काठमाडौं । नेपालले चितवनसम्म नै पेट्रोलियम ग्यास र तेलको पाइपलाइन निर्माण गर्न भारतसमक्ष प्रस्ताव गर्ने भएको छ । बुधबारबाट काठमाडौंमा सुरु हुने नेपाल भारत पेट्रोलियम संयुक्त कार्य सूमहको बैठकमा नेपालले यस्तो प्रस्ताव गर्न लागिएको हो । भारत भ्रमणमा रहेका तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोराले पनि भारतीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री धर्मेन्द्र  प्रधानसँग ग्यास पाइपलाइन नेपालसम्म नै विस्तार गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । त्यतिबेला ग्यास पाइपलाइन बनाउन गरिएको प्रस्तावमा भारतले औपचारिक जवाफ भने दिएको थिएन । बुधबारबाट काठमाडौंमा सुरु हुने सरकारी तवरको संयुक्त कार्य समूहको बैठकमा यो एजेन्डाले औपचारिक प्रवेश पाउने भएको छ ।

बैकठमा अमलेखगञ्जबाट चितवनसम्म तेलको पाइपलाइन विस्तार गर्ने एजेण्डामा छलफल हुने आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए । अहिले रक्सौलबाट अमलेखगञ्जसम्म पायपलाइन बिछ्याउने काम हुँदैछ । पेट्रोलियम ग्यास पाइपलाइनलाई पनि नेपालसम्म ल्याउन सके ग्यासको ढुवानीमा सहज हुने सरकारको विश्वास छ । भारतले अहिले मुजफ्फरपुरसम्म पेट्रोलियम ग्यासको पाइपलाइन निर्माण गरिरहेको छ ।

त्यहाँ ग्यासको ठूलो भण्डारण केन्द्र पनि बनाइँदैछ । अब यही पाइपलाइनलाई नेपालसम्म ल्याउनेबारे गृहकार्य सुरु भएको हो । अबको भारतले मुजफ्फरपुरसम्मको पाइपलाइनको काम सकेर नयाँ ग्यास डिपो सञ्चालनमा ल्याउन तयारी गरिरहेको छ । यो डिपो सञ्चालनमा आएपछि नेपाल आयल निगमलाई मुजफ्फरपुरबाट चाहिएजति ग्यास दिने गरी भारतसँग नयाँ इन्धन आपूर्ति सम्झौता भइसकेको छ । नेपालले अहिले बिहारको बरौनी, पश्चिम बंगालको हल्दिया, उत्तर प्रदेशको मथुरा, हरियाणाको कर्नाल, उडिसाको पाराधीबाट ग्यासको लोडिङ पाउँछ ।

त्यहाँबाट ग्यास पाइपलाइनले नेपाललाई जोड्न सके ढुवानी खर्च पनि निकै घट्नेछ । र, दीर्घकालीन रुपमा नेपालमा ग्यास आपूर्तिमा सरलता आउनेछ । अहिले भारतबाट ग्यास ओसार्ने बुलेटहरु लोडिङका लागि १ हजार ५ सय किलोमिटर टाढासम्म जानुपर्ने अवस्था छ । यदि मुजफ्फरपुरबाट अमलेखगञ्जसम्म पाइपलाइन बने करिब १६० किलोमिटर लामो हुनेछ । अहिले नेपालमा मासिक झण्डै ३० हजार मेटि्रक टन ग्यासको माग छ । झण्डै ५ सय भारतीय बुलेटहरु नेपालका लागि ग्यास बोक्छन् ।

नेपाली उद्योगी आफैंले किनेर ल्याएका बुलेटहरु अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । भारतले नेपाली बुलेटलाई बिष्फोटबाट खतरामुक्त रहेको प्रमाणित गर्न भारतले ढिलाइ गरेको छ ।