यक उपकरणको व्यवस्था नगरिने तर राज्यले केवल निर्देशन मात्र दिएर सरकारले भने बमोजिमका सबै व्यवस्था विक्रेता एक्लैले गर्नुपर्ने अवस्था रहे यो क्षेत्र फेरि पनि व्यवस्थित नबन्न सक्छ । त्यसैकारण सरकारले समष्टिगत रुपमा अध्ययन गरेर विक्रेताका समस्याहरुको पहिचान गरी सोही बमोजिम आफ्ना गतिविधिहरु अघी बढाएको खण्डमा मात्र यो क्षेत्र व्यवस्थित बन्न सक्छ ।
विक्रेतालाई नियमन गर्नु राम्रो कुरा हो । जसबाट व्यवसायलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ । यद्यपि अहिलेको अवस्थामा व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन राज्यले समेत आफ्नो तर्फबाट आवश्यक अध्ययन गरी सोही बमोजिमको तयारी गर्नु जरुरी रहन्छ । यसो हुन सकेको खण्डमा मात्र यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ ।

नेपालमा ग्यास डिलरको अवस्था 
अहिलेको अवस्थामा नेपालमा करिब २५ हजार भन्दा बढी सङ्ख्यामा ग्यास डिलरहरु सञ्चालनमा छन् । हाल घरै पिच्छे ग्यास डिलरहरु सञ्चालनमा रहँदै आएकाछन् । उपभोक्ताहरु तुलनात्मक रुपमा बढेका छैनन् । तर डिलरको मात्र सङ्ख्या बढिरहँदा यसबाट व्यवसायीको मुनाफा घटेको छ । साथै अहिले राज्यका नीतिको कारण व्यवसायीको दायित्व जुन रुपमा थपिँदै गएको छ, त्यसलाई समेत सम्बोधन गर्न पहल गर्ने हो भने मात्र यो व्यवसाय व्यवस्थित बन्न सक्छ ।

|राज्यले यसरी सहयोग गर्नुपर्छ 
राज्यले विक्रेता प्रमाणिकरणलाई राम्रो तवरले कार्यान्वयनमा लैजानुपूर्व विक्रेताको कमिसन वृद्धि गर्नु जरुरी छ । यसरी नै राज्यको पहलमा प्रमाणिकरणपूर्व उपभोक्ताका धरौटीका सिलिण्डर फिर्ता गर्ने र व्यवसायीलाई आवश्यक तालिम दिनु पनि त्यति महत्वपूर्ण रहन्छ । पछिल्लो समय एलपिजि कारोवारमा उपभोक्ताको पहिचान गरी सहुलियत दिने कुरा पनि आएको छ । तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यो पहल त्यति सम्भव देखिँदैन । नेपालमा अहिले पनि यो क्षेत्र निकै अव्यवस्थित छ । साथै उपभोक्ताको पहिचान गर्ने कार्य समेत त्यति सहज छैन । वास्तवमा कसलाई सहुलियत दिने भन्नेमा छनौट नगरी हामीले दोहोरो मूल्य कायम गर्ने हो भने जसलाई लक्षित गरेर यस्तो व्यवस्था गरिन्छ, उनीहरुले सहुलियत नपाउने तर जसलाई सहुलियत आवश्यक छैन, उनीहरुले पाउने अवस्था सृजना हुनगई अझ समस्या सृजना हुने देखिन्छ । साथै नेपाली उपभोक्ता नै भएको कारण ग्यासमा नभई शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतमा सहुलियत दिने व्यवस्था हुने हो भने त्यो राम्रो सँग सबैको पहुँचमा जान सक्ने अवस्था रहन्छ ।

जनचेतनामूलक गतिविधि बढाउनु जरुरी 
अहिले नेपालमा जनचेतनामूलक गतिविधिहरुमा ग्यास विक्रेता महासंघ नै बढी सक्रिय रहँदै आएको छ । तर यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ठूलो दायित्व भनेको आयल निगम र उद्योगहरुको हो । उद्योगहरु यस्ता जनचेतनामूलक कार्यहरु गर्न चाहन्छन् । केही कोष पनि सोही उद्धेश्यले सङ्कलन भएको छ तर त्यसको कसरी उपयोग गर्ने भन्नेमा अझै स्पष्टता छैन । अहिले देशभर व्यापक रुपमा उपभोक्तावादी संस्था तथा विभिन्न प्रकारका सञ्चार माध्यमहरुको पहुँच विस्तार भइसकेको अवस्थामा यस्ता माध्यमहरु नै सचेतनामूलक क्रियाकलाप सञ्चालनको लागि उपयुक्त माध्यम हुन सक्छन् ।

उपभोक्ताले बुझ्नुपर्ने कुरा 
अहिले नेपालमा ग्यास कारोबारको क्रममा जसरी दुर्घटनाहरु भएका छन्, एलपिजी ग्यासको प्रयोग गर्ने विधि र तरिका बारे जानकारी नहुँदा यसरी दुर्घटना बढेका हुन् । प्रयोग गर्न जानेको खण्डमा दुर्घटना हुँदैन । अन्तराष्ट्रिय रुपमा समेत यसलाई विस्फोटक वस्तुको रुपमा मानिँदैन । अहिले बजारमा ग्यास डिलर भन्दा बाहिर नै चुल्हो र सिलिण्डर बाहेक अनाधिकारिक रुपमा आवश्यक अन्य उपकरणहरु विक्री भइरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा यस्ता उपकरण अत्याधिक बढी मूल्यमा विक्री भइरहेका समेत छन् । साथै यस्ता सामानहरुको गुणस्तरीयता समेत सुनिश्चित नभएको कारण हुन सक्ने दुर्घटना बारे पहिले नै जागरुक बन्नु जरुरी छ । बजार अराजक रहेको अवस्थामा यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम राज्य मातहत नै हुनुपर्छ ।