काठमाडौं – सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेटविरुद्ध आक्रामक  देखिएको सरकारले ट्याक्सीमा सिमित व्यवसायीको एकाधिकारलाई संरक्षण गरिरहेको पाइएको छ । पुराना ट्याक्सी विस्थापित गरी खुला रुपमा नयाँ ट्याक्सी दर्ता गर्ने गर्ने वातावरण नबनाई सरकारले एकाधिकारको संरक्षण गरेको पाइएको हो ।

२० बर्ष पुराना ट्याक्सी दर्ता खारेज गरी नयाँ भित्र्याउन सरकार नै बाधक देखिएको छ । आजको नागरिक दैनिकको पहिलो पृष्ठमा यो समाचार छापिएको छ । यातायात अधिकारकर्मी रामबहादुर थापा व्यवसायीको दबाबमा सरकारले ट्याक्सीमा अघोषित एकाधिकार लाद्दै आएको बताउँछन् ।

उनले भने, -सरकारले ट्याक्सी दर्ता प्रक्रिया रोकेको मात्रै छैन । २० बर्ष पुराना ट्याक्सीलाई फेरि सट्टा दर्ता गर्न दिएर एकाधिकारमा मलजल गरिरहेको छ । त्यसो गर्दा ट्याक्सीमा पनि सिन्डिकेट मौलाउँदै गएको छ ।