देशमा महिला हिंसाका घटना बढ्दै गइरहेको अवस्थामा आयोग पदाधिकारीबिहीन हुँदा प्रशासनिक काम कारबाहीमा समेत बाधा उत्पन्न भएको पाइएको छ । २०४७ साल असोज २९ गते राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन बनेदेखि आयोग सबै पदाधिकारीबिहीन भनेकाले सचिव अनिलकुमार ठाकुरको भरमा नियमित कार्य हुँदै आएको हो ।

प्रेस वक्तव्य, गुनासो सुनुवाइजस्ता काममा अप्ठयारो परेको बताउँदै आयोगका सूचना अधिकारी ध्रुवराज क्षेत्रीले भन्नुभयो– ‘यस्तो संवेदनशील निकाय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु दुःखद कुरा हो । यसले गर्दा कतिपय नीतिगत कुरामा ठोस निर्णय लिन सकिएको छैन ।’ यो समाचार सुम्निमा काफ्लेले नेपाल समाचारपत्रमा लेखेका छन् ।