काठमाडाैं । फाइनान्सियल टास्क फोर्स (एफटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’बाट नेपाललाई बाहिर निकाल्ने प्रयासस्वरूप भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले ल्याएको नयाँ निर्देशन एक सातामै संशोधन गरिएको छ।

२० जेठमा जारी गरिएको पुरानो निर्देशनअनुसार घरजग्गा कारोबार गर्दा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, २५ जेठमा संशोधित निर्देशन जारी गर्दै उक्त प्रावधान हटाइएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब घरजग्गा कारोबारमा बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य छैन। त्यस्तै, खरिदकर्ता, बिक्रीकर्ता तथा एजेन्ट कम्पनीका सञ्चालकले अनिवार्य रूपमा केवाईसी फाराम भर्नुपर्ने प्रावधान पनि हटाइएको छ। यसअघि बैनाबट्टाको कारोबार गर्दा पनि बैंक स्टेटमेन्ट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो, जुन पनि अब हटाइएको छ।

पहिले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणाली वा विद्युतीय माध्यममार्फत गर्नुपर्ने भनिएको थियो। अब नयाँ व्यवस्थाले जुनसुकै प्रकारको बैंकिङ उपकरणमार्फत भुक्तानी गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।

५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा भने खरिदकर्ताले बैंकमार्फत गुड फर पेमेन्ट चेक, बैंक ग्यारेन्टी, ई–पेमेन्ट वा राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाअनुसार तोकिएको भुक्तानी उपकरणमार्फत भुक्तानी गरेको प्रमाण वा बिक्रेताको खातामा नगद जम्मा भएको भौचरको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्नेछ।

पहिले बैंकमार्फत राजस्व दाखिला गर्ने कार्यालयमा १० लाखभन्दा बढीको कारोबार हुँदा रजिस्ट्रेसन शुल्क, दस्तुर तथा लाभकर अनिवार्य रूपमा खाताबाट तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। संशोधनपछि यो व्यवस्था पनि हटाइएको छ।

पहिले एकै व्यक्तिले एक दिनमा तीन करोड वा सोभन्दा बढीको कारोबार गरेमा नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईमा विवरण पठाउनुपर्ने व्यवस्था थियो। अब यो सीमालाई घटाएर एक करोड बनाइएको छ।