काठमाडौं, ४ वैशाखः आयोडिनयुक्त नुनसम्बन्धी कानुन बनेको २७ वर्षपछि अन्ततः त्यसको कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ। सन् १९९९ (विक्रम संवत् २०५५) मा जारी गरिएको आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्री वितरण ऐन अब कार्यान्वयनमा आउने भएको हो।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले पेश गरेको प्रस्ताव वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भएपछि ऐन कार्यान्वयनको ढोका खुलेको हो। अब राजपत्रमा सूचना प्रकाशनको प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको छ। ऐन २०८२ साल साउन १ गतेदेखि लागू हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

मूल ऐन २०५५ साल माघ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको भए पनि कार्यान्वयन मिति तोकिए पनि सूचना प्रकाशन नहुँदा अहिलेसम्म यो ऐन कानुनी रूपमा प्रभावकारी हुन सकेको थिएन। यसका कारण नियमावली र कार्यान्वयन निर्देशिका बनाउने कामसमेत अलपत्र परेको थियो।

स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत पोषण शाखाका प्रमुख लिलाविक्रम थापाका अनुसार अब मन्त्रालयले कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक कानुनी आधार पाएको छ। उनले भने, “दशकौं अघि तयार पारिएको ऐन कार्यान्वयन नहुँदा नीति निर्माणदेखि अनुगमनसम्ममा समस्या थियो, अब त्यो समस्या हट्नेछ।”

स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक दशक पुरानो अनुसन्धानले बालबालिकामा आवश्यकता भन्दा बढी आयोडिन सेवन भएको देखाएको थियो। सन् २०१६ मा गरिएको सूक्ष्म पोषक तत्व विश्लेषण अनुसार ६ देखि ९ वर्षका बालबालिकाको पिसाबमा ३०० माइक्रोग्राम प्रतिलिटर हुनुपर्नेमा औसत ३१४ माइक्रोग्राम प्रतिलिटर आयोडिन भेटिएको थियो। चिकित्सकहरूका अनुसार यसले थाइराइड, उच्च रक्तचापलगायतका समस्या निम्त्याउने खतरा रहन्छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार ऐन प्रभावमा नआएकाले मापदण्ड संशोधन, निर्देशन बनाउने लगायतका प्रक्रिया अवरुद्ध भएका थिए। अब भने स्वास्थ्य, कृषि तथा अन्य सम्बन्धित निकायले आवश्यक कार्यहरू सहज रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था आएको उनले बताए।