• प्रल्हाद दाहाल

आज प्रस्तुत नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी, आधुनिक, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, बजार सुनिश्चितता, युवा सहभागिता, सहुलियत वित्तीय पहुँच तथा कृषि बीमाजस्ता विषय समेटिनु सकारात्मक पक्ष हुन्। साथै बाँझो जमिनको उपयोग, करार खेती, सामूहिक खेती, कृषि प्रशोधन उद्योग, खाद्य सुरक्षा तथा कृषकको आम्दानी वृद्धि जस्ता विषयहरूले कृषि क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्ने संकेत गरेका छन्।

नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई केवल उत्पादनसँग मात्र नभई पोषण, प्रविधि, डिजिटल सेवा, अनुसन्धान तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यसँग जोड्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ। कृषि अनुसन्धान परिषद् (NARC) को पुनर्संरचना, मल कारखाना स्थापना, गुणस्तरीय उत्पादन तथा खाद्य सुरक्षा प्रमाणीकरण जस्ता विषयले दीर्घकालीन कृषि सुधारतर्फ संकेत गरेको देखिन्छ । साना तथा मझौला किसानलाई सहुलियत ऋण पहुँच, परियोजनालाई नै धितो मानी वित्तीय सुविधा दिने व्यवस्था तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने विषय पनि सकारात्मक रूपमा आएका छन्। यो अत्यन्तै राम्रो कुरा हो ।

दुग्ध क्षेत्रलाई हेर्दा नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा विस्तृत कार्यक्रम उल्लेख नभए पनि पशुपन्छी, कृषि प्रशोधन, बजार सुनिश्चितता तथा किसान आय वृद्धिका विषयभित्र दुग्ध क्षेत्र समेटिएको देखिन्छ। दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन वृद्धि, पशुपन्छी क्षेत्रको आधुनिकीकरण, दाना तथा नश्ल सुधार, बीमा, प्रयोगशाला सुदृढीकरण, उत्पादनको बजार सुनिश्चितता तथा सहकारी र निजी क्षेत्र साझेदारीका विषयले दुग्ध क्षेत्रलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्न खोजेको देखिए पनि निजि डेरी उद्योगको विषयमा भने यसले खासै समेटेको देखिंदैन ।

कृषि र किसानका विषय धेरै समेटिए पनि कृषि उद्योग, विशेष गरी डेरी उद्योगको संरक्षण, प्रवर्द्धन र दिगोपनका विषय पर्याप्त रूपमा आउन नसकेको अनुभूति भएको छ । दुग्ध क्षेत्र केवल किसानसँग मात्र सम्बन्धित विषय होइन । यो किसान, उद्योग, बजार, रोजगार, आर्थिक गतिविधि सँगै उपभोक्ताबीच जोडिएको समग्र आर्थिक चक्र हो। डेरी उद्योग बलियो नभई किसानको दूधले बजार पाउँदैन, उचित मूल्य पाउँदैन र उत्पादन पनि टिकाउ बन्न सक्दैन। त्यसैले दुग्ध उद्योगको विकास बिनाको किसान हित कार्यक्रम दीर्घकालीन हुन सक्दैन।

आज दुग्ध क्षेत्रले भोगिरहेका मुख्य चुनौतीहरूमा उत्पादन लागत वृद्धि, बजार संकुचन, भुक्तानी समस्या, आयातित दुग्धजन्य पदार्थको दबाब, उद्योग सञ्चालन खर्च वृद्धि तथा उपभोग घट्दो अवस्था रहेका छन्। यस्ता विषयलाई लक्षित गर्दै विशेष राहत, कर, भ्याट सहुलियत, विद्युत् महसुलमा छुट, दुग्ध उपभोग प्रवर्द्धन अभियान, विद्यालय दूध कार्यक्रम, निर्यात प्रवर्द्धन तथा उद्योग पुनरुत्थान कार्यक्रम जस्ता स्पष्ट नीति आउन आवश्यक थियो। तर नीति तथा कार्यक्रममा यी विषयहरू स्पष्ट र प्रभावकारी रूपमा समेटिन नसक्दा दुग्ध क्षेत्रका उद्योगी तथा किसान दुवै पक्षले अपेक्षित अनुभूति गर्न सक्दैनन्।

कृषि क्षेत्रको वास्तविक सुदृढीकरण तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब उत्पादनसँगै प्रशोधन उद्योग, बजार प्रणाली र उपभोग संरचना, बजारको उधारो उठाउने निति पनि समान रूपमा समेटिएको भए अझ बलियो हुनसक्ने थियो । किसानको उत्पादन उद्योगसम्म, उद्योगको उत्पादन बजारसम्म र बजारको विश्वास उपभोक्तासम्म पुग्ने चक्रलाई राज्यले नीति स्तरबाट स्पष्ट रूपमा संरक्षण गर्न आवश्यक छ। दुग्ध क्षेत्र त्यही चक्रको महत्वपूर्ण आधार हो।

यस कारणले आजको नीति तथा कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रका धेरै आयाम समेटे पनि दुग्ध क्षेत्र र कृषि उद्योगको दीर्घकालीन संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका दृष्टिले अझ स्पष्ट, व्यावहारिक र उद्योगमैत्री नीति अपेक्षा गरिए अनुसार नभएको पाइयो । कृषि र दुग्ध क्षेत्रलाई अलग अलग नभई परस्पर निर्भर प्रणालीका रूपमा बुझेर आगामी बजेट तथा कार्यान्वयन योजनामा थप प्रभावकारी कार्यक्रम आउनु आवश्यक देखिन्छ। अनि मात्र समग्र कृषि क्षेत्रको विकास हुन सक्छ ।